ऋषिकेश बाईपास 4 लेन परियोजना को ₹1105.79 करोड़ की स्वीकृति, सांसद डॉ. नरेश बंसल ने पीएम मोदी व केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जताया आभार

देहरादून : केंद्र सरकार द्वारा ऋषिकेश बाईपास को चार लेन बनाने की परियोजना को ₹1105.79 करोड़ की तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिलने पर भाजपा राष्ट्रीय सहकोषाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ. नरेश बंसल ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इसे उत्तराखंड के विकास और चारधाम यात्रा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया।

भाजपा के राष्ट्रीय सहकोषाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद Naresh Bansal ने केंद्र सरकार द्वारा ऋषिकेश बाईपास को चार लेन बनाने की परियोजना के लिए ₹1105.79 करोड़ की तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने पर प्रधानमंत्री Narendra Modi और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari का सहृदय आभार व्यक्त किया है।

डॉ. बंसल ने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना Rishikesh और आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही यह परियोजना Char Dham Yatra के दौरान होने वाले भारी यातायात दबाव को कम करने में भी सहायक सिद्ध होगी, जिससे यात्रा का संचालन अधिक सुचारू और सुरक्षित हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि बाईपास के चार लेन बनने से स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी तथा पर्यटन गतिविधियों के साथ-साथ क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी।

डॉ. बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है और राज्य में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

चारधाम यात्रा की सुरक्षा पर सरकार सख्त, स्वास्थ्य और सड़क सुरक्षा पर बुधवार को बड़ा मंथन

• राज्यपाल, सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल रहेंगे मौजूद, विशेषज्ञ देंगे अहम सलाह

देहरादून : चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में कल बुधवार 1 अप्रैल को लोकभवन देहरादून में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एचएनबी उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी द्वारा “चारधाम यात्रा के दौरान मेडिकल समस्याएं एवं सड़क दुर्घटना सुरक्षा उपाय” विषय पर यह कार्यक्रम लोक भवन ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इसमें शासन, प्रशासन और चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ एक मंच पर नजर आएंगे। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान सरकार की ओर से चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत पंजीकरण प्रक्रिया से होगी। राज्यपाल के आगमन पर वंदे मातरम् और राष्ट्रगान के साथ औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद दीप प्रज्वलन किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) भानु दुग्गल स्वागत भाषण देंगी और कार्यक्रम की रूपरेखा तथा उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे।

हर साल सामने आती हैं स्वास्थ्य और दुर्घटना की चुनौतियां

चारधाम यात्रा के दौरान हर वर्ष लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। इस दौरान यात्रियों को ऊंचाई से जुड़ी बीमारियों, ऑक्सीजन की कमी, थकान, अचानक स्वास्थ्य खराब होने और सड़क दुर्घटनाओं जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं चुनौतियों के समाधान और जागरूकता के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

विशेषज्ञ देंगे सड़क सुरक्षा और प्राथमिक उपचार की जानकारी

कार्यक्रम के पहले सत्र में जीएमसी हल्द्वानी के ऑर्थोपेडिक्स विभागाध्यक्ष डॉ. पंकज पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, सुरक्षित ड्राइविंग और दुर्घटना की स्थिति में प्राथमिक उपचार के उपायों पर जानकारी देंगे। यह सत्र यात्रियों और वाहन चालकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हिमालयी क्षेत्रों की बीमारियों पर होगा फोकस

दूसरे सत्र में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में होने वाले न्यूरोलॉजिकल विकारों और उनकी जटिलताओं पर चर्चा की जाएगी। विशेषज्ञ इन बीमारियों के लक्षणों और समय रहते बचाव के उपायों पर विस्तृत जानकारी देंगे, ताकि यात्रियों को जोखिम से बचाया जा सके।

हाई एल्टीट्यूड सिकनेस पर विशेष सत्र

तीसरे सत्र में पद्मश्री प्रो. (डॉ.) एस.सी. मंचंदा हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से बचाव, यात्रा से पहले की तैयारी, जरूरी स्वास्थ्य जांच, यात्रा के दौरान सावधानियां और शुरुआती लक्षणों की पहचान पर विस्तार से मार्गदर्शन देंगे। यह सत्र खास तौर पर यात्रियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा।

‘सेफ चारधाम यात्रा’ पुस्तिका का होगा विमोचन

कार्यक्रम के दौरान “सेफ चारधाम यात्रा” विषय पर आधारित तीर्थ शिक्षा पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। इस पुस्तिका में यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा, ऊंचाई से जुड़ी समस्याओं से बचाव और दुर्घटना की स्थिति में अपनाए जाने वाले उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई है।

विशेषज्ञों का होगा सम्मान

चारधाम यात्रा में बढ़ती भीड़ और चुनौतियों के बीच यह कार्यक्रम बेहद अहम माना जा रहा है। इससे यात्रियों को स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूकता मिलेगी, साथ ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुगम बनाया जा सकेगा। समारोह में विभिन्न विशेषज्ञों और वक्ताओं को राज्यपाल, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपने विचार रखेंगे। कार्यक्रम के अंत में एचएनबी मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. आशीष उनियाल धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। समापन सत्र में वंदे मातरम् और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का औपचारिक समापन होगा।

मसूरी में अवैध निर्माण पर एमडीडीए का शिकंजा, कैमल बैंक रोड स्थित भवन सील, बिना मानचित्र स्वीकृति निर्माण पर कार्रवाई, टीम के साथ पुलिस बल रहा मौजूद

देहरादून : मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माण के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए मसूरी के प्रमुख क्षेत्र कैमल बैंक रोड में एक भवन को सील कर दिया। प्राधिकरण द्वारा की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण कराने वालों में हड़कंप मच गया है। एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी कर किए जा रहे निर्माण कार्यों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण को मिली शिकायतों और नियमित निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि कैमल बैंक रोड स्थित वेलमाउंट कॉटेज के पास, चाह इन्दारा जुबली के पीछे मकान संख्या 2152 में रेनु सिंह पत्नी हरि सिंह द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्य किया जा रहा है। जांच में यह पाया गया कि निर्माण कार्य प्राधिकरण की निर्धारित नियमावली के विपरीत है और इसके लिए आवश्यक अनुमतियां प्राप्त नहीं की गई थीं।

उक्त प्रकरण में एमडीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर तत्काल प्रभाव से भवन को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता अजय मलिक, संबंधित सुपरवाइजर तथा पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। टीम ने आसपास के क्षेत्र का भी निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों को अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त चेतावनी दी।प्राधिकरण ने कहा कि मसूरी जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में अनियंत्रित और अवैध निर्माण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे क्षेत्र की पारिस्थितिकी और प्राकृतिक सौंदर्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एमडीडीए “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत लगातार कार्रवाई कर रहा है। एमडीडीए ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले विधिवत मानचित्र स्वीकृति और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करें। बिना अनुमति निर्माण करने पर सीलिंग, ध्वस्तीकरण सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। प्राधिकरण ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में मसूरी और देहरादून के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के अभियान जारी रहेंगे, जिससे नियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

बिना स्वीकृति निर्माण पर सख्त कार्रवाई तय – बंशीधर तिवारी

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मसूरी जैसे संवेदनशील हिल स्टेशन में नियमों की अनदेखी कर निर्माण करना गंभीर विषय है, जो पर्यावरणीय संतुलन को भी प्रभावित करता है। एमडीडीए द्वारा लगातार निगरानी और निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत चिन्हित अवैध निर्माणों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां भी बिना स्वीकृति निर्माण कार्य पाया जाएगा, वहां सीलिंग और आवश्यकतानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आम नागरिकों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि निर्माण शुरू करने से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। नियमों के अनुरूप विकास ही सुरक्षित और स्थायी विकास का आधार है। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध निर्माण पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए भविष्य में कार्रवाई को और तेज किया जाएगा।

शिकायत और निरीक्षण के आधार पर हो रही कार्रवाई – मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध नियमित अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी क्षेत्र में प्राप्त शिकायतों और फील्ड निरीक्षण के आधार पर संबंधित भवन में बिना अनुमति निर्माण की पुष्टि हुई, जिसके बाद नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी और ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे प्राधिकरण के नियमों का पालन करें और किसी भी अवैध निर्माण की जानकारी तुरंत एमडीडीए को दें। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में सुव्यवस्थित, सुरक्षित और नियमों के अनुरूप विकास सुनिश्चित करना है।

विदेश में रोजगार का सुनहरा अवसर, युवाओं के लिए विदेशी भाषा प्रशिक्षण के नए बैच शुरू

• विदेश में रोजगार हेतु प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित।
• दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं हेतु वैश्विक एक्सपोजर का अवसर

बागेश्वर : जनपद के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से सेवायोजन विभाग द्वारा विशेष पहल की जा रही है। कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखंड के विदेश रोजगार प्रकोष्ठ द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अंतर्गत योग्य युवाओं को विदेशी रोजगार से जोड़ने के लिए विदेशी भाषा प्रशिक्षण हेतु मोबाइलाइजेशन की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। वर्तमान में नए प्रशिक्षण बैच प्रारंभ किए जा रहे हैं।

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखंड के विदेश रोजगार प्रकोष्ठ द्वारा जनपद के योग्य युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विदेशी भाषा प्रशिक्षण हेतु मोबाइलाइजेशन की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। इस पहल के अंतर्गत अब नए प्रशिक्षण बैच प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन प्रशिक्षण बैचों के अंतर्गत जर्मनी में रजिस्टर्ड नर्स (GNM/B.Sc Nursing, आयु 21 से 35 वर्ष) तथा जापान में केयर गिवर हेतु 12वीं पास, एएनएम, जीडीए (केवल महिला, आयु 18 से 27 वर्ष) एवं हॉस्पिटैलिटी (आतिथ्य) क्षेत्र में 12वीं पास व एचएम में डिप्लोमा/डिग्री धारक (आयु 18 से 28 वर्ष) अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

जिला सेवायोजन अधिकारी प्रवीण गोस्वामी ने बताया कि यह जनपद के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट अवसर है। चयन से पूर्व अभ्यर्थियों का टेस्ट/इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा तथा चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें विदेश में रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों से अपील की है कि वे अपने संस्थानों में अध्ययनरत विदेश जाने के इच्छुक एवं पात्र युवाओं को इस योजना की जानकारी देकर अधिक से अधिक आवेदन सुनिश्चित कराने में सहयोग करें। साथ ही, इच्छुक अभ्यर्थियों की सूची निर्धारित प्रारूप में कार्यालय को उपलब्ध कराएं। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी जिला सेवायोजन कार्यालय, बागेश्वर में संपर्क कर सकते हैं अथवा दूरभाष नंबर 05963-220110 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सुर संध्या सांस्कृतिक सम्मान समारोह : विवेक नौटियाल और अमित खरे की प्रस्तुतियों ने बांधा समां

• शास्त्रीय एवं सुगम संगीत के प्रचार-प्रसार हेतु ‘श्री गोपीनाथ संगीत शाला’ का भव्य आयोजन; मोहम्मद रफी की गजलों से महकी शाम

गोपेश्वर (चमोली) : सीमांत जनपद के मुख्यालय गोपेश्वर में आयोजित एक भव्य सांस्कृतिक संध्या ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। ‘श्री गोपीनाथ संगीत शाला समिति’ द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देवभूमि में शास्त्रीय एवं सुगम संगीत की समृद्ध परंपरा को पुनर्जीवित करने के साथ साथ संस्कृति के विकास एवं संरक्षण में कार्य कर रहे कलाकारों को सम्मानित करना था।

कार्यक्रम में उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध गायक विवेक नौटियाल और ख्याति प्राप्त कलाकार अमित खरे ने अपनी जादुई आवाज़ से पूरे माहौल को संगीतमय बना दिया। गायक अमित खरे ने संगीत के अमर हस्ताक्षर मोहम्मद रफी की कालजयी गजलों और गीतों को प्रस्तुत कर पुरानी यादें ताजा कर दीं। उनकी गायकी ने श्रोताओं को भावविभोर कर दिया और कार्यक्रम में ‘समां बांध’ दिया।

वहीं, विवेक नौटियाल ने अपनी मखमली आवाज में गजलें और गीत पेश कर उपस्थित जनसमूह की खूब वाहवाही बटोरी। रागों और तालों पर आधारित इन प्रस्तुतियों ने गोपेश्वर नगर में पहली बार शास्त्रीय सुगम संगीत का एक अनूठा माहौल तैयार किया। साथ ही संस्थान के द्वारा ढोल वादन, जागर गायन, लोक गीत लेखन में अपनी भूमिका दे रहे कलाकारों को भी किया गया

संस्थान की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि एक गहरे उद्देश्य के साथ किया गया। संस्थान का लक्ष्य है कि शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा और उसके महत्व को हर घर तक पहुँचाया जाए। कार्यक्रम के दौरान यह संदेश दिया गया कि संगीत न केवल मनोरंजन है, बल्कि यह अनुशासन और साधना का मार्ग है। स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और उन्हें शास्त्रीय बारीकियों से परिचित कराना इस आयोजन की मुख्य प्राथमिकता रही।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय प्रबुद्ध जन और संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। उपस्थित अतिथियों ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और शास्त्रीय कला से जुड़ने का अवसर मिलता है। संगीत की इस शाम ने यह सिद्ध कर दिया कि गोपेश्वर जैसे नगर में भी शास्त्रीय और सुगम संगीत के प्रति गहरा अनुराग है।

धामी सरकार की बड़ी उपलब्धि : ऋषिकेश बाईपास 4-लेन के लिए ₹1105 करोड़ की मंजूरी

• मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास रंग लाए, केंद्र से मिली बड़ी सड़क परियोजना को हरी झंडी
• ऋषिकेश में जाम से मिलेगी राहत, 12.67 किमी बाईपास निर्माण को केंद्र की स्वीकृति
• चारधाम यात्रा और पर्यटन को मिलेगा बूस्ट, धामी सरकार की पहल से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मंजूर

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निरंतर प्रयासों और प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप ऋषिकेश बाईपास के 4-लेन निर्माण कार्य को भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से बड़ी स्वीकृति प्राप्त हुई है। मंत्रालय द्वारा इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए ₹1105.79 करोड़ की तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

यह बहुप्रतीक्षित परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर टीनपानी फ्लाईओवर (किमी 529.750) से लेकर खरासोटे पुल (किमी 542.420) तक विकसित की जाएगी। लगभग 12.670 किलोमीटर लंबा यह बाईपास भट्टोवाला एवं ढालवाला गांवों से होकर गुजरेगा और इसे EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एवं कंस्ट्रक्शन) मोड पर क्रियान्वित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश बाईपास परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होगा, जाम की समस्या से राहत मिलेगी और स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ चारधाम यात्रा एवं पर्यटन गतिविधियों को भी बड़ी सुविधा प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, “ यह परियोजना उत्तराखंड के समग्र विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी सरकार राज्य के दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों को मजबूत सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।”

मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना के लिए प्रारंभिक अनुमान ₹1151.18 करोड़ था, जिसे संशोधित कर ₹1139.40 करोड़ किया गया और अंततः ₹1105.79 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना को तीन वर्षों की समयावधि में पूरा किया जाएगा और कार्य में किसी प्रकार की लागत या समय वृद्धि स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदाएं ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से आमंत्रित की जाएंगी तथा सभी कार्य निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किए जाएंगे।

इस परियोजना के लिए व्यय वित्त वर्ष 2025-26 में भारत सरकार के बजट प्रावधान (GBS) के अंतर्गत किया जाएगा। देहरादून स्थित क्षेत्रीय अधिकारी को इस कार्य के लिए ड्रॉइंग एवं डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) नामित किया गया है। इस परियोजना के पूर्ण होने से ऋषिकेश क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुगम होगी, जाम की समस्या में कमी आएगी तथा राज्य के आर्थिक और पर्यटन विकास को नई गति मिलेगी।

काशीपुर चैती मेले में मुख्यमंत्री धामी ने की पूजा-अर्चना, मां बाल सुंदरी मंदिर के सौंदर्यीकरण की घोषणा

काशीपुर : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को काशीपुर में मां बाल सुंदरी मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश के चहुंमुखी विकास और सुख-शांति की कामना की। इसके उपरांत उन्होंने मंदिर प्रांगण में आयोजित भजन संध्या का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर चैती मेला कोष की धनराशि से मां बाल सुंदरी मंदिर के सौंदर्यीकरण एवं मंदिर परिसर के विकास की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने चैती मेले में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए मां बाल सुंदरी से सभी की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि यह केवल एक मेले का आयोजन नहीं, बल्कि हमारी लोक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली परंपराओं का जीवंत महोत्सव है। इस मेले में हमारे पारंपरिक उत्पादों के स्टॉल तथा स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस मेले को और भी अधिक आकर्षक बनाती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि चैती मेले का यह भव्य आयोजन क्षेत्र के व्यापार, पर्यटन और स्थानीय विकास को नई गति देने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य विकास और समृद्धि के नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसी क्रम में सरकार काशीपुर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए भी विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के माध्यम से तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा काशीपुर में 133 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पार्क विकसित किया जा रहा है। इसमें 16 औद्योगिक इकाइयों का आवंटन हो चुका है, जो आने वाले समय में युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करेगा। इसी प्रकार, काशीपुर-रामनगर राजमार्ग को चार लेन में उन्नत करने के लिए 494 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है। साथ ही यहां 3 किलोमीटर लंबा मिनी बाईपास भी प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ रुपये की लागत से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय का निर्माण भी किया गया है और 7 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से काशीपुर, हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की सुविधा भी प्रारंभ की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 1,950 करोड़ रुपये की लागत से काशीपुर में पेयजल, सीवरेज, सड़क सुधार और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे महत्वपूर्ण कार्य तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहां रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1100 करोड़ रुपये की औद्योगिक हब परियोजना तथा 100 करोड़ रुपये की अरोमा पार्क परियोजना पर भी कार्य चल रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि शहर में बहुमंजिला पार्किंग और नए तहसील कार्यालय का निर्माण कार्य भी जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चैती मंदिर को मानसखंड कॉरिडोर से जोड़कर इसे एक प्रमुख सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी तेजी से कार्य कर रही है। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि काशीपुर औद्योगिक नगर के साथ-साथ आस्था और श्रद्धा की नगरी के रूप में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास के साथ-साथ उत्तराखंड की पहचान, संस्कृति और सामाजिक संतुलन की रक्षा करना भी है और इस दिशा में हम लगातार ठोस कदम उठा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगारोधी कानून लागू किए गए हैं। ऑपरेशन कालनेमि के तहत राज्य में सनातन धर्म को बदनाम करने वालों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। आज उत्तराखंड को यह गौरव प्राप्त है कि यह देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां समान नागरिक संहिता लागू की गई है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार सिर्फ बातें नहीं करती, बल्कि कड़े “एक्शन” भी लेती है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमने “देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून” लागू किया और इसी का परिणाम है कि पिछले साढ़े चार वर्षों में राज्य में 32 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, जो पिछली सरकारों के मुकाबले चार गुना से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार काशीपुर में जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए ओवरब्रिज बना रही है, सड़कों का चौड़ीकरण कर रही है और उद्योगों के लिए सुरक्षित माहौल तैयार कर रही है।

कार्यक्रम में कैबिनेट/जनपद प्रभारी मंत्री प्रदीप बत्रा, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, शिव अरोरा, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, मेयर दीपक बाली, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, बलराज पासी, विनय रुहेला, फरजाना बेगम, शंकर कोरंगा, मंजीत सिंह राजू, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, डॉ. शैलेन्द्र मोहन सिंघल, राजेश कुमार, ऊषा चौधरी, सतीश भट्ट, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, वीसी प्राधिकरण जय किशन, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी व जनता मौजूद थे।

काशीपुर से सड़क मार्ग से खटीमा पहुंचे सीएम धामी, बुलडोजर से हुआ भव्य स्वागत, सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब!

• यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री धामी का जगह-जगह ऐतिहासिक स्वागत, भारी संख्या में लोग अपने मुख्यसेवक के इंतजार में सड़कों पर डटे रहे

खटीमा : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को सड़क मार्ग से काशीपुर से खटीमा पहुंचे। इस दौरान यात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों द्वारा उनका भव्य एवं अभूतपूर्व स्वागत किया गया। कई स्थानों पर बुलडोजर के माध्यम से भी स्वागत कर जनता ने अपना उत्साह और समर्थन प्रदर्शित किया।

यात्रा के दौरान काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, दिनेशपुर, किच्छा,सितारगंज सहित कई स्थानों पर भारी संख्या में लोग अपने लोकप्रिय नेता के इंतजार में सड़कों के किनारे खड़े रहे। युवाओं, माताओं-बहनों एवं बुजुर्गों ने फूल-मालाओं और पुष्पवर्षा के साथ मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। हर जगह जनसैलाब उमड़ा और लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उत्साहपूर्वक भागीदारी दिखाई।

जगह-जगह आयोजित स्वागत कार्यक्रमों ने यह स्पष्ट किया कि प्रदेश की जनता राज्य सरकार की विकास नीतियों और जनहितकारी निर्णयों के साथ मजबूती से खड़ी है और इस विकास यात्रा की सक्रिय सहभागी बन रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का यह अपार स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद उन्हें प्रदेश के विकास, सुशासन और जनसेवा के लिए और अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समग्र और संतुलित विकास के लिए संकल्पबद्ध है, ताकि विकास का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुनिश्चित किया जा सके।

डीएम स्वाति एस. भदौरिया के निर्देश पर एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख़्त, जनपदभर में किया औचक निरीक्षण, 112 प्रतिष्ठानों की जांच, अनियमितता मिलने पर दो का कटा चालान

पौड़ी : जनपद में एलपीजी गैस की आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के निर्देशन में जिला प्रशासन एवं पूर्ति विभाग द्वारा व्यापक औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत गैस गोदामों, पेट्रोल पंपों और विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सघन जांच की गई।

अभियान के दौरान विभागीय टीमों ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए कुल 112 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इनमें 7 गैस गोदाम, 2 पेट्रोल पंप और 103 व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल रहे। निरीक्षण के तहत कोटद्वार क्षेत्र में 1 गैस गोदाम और 6 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जबकि दुगड्डा में 4 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। कोट-खोलाचौरी में 12, चेलूसैंण में 4 और पाबौ में 15 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई। पाबौ में घरेलू सिलेंडर के दुरुपयोग पर 2300 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

इसी प्रकार लैंसडाउन में 4, धुमाकोट में 5 और नौगांवखाल में 10 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। लक्ष्मणझूला में 1 गैस गोदाम, थलीसैंण में 1 गैस गोदाम और 1 पेट्रोल पंप तथा उफरैंखाल में 1 गैस गोदाम और 4 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई। चाकीसैंण क्षेत्र में 1 पेट्रोल पंप और 12 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जबकि पौड़ी में 15 प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान एक मामले में 2300 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं श्रीनगर गैस गोदाम में कार्रवाई के दौरान 9 सिलेंडर संदिग्ध परिस्थितियों में पाए जाने पर जब्त किए गए।

जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि जनपद में एलपीजी गैस की आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। जहां भी गड़बड़ी मिल रही है, वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है और आगे भी सख़्ती जारी रहेगी।

डीएम स्वाति एस. भदौरिया की सख्ती का असर, श्रीनगर में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर शिकंजा, वितरण वाहन में मिले 9 भरे सिलेंडर

• सिलेंडरों को अवैध रूप से बेचने की आशंका पर गैस प्रबंधक ने खाद्य पूर्ति विभाग से की शिकायत
• खाद्य पूर्ति विभाग ने वाहन से सिलेंडरों को जब्त कर प्रबंधक को किया सुपुर्द

पौड़ी : जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की सख्ती का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य पूर्ति विभाग ने श्रीनगर स्थित गैस गोदाम में जांच के दौरान वितरण वाहन से 9 भरे सिलेंडर बरामद किए, जिनकी अवैध बिक्री की आशंका जताई जा रही है।

जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की सख्ती का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। डीएम के निर्देश पर खाद्य पूर्ति विभाग लगातार जांच और कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में श्रीनगर स्थित गैस गोदाम में की गई जांच के दौरान वितरण वाहन से 9 भरे गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनके अवैध रूप से बेचे जाने की आशंका जताई जा रही है।

खाद्य निरीक्षक विजय कुमार कैंत्यूरा ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रीनगर इंडेन गैस के प्रबंधक द्वारा विभाग को शिकायत दी गई थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि गैस गोदाम में कार्यरत कुछ मजदूर वितरण प्रक्रिया में गड़बड़ी कर सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रहे हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खाद्य पूर्ति विभाग की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जांच के दौरान यह सामने आया कि वितरण के लिए कुल 202 गैस सिलेंडर वाहन में लोड किए गए थे। हालांकि, निर्धारित स्थानों पर आपूर्ति के बाद भी 9 भरे सिलेंडर वाहन में ही मौजूद पाए गए। विभागीय टीम ने इन सिलेंडरों को कब्जे में लेकर गैस गोदाम प्रबंधन को सुपुर्द कर दिया।

प्राथमिक जांच में यह आशंका जतायी जा रही है कि उक्त सिलेंडरों को अवैध रूप से बेचने की मंशा थी। इस संबंध में गैस प्रबंधक द्वारा संबंधित मजदूरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं खाद्य पूर्ति निरीक्षक ने स्पष्ट किया कि यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आम उपभोक्ताओं के हितों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग की ओर से गैस वितरण प्रणाली पर लगातार नजर रखी जा रही है।

जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि गैस गोदामों, वितरण वाहनों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और एजेंसियों की नियमित जांच की जा रही है, ताकि कालाबाजारी और अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि यदि उन्हें गैस वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी या कालाबाजारी की जानकारी मिलती है, तो तत्काल इसकी सूचना विभाग को दें, जिससे समय रहते कार्रवाई की जा सके।