खबरबाज, देहरादून। उत्तराखण्ड में वित्तीय अनुशासन और विकास के संतुलन को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत किया। लगभग ₹1,11,703.21 करोड़ के इस बजट में जहां विकास की गति को बढ़ाने पर जोर है, वहीं मजबूत राजकोषीय प्रबंधन की झलक भी स्पष्ट दिखाई देती है। वर्ष 2025-26 के सापेक्ष 10.41 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
*लोक सहभागिता (L)*
-राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण/आईटीडीए को अनुदान ₹25.00 करोड़।
-राज्य डेटा सेंटर सुदृढीकरण – ₹40.00 करोड़।
-एआई मिशन के क्रियान्वयन हेतु एसपीवी का गठन ₹25.00 करोड़।
-विज्ञान केंद्र चंपावत ₹10.00 करोड़।
*संतुलन (SANTULAN)*
*आर्थिक शक्ति (A)*
-रिस्पना बिंदाल की एलिवेटेड यूटिलिटी शिफ्टिंग ₹350.00 करोड़।
-टिहरी रिंग रोड परियोजना ₹10.00 करोड़।
-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- ₹1050.00 करोड़।
-स्टार्ट अप वेंचर फंड हेतु ₹25.00 करोड़।
-प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना के लिए ₹75.00 करोड़।
-मेगा इंडस्ट्रियल एवं मेगा टेक्सटाइल नीति के तहत अनुदान के लिए ₹25.00 करोड़।
-इको टूरिज्म गतिविधियों के लिए समग्र रूप से ₹18.50 करोड़।
-प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट, स्टार्टअप और इंटरप्रीनियोरशिप के लिए ₹30.00 करोड़।
-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ₹60.00 करोड़।
*संतुलन (SANTULAN)*
*न्यायपूर्ण व्यवस्था (N)*
-पुलिस आवास हेतु ₹100.00 करोड़।
-इण्डिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना ₹10.00 करोड़।
-स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स- ₹10.00 करोड़।
-आंतरिक सुरक्षा हेतु केन्द्रीय पुलिस बल आदि को भुगतान- ₹2.50 करोड़।
-जेलों का निर्माण / भूमि क्रय- ₹25.00 करोड़।
-कारागार हेतु आवासीय भवनों का निर्माण ₹10.00 करोड़।
-उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी ₹6.96 करोड़।
-रेप एंड पोक्सो एक्ट के लंबित प्रकरणों हेतु फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट ₹3.42 करोड़।