सीएम धामी ने चम्पावत को दी ₹36.83 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चम्पावत के समग्र विकास को नई दिशा देते हुए जनकल्याण एवं आधारभूत संरचना को सशक्त बनाने के लिये 36.83 करोड़ की 17 योजनाओं शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इसमें ₹ 7.12 करोड़ लागत वाली 4 योजनाओं का लोकार्पण तथा ₹29.71 करोड़ की 13 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा इन योजनाओं से चम्पावत के अंतिम छोर तक विकास का लाभ पहुंचेगा और जनपद तेजी से “आदर्श जनपद” के रूप में स्थापित होगा। मुख्यमंत्री ने गांधी चौक में स्थापित 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का विधिवत अनावरण भी किया।

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है, जो प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रसेवा का भाव जागृत करता है तथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहा है तथा चम्पावत को “आदर्श जनपद” बनाने का संकल्प इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि जनपद में ₹117 करोड़ से अधिक की लागत से गोलज्यू कॉरिडोर का निर्माण प्रगति पर है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करते हुए जिला चिकित्सालय में ₹20 करोड़ की लागत से 50 बेड का अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापित किया गया है तथा ₹5 करोड़ की लागत से सीटी स्कैन एवं एमआरआई जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ₹57 करोड़ की लागत से बन रहा साइंस सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में बच्चों को आधुनिक ज्ञान से जोड़ते हुए उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा। उन्होंने बताया कि शारदा कॉरिडोर के निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि खेल क्षेत्र में बेटियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लोहाघाट में ₹257 करोड़ की लागत से राज्य का पहला महिला स्पोट्र्स कॉलेज निर्माणाधीन है। इसके साथ ही भारत-नेपाल सीमा पर ड्राई पोर्ट निर्माण तथा बुजुर्गों के लिए ₹8.99 करोड़ की लागत से वृद्धाश्रम भवन निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान वीर सैनिकों, वीर नारियों एवं पर्यावरण मित्रों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और कहा कि सरकार विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

इस दौरान दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे, अध्यक्ष जिला पंचायत आनंद सिंह अधिकारी, भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत, अध्यक्ष नगर पालिका चंपावत मती प्रेमा पांडेय, लोहाघाट गोविंद वर्मा, ब्लॉक प्रमुख अंचला बोहरा, जिलाधिकारी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, मुख्य विकास अधिकारी डॉ जीएस खाती, व्यापार मंडल अध्यक्ष विकास शाह सहित जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, वीर नारियां एवं बड़ी संख्या में नागरिक व अन्य मौजूद रहे।

09 अप्रैल को खटीमा में होगा शौर्य सैनिक सम्मान समारोह, 5000 से अधिक पूर्व सैनिक होंगे शामिल
देहरादून।  कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री ने 09 अप्रैल को खटीमा में प्रस्तावित सीएसडी कैंटीन के लोकार्पण अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों के सम्बंध में वर्चुअल बैठक को सम्बोधित किया। विदित हो कि पूर्व सैनिक सुबेदार स्वर्गीय शेर सिंह धामी की स्मृति में 09 अप्रैल को शौर्य सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गलेन्ट्री अवार्डी सैनिकों, दिव्यांग सैनिकों एवं वीर नारियों को सम्मानित करना है। कार्यक्रम में पॉच हजार से अधिक पूर्व सैनिक, शहीद आश्रितों एवं उनके परिजनों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। 
 
बैठक में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर नितिन भदौरिया, जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल, जिलाधिकारी चम्पावत मनीष कुमार, निदेशक सैनिक कल्याण श्याम सिंह सहित सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारीगण, पूर्व सैनिक संगठन के प्रतिनिधिगण तथा आयोजन समिति के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
रोजगार मेले से पाॅलीटेक्निक छात्रों के करियर को लगेंगे पंख

02 अप्रैल को देहरादून में आयोजित मेले में 70 प्रतिष्ठित कम्पनियां होंगी शामिल

प्रथम चरण में गढ़वाल मंडल के 1200 पाॅलीटेक्निक के फइनल ईयर छात्र करेंगे प्रतिभाग

देहरादून। सूबे में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में छात्र-छात्राओं के लिये रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग पाॅलीटेक्निक छात्र-छात्राओं के कैम्पस प्लेसमेंट के लिये वृहद स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन कर रहा है। जिसके तहत गढ़वाल व कुमाऊं मण्डल में पृथक-पृथक रोजगार मेले आयोजित किये जायेंगे। इन विशेष रोजगार मेलों में 70 बहुराष्ट्रीय कम्पनियां प्रतिभाग करेंगी। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आगामी 02 अप्रैल को राजकीय पाॅलीटेक्निक संस्थान पित्थुवाला देहरादून में संयुक्त कैम्पस प्लेसमेंट शिविर लगेगा, जिसमें पाॅलीटेक्निक संस्थानों में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विभिन्न ट्रेडों के 1200 छात्र-छात्राएं प्रतिभाग करेंगी।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभागीय मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत के निर्देशों पर छात्र-छात्राओं को रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसके लिये गढ़वाल व कुमाऊं मण्डल में दो बड़े रोजगार मेले आयोजित किये जा रहे हैं। जिसमें प्रदेशभर के राजकीय एवं सहायता प्राप्त पाॅलीटेक्निक संस्थानों में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विभिन्न टेªडों के छात्र-छात्राएं प्रतिभाग करेंगे ताकि उन्हें अपने कौशल के अनुरूप बेहतर रोजगार मिल सके। अधिकारियों ने बताया कि आगामी 02 अप्रैल को राजकीय पाॅलीटेक्निक संस्थान पित्थुवाला देहरादून में मेगा कैम्पस प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जायेगा। जिसमें गढ़वाल मंडल के 39 राजकीय एवं सहायता प्राप्त पाॅलीटेक्निक काॅलेजों में संचालित सिविल, मैकेनिकल, आॅटोमोबाइल, इलैक्ट्रानिक्स, इलैक्ट्रीकल, आईटी, सीएसई, फार्मेसी, सीसीएन, एआईएमएल, इन्सट्रूमेंट एंड कन्ट्रोल आदि पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के 1200 छात्र-छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। जिसमें से लगभग 1000 छात्र-छात्राओं ने अपना पंजीकरण करा लिया है। इसके अलावा कैम्पस प्लेसमेंट में पाॅलीटेक्निक काॅलजों से पास आउस हो चुके ऐसे छात्रों को भी शामिल किया जा रहा है जो अभीतक रोजगार से वंचित हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि रोजगार मेले में टीवीएस मोटर्स, रिलाइंस जियो, एस्काॅटर््स कुबोटा, अपोलो फर्मेसी, अकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, एटीएल बैटरी टेक्नोलाॅजी, हाॅयर अप्लायंसेज, आशेका ली-लैंड, हैवल्स जैसी 70 प्रतिष्ठित कम्पनियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। जो साक्षात्कार, लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षण के आधार पर छात्र-छात्राओं का चयन करेगी। उन्होंने बताया कि इसके उपरांत दूसरा रोजगार मेला कुमाऊं मंडल में आयोजित किया जायेगा, जिसमें वहां के पाॅलीटेक्निक काॅलेजों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को भी समान अवसर प्राप्त होंगे।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में दो बड़े रोजगार मेलों का आयोजन न केवल पाॅलीटेक्निक विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि उद्योगों की आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा के बीच बेहतर समन्वय भी स्थापित करेगा। यह पहल युवाओं को आत्मनिर्भर व तकनीकी शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने में भी सहायक सिद्ध होगी। – डाॅ. धन सिंह रावत, तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड।

पूर्व में कई छात्रों को मिल चुका है 8-8 लाख का पैकेज
प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में आयोजित रोजगार मेलों के जरिये 1072 पाॅलीटेक्निक छात्र-छात्राओं को विभिन्न बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में कैम्पस प्लेसमेंट दिया गया है। जिसमें थाॅटवक्र्स टेक्नोलाॅजी बेंगलुरू ने विभिन्न पाॅलीटेक्निक काॅलेज के कई छात्रों को 8-8 लाख का पैकैज दिया है। उन्होंने बताया कि विभागीय मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत के मार्गदर्शन में शत-प्रतिशत छात्र-छात्रओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, इसके लिये रोजगार मेलों के निरंतर आयोजन के अलावा औद्योगिक घरानों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास लाए रंग, केंद्र से मिली बड़ी सड़क परियोजना को हरी झंडी
  • धामी सरकार की बड़ी उपलब्धि: ऋषिकेश बाईपास 4-लेन के लिए ₹1105 करोड़ की मंजूरी
  • ऋषिकेश में जाम से मिलेगी राहत, 12.67 किमी बाईपास निर्माण को केंद्र की स्वीकृति
  • चारधाम यात्रा और पर्यटन को मिलेगा बूस्ट, धामी सरकार की पहल से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मंजूर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निरंतर प्रयासों और प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप ऋषिकेश बाईपास के 4-लेन निर्माण कार्य को भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से बड़ी स्वीकृति प्राप्त हुई है। मंत्रालय द्वारा इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए ₹1105.79 करोड़ की तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

यह बहुप्रतीक्षित परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर टीनपानी फ्लाईओवर (किमी 529.750) से लेकर खरासोटे पुल (किमी 542.420) तक विकसित की जाएगी। लगभग 12.670 किलोमीटर लंबा यह बाईपास भट्टोवाला एवं ढालवाला गांवों से होकर गुजरेगा और इसे EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एवं कंस्ट्रक्शन) मोड पर क्रियान्वित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश बाईपास परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होगा, जाम की समस्या से राहत मिलेगी और स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ चारधाम यात्रा एवं पर्यटन गतिविधियों को भी बड़ी सुविधा प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह परियोजना उत्तराखंड के समग्र विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी सरकार राज्य के दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों को मजबूत सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।”

मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना के लिए प्रारंभिक अनुमान ₹1151.18 करोड़ था, जिसे संशोधित कर ₹1139.40 करोड़ किया गया और अंततः ₹1105.79 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

परियोजना को तीन वर्षों की समयावधि में पूरा किया जाएगा और कार्य में किसी प्रकार की लागत या समय वृद्धि स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदाएं ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से आमंत्रित की जाएंगी तथा सभी कार्य निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किए जाएंगे।

इस परियोजना के लिए व्यय वित्त वर्ष 2025-26 में भारत सरकार के बजट प्रावधान (GBS) के अंतर्गत किया जाएगा। देहरादून स्थित क्षेत्रीय अधिकारी को इस कार्य के लिए ड्रॉइंग एवं डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) नामित किया गया है।

इस परियोजना के पूर्ण होने से ऋषिकेश क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुगम होगी, जाम की समस्या में कमी आएगी तथा राज्य के आर्थिक और पर्यटन विकास को नई गति मिलेगी।

सतपुली में धूमधाम से मनाया गया बालिका जन्मोत्सव, बेटियों के सम्मान का दिया संदेश

सतपुली : विकासखंड द्वारीखाल के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र सतपुली में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिका जन्मोत्सव कार्यक्रम उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना एवं उनके जन्म को उत्सव के रूप में मनाने का संदेश देना रहा।

इस अवसर पर तीन नवजात बालिकाओं मनस्वी, रामिया एवं वामिकाका जन्मोत्सव केक काटकर मनाया गया। साथ ही लाभार्थियों को बेबी किट वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी। कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिसने कार्यक्रम को और आकर्षक बना दिया।

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलबी मनीष खुगशाल द्वारा महिला अपराध, बाल संरक्षण एवं कानूनी अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गयी। उन्होंने उपस्थित महिलाओं को जागरुक करते हुए विभिन्न कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने और समाज में बेटियों के सम्मान को बढ़ावा देने का संदेश प्रभावी रूप से प्रसारित किया गया।

इस अवसर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रीति अरोड़ा, सुपरवाइजर गीता सैलानी, नगर पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र चौहान, अधिशासी अधिकारी पूनम सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री विजयलक्ष्मी, संगीता, मालती एवं अन्य लाभार्थी एवं स्थानीय महिलाएं उपस्थित रहीं।

डीएम की क्यूआरटी अलर्ट; घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग पर 16 सिलेंडर जब्त

देहरादून : जनपद में एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा शत-प्रतिशत होम डिलीवरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रवार क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) का गठन किया गया है।

निर्देशों के क्रम में गठित क्यूआरटी टीम द्वारा आज जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान टीम ने एलपीजी गैस की मांग, आपूर्ति, वितरण प्रणाली एवं होम डिलीवरी व्यवस्था का गहनता से परीक्षण किया। साथ ही उपभोक्ताओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गैस उपलब्ध कराए जाने की भी समीक्षा की गई।

इसी क्रम में संयुक्त टीम द्वारा शिमला बायपास, चंद्रबनी क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें अनियमितता पाए जाने पर कुल 16 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जब्त सिलेंडरों के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी गैस की कालाबाजारी, अवैध भंडारण अथवा वाणिज्यिक उपयोग में घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग की किसी भी स्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही सभी गैस एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि वे गैस वितरण में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखें तथा शत-प्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित करें।

जिला प्रशासन द्वारा प्रसारित 1077, 0135-2626066, 2726066 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 के माध्यम से कुल 26 शिकायतें एलपीजी गैस की आपूर्ति के सम्बन्ध में दर्ज हुई है, वही कंट्रोलरूम में मौजूद जिला खाद्य पूर्ति विभाग, देहरादून में एलपीजी गैस की आपूर्ति, सिलेंडर उपलब्धता या अन्य किसी प्रकार की समस्या को लेकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में आज लगभग 10803 अधिक उपभोक्ताओं को घरेलू तथा 674 उपभोक्ताओं को व्यवसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई है। एलपीजी का घरेलू 31536 तथा व्यवसायिक का 2852 स्टॉक उपलब्ध है। घरेलू के साथ ही व्यवसायिक एलपीजी गैस सिलेंडर का लोड निंरतर बढाया जा रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण ने ली गैस एजेंसियों की बैठक; कहा- वितरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

कोटद्वार : विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड एवं विधायक कोटद्वार ऋतु खण्डूडी भूषण ने आज अपने कोटद्वार स्थित कैंप कार्यालय में क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों एवं गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने गैस वितरण व्यवस्था को लेकर स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि पूर्व की भांति ही गैस सिलेंडरों का डोर-टू-डोर वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों एवं एजेंसी संचालकों को सख्त निर्देश दिए कि वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी ने कहा कि गैस एजेंसियां उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप ही सिलेंडर उपलब्ध कराएं, जिससे अनावश्यक भंडारण या कमी की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने पारदर्शिता एवं समयबद्ध वितरण प्रणाली पर विशेष जोर देते हुए कहा कि आमजन की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा है कि देश में गैस की कोई भी कमी नहीं है, अतः उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

बैठक में उपजिलाधिकारी कोटद्वार संदीप कुमार, उप पुलिस अधीक्षक कोटद्वार मनोज ठाकुर, निरीक्षक कोटद्वार प्रदीप नेगी, खाद्य निरीक्षक कोटद्वार करण क्षेत्री सहित कोटद्वार की सभी गैस एजेंसियों के मालिक एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे समय-समय पर व्यवस्था की निगरानी करते रहें तथा किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

Drink & Drive पर वार : शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पौड़ी पुलिस का कडा एक्शन, 04 वाहन सीज, सैकड़ों पर चालानी कार्यवाही

पौड़ी : जनपद पौड़ी में सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पौड़ी पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी एवं कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाते पाए गए 04 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उनके वाहन सीज किए गए (जिनमें थाना पौड़ी से 01, कोटद्वार से 01 तथा यातायात कोटद्वार 02 वाहन) शामिल हैं। साथ ही संबंधित चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त रैश ड्राइविंग, ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट वाहन चलाने तथा खतरनाक तरीके से वाहन संचालन करने वाले कुल 55 चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। इनमें श्रीनगर से 08, यातायात श्रीनगर से 07, पौड़ी से 01, कोटद्वार से 03, यातायात कोटद्वार से 06, लैन्सडाउन से 01 तथा लक्ष्मणझूला क्षेत्र से 29 चालक शामिल हैं। दैनिक चेकिंग अभियान के अंतर्गत कुल 171 वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई।

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ उक्रांद का हल्ला बोल

गोपेश्वर (चमोली)। प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर मनमानी के खिलाफ उक्रांद ने मोर्चा खोल दिया है। उक्रांद के केंद्रीय महामंत्री बृजमोहन सजवाण के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर कहा है कि एडमिशन के नाम पर प्राइवेट स्कूल मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं। इस तरह की मनमानी को रोकने के लिए प्रशासन को तत्काल कदम उठाने होंगे। अभिभावकों किताबें लेने के लिए भी प्रबंधन मजबूर कर रहा है। पुरानी किताबों में भी वही पाठ्यक्रम होने के चलते ऐसा करना अभिभावकों और बच्चों के साथ अन्याय है। इससे अभिभावकों की जेबों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की ओर जिस किताब 65 रुपये निर्धारित किया गया है। उसकी की कीमत एससीईआरटी की ओर से 165 रुपये निर्धारित की गई है। इस तरह का भारी अंतर लोगों के गले नहीं उतर पा रहा है। जिला कार्यकारी अध्यक्ष पंकज पुरोहित का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों में न तो खेल मैदान हैं और न ही पीने के पानी की व्यवस्था। शौचालय तो दूर की बात हो गई है। जिला संगठन मंत्री अंकित पंत ने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को उचित मानदेय देने की वकालत की है।  इस दौरान महेंद्र सिंह नेगी, कुंवर दानू, अशोक बिष्ट, धर्मेंद्र फरस्वाण, अंशुल झिंक्वाण आदि मौजूद रहे।

मुख्य सचिव ने ली सचिवालय में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक
  • रोड रेज और हुड़दंग की घटनाओं पर की गहरी नाराजगी व्यक्त
  • शहर और आसपास के क्षेत्रों में पीक ऑवर और रात की गस्त बढ़ायी जाए: मुख्य सचिव
  • वीकेंड में देहरादून को पार्टी और हुड़दंगियों को अड्डा ना बनने दिया जाए
  • बार क्लोजिंग टाइम को प्रभावी रूप से किया जाए एनफोर्स
  • दिल्ली-देहरादून हाईवे खुलने के बाद सप्ताहांत के लिए और भी अधिक तैयार रहने की आवश्यकता है।

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में शहर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने रोड रेज और हुड़दंग की घटनाओं के बढ़ने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ऐसी घटनाओं रोकने के लिए निगरानी बढ़ाए जाने और हुड़दंगियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि देहरादून शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पुलिस की गस्त बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसएसपी देहरादून को अपने सभी थानेदारों को पीक ऑवर में गस्त बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डे – नाईट पेट्रोलिंग के साथ ही मॉर्निंग पेट्रोलिंग को भी बढ़ाया जाए।

मुख्य सचिव ने बार और रेस्टोरेंट क्लोजिंग के लिए निर्धारित समय को कठोरता से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि सप्ताहांत में देहरादून को पार्टी और हुड़दंगियों को अड्डा ना बनने दिया जाए, इसके लिए हुड़दंगियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने के साथ ही बार संचालकों को भी इसके लिए जागरूक करते हुए समय पर बार बंद कराये जाने को एनफोर्स कराया जाए।

मुख्य सचिव ने बार संचालन के नियमों का पालन ना करने वाले बार और अवैध बार संचालकों पर भी कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपनी ड्यूटी को मुस्तेदी से ना करने वाले लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि शहर के आसपास के क्षेत्रों में खुले होम स्टे पर भी निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए होम स्टे की मैपिंग की जाए एवं निगरानी रखी जाए कि ये होम स्टे जो टूरिज्म प्रमोशन के लिए बने थे, कहीं लगातार बार लाइसेंस लेकर इसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि दिल्ली-देहरादून हाईवे खुलने के बाद सप्ताहांत के लिए और भी अधिक तैयार रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस के लिए अभी से तैयारी करने की आवश्यकता है। उन्होंने हुड़दंगियों की पहचान हो सके इसके लिए किरायेदारों और पीजी में रहने वालों का भी सघन सत्यापन अभियान चलाया जाए।

इस अवसर पर डीजीपी दीपम सेठ, सचिव गृह शैलेश बगौली, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पाण्डेय, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र सिंह डोभाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।