नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका

गोपेश्वर (चमोली)। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और लगातार सामने आ रही अनियमितताओं के विरोध में गोपेश्वर बस स्टैंड पर उत्तराखंड क्रांति दल एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं देश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करती हैं। लाखों छात्र-छात्राएं वर्षों तक कठिन परिश्रम कर परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन कथित अनियमितताओं और लापरवाही के कारण उनका भविष्य प्रभावित होता है।

उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री बृज मोहन सजवाण ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो युवा सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।सामाजिक कार्यकर्ता केके डिमरी ने कहा कि मेहनती और ईमानदार छात्र स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सरकार को परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाकर छात्रों का विश्वास बहाल करना चाहिए और दोषियों को उदाहरणात्मक सजा देनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में जल्द कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

इस दौरान जिला कार्यकारी अध्यक्ष पंकज पुरोहित, जिला महामंत्री सुबोध बिष्ट, ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ बिष्ट समेत सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

एसएसपी दून के निर्देशों पर हुड़दंगियों पर सख्त दून पुलिस, वाहन की छत में बैठकर हुड़दंग करने वाले युवक को लिया हिरासत में

देहरादून। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो, जिसमें एक लाल रंग की ब्रेजा कार संख्या UK17W 3081 छत पर बैठकर एक व्यक्ति हुड़दंग एवं सार्वजनिक शांति भंग करता हुआ दिखाई दे रहा था। उक्त वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा प्रभारी निरीक्षक मसूरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर मसूरी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वायरल वीडियो की जांच कर वाहन एवं संबंधित व्यक्तियों की पहचान की गई। तत्पश्चात उक्त वाहन को तलाश कर वाहन को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज किया गया, तथा वाहन के अंदर व उसकी छत में बैठकर हुड़दंग करने वाले युवकों को हिरासत में लेकर उन्हें भविष्य के लिए सख्त हिदायत देते हुए उनके विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई।

दून पुलिस आमजन से अपील करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर कानून व्यवस्था बनाये रखे तथा यातायात नियमों का पालन करें। ऐसी किसी भी गतिविधि से बचें, जिससे जनसुरक्षा एवं सार्वजनिक शांति प्रभावित हो। सोशल मीडिया पर पुलिस द्वारा लगातार सतत निगरानी रखते हुए शांति व्यवस्था को प्रभावित करने तथा हुड़दंग करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध लगातार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

कार्यवाही का विवरण:-

सीज वाहन –

  • ब्रेजा कार संख्या UK17W-3081

कार सवार का विवरण-

  • शिवम पुत्र सोमपाल निवासी अकबरपुर कालसो भगवानपुर हरिद्वार।
भोजन माताओं ने उठाई वेतन वृद्धि को आवाज

पोखरी (चमोली)। चमोली जिले के पोखरी ब्लाॅक सभागार में भोजन माताओं ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर बैठक आयोजित की। इसमें सरकार से तत्काल भोजनाओं की समस्याओें का समाधान करते हुए मानदेय बढ़ाए जाने की गुहार की है। 

सीआईटीयू नेता राजेन्द्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि भोजन माताओं ने कहा कि विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के सफल संचालन में भोजन माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन मिलने वाला मानदेय बेहद कम है। बढ़ती महंगाई के बीच वर्तमान मानदेय से परिवार का भरण-पोषण करना कठिन हो गया है। उन्होंने सरकार से शीघ्र वेतन वृद्धि कर भोजन माताओं को सम्मानजनक मानदेय देने की मांग की। स्कूलों में भोजन बनाने के लिए गैस की सबसे बड़ी समस्या बन रही है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो संगठन की ओर से आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसमें 29 जून को जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव किया जाएगा। इस दौरान अंजू देवी, सरिता देवी, ललिता देवी, सावित्री देवी,गौरा देवी समेत तमाम भोजन माताएं मौजूद रही।

आयुष चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध

कर्णप्रयाग (चमोली)। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सक सेवा संघ के प्रांतीय आह्वान पर चमोली जिले के आयुष चिकित्सकों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में बांह पर काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान चिकित्सकों ने सरकार से उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग उठाई।

संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. चंद्रबल्लभ पाटिल ने बताया कि आयुष चिकित्सा संवर्ग से जुड़ी विभिन्न मांगें लंबे समय से लंबित हैं। इनमें एसीपी लाभ, डीएसीपी व्यवस्था लागू करना तथा मोबाइल डिवाइस के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था का विरोध प्रमुख रूप से शामिल है। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी मांगों को लेकर कई बार शासन स्तर पर पत्राचार और वार्ता की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इससे आयुष चिकित्सकों में निराशा का माहौल है।

चिकित्सकों ने सरकार से मांग की कि आयुष चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और चिकित्सकों के हितों की रक्षा के लिए उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को आगे और तेज किया जा सकता है।

 

जनता मिलन में पहुंचीं 26 शिकायतें, डीएम स्वाति एस. भदौरिया ने अधिकांश का मौके पर कराया निस्तारण
पौड़ी : जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 26 शिकायतें दर्ज की गईं। जिलाधिकारी ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराते हुए शेष प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता मिलन, सीएम हेल्पलाइन एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का गंभीरता, प्राथमिकता और संतोषजनक ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

इस दौरान जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन, जनता दर्शन तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर उसका संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही निर्देश दिए कि संबंधित विभाग शिकायत पर की गई कार्रवाई एवं निस्तारण की जानकारी अनिवार्य रूप से शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराएं।

जनता मिलन कार्यक्रम में विनोद कुमार भण्डारी ने बुआखाल पंपिंग योजना से आच्छादित गहड़ गांव की पेयजल पाइपलाइन के सुचारु रूप से कार्य न करने की शिकायत की। जिलाधिकारी ने जल संस्थान के अधिकारियों को अगले ही दिन मौके पर जाकर समस्या का स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता से समाधान की पुष्टि संबंधी प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही शिकायत को निस्तारित माना जाएगा।

नागरिक कल्याण एवं जागरुक समिति पौड़ी के अध्यक्ष रघुवीर सिंह रावत ने शहर में अवैध जल संयोजनों की शिकायत की। जिसपर जिलाधिकारी ने जल संस्थान की सभी शाखाओं को समस्त निकाय क्षेत्रों में जल संयोजनों की गणना कराने के निर्देश दिए। साथ ही निराश्रित श्वानों एवं गोवंशीय पशुओं से शहर को मुक्त कराने के लिए निकाय अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। धारकोट निवासी जगदीश प्रसाद ने धारकोट-मेकस्या-घाघण-कपोलस्यूं मोटर मार्ग से प्रभावित होने के बावजूद लंबे समय से मुआवजा न मिलने की शिकायत की। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड को मुआवजे का तत्काल भुगतान करने को कहा साथ हीं विलंब के कारणों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उखलेत गांव के निवासियों की सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग पर जिलाधिकारी ने परियोजना अधिकारी उरेडा को जिला योजना से सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा अन्य शिकायतों पर भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

जनता मिलन कार्यक्रम में दर्ज शिकायतों का जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में संबंधित विभागों द्वारा त्वरित गति से निस्तारण किया जा रहा है। हाल ही में मंजेड़ा निवासी जयपाल सिंह बिष्ट की शिकायत का संज्ञान लेते हुए धनाऊ मल्ला में कराए गए निर्माण कार्यों की जांच कराई गई। जांच में अनियमितता की पुष्टि हुई है, और लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। 

इसी प्रकार केवर्स में दुग्ध डेयरी संचालक राहुल गुसाईं की शिकायत का त्वरित समाधान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, श्रीनगर द्वारा दुग्ध उत्पादक समिति केवर्स को 50 बैग साइलेज उपलब्ध कराए गए, जिससे दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। ग्राम प्रधान पाबौ रचना की फरियाद पर प्राथमिक विद्यालय पाबौ के भवन निर्माण हेतु भूमि चयन की प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी की गई। वहीं, राजकीय इंटर कॉलेज चाकीसैण के शिक्षक-अभिभावक संघ की मांग पर त्वरित कार्रवाई करते हुए किचन-कम-स्टोर की मरम्मत के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई। इसी प्रकार अन्य शिकायतों पर भी प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए उनका समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।

बैठक में सीडीओ अशोक जोशी, डीएफओ महातिम यादव, एडीएम एफ आर चौहान, संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, एएसपी अनूप काला, सीएमओ शिवमोहन शुक्ला, अधीक्षण अभियंता जल निगम मो. मिशम, डीडीओ मनविंदर कौर, डीपीआरओ जितेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता जल संस्थान के टी.एस. रावत, जिला उद्यान अधिकारी मनोरंजन भंडारी, जिला पूर्ति अधिकारी अरुण वर्मा, मुख्य कृषि अधिकारी ऋतु कुकरेती, परियोजना अधिकारी उरेडा चंद्रप्रकाश उपाध्याय, सहकारिता निबंधक सौरभ कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित दुबड़िया, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ शैलेन्द्र पाण्डेय, जिला खनन अधिकारी अंकित मुयाल, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सचिन भट्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

पर्यावरणविद् चंडी प्रसाद भट्ट ने मतदाता गणना प्रपत्र भर किया एसआईआर का आगाज

गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिले में शुरू हुई मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित चंडी प्रसाद भट्ट ने भी गणना प्रपत्र भर कर जनसहभागिता का आह्वान किया।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव कुमार के नेतृत्व में चमोली जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सोमवार से बीएलओ ने घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन, गणना प्रपत्र का वितरण एवं संग्रहण कार्य का आगाज किया। डीएम ने बताया कि आज से 7 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण एवं संग्रहण करेंगे। बताया कि एसआईआर के तहत कुल 592 बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन एवं गणना प्रपत्रों का वितरण एवं संग्रहण कार्य कर रहे हैं। बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र में 210, थराली में 203 तथा कर्णप्रयाग में 179 बीएलओ तैनात किए गए हैं। अभियान के पहले दिन बूथ लेबल अधिकारियों ने  बदरीनाथ में 1,353, थराली में 1,916 तथा कर्णप्रयाग में 1,600 गणना प्रपत्र घर-घर जाकर वितरित किए। जनपद में कुल 2,95,623 गणना प्रपत्र मतदाताओं से भरवाए जाने हैं।

सोमवार को बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र के गोपेश्वर गांव स्थित भाग संख्या-97 के बीएलओ सूरत सिंह असवाल ने प्रख्यात पर्यावरणविद एवं गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित चंडी प्रसाद भट्ट समेत तमाम लोगों के गणना प्रपत्र भरे। इस अवसर पर भट्ट ने प्रदेशवासियों से लोकतंत्र को सशक्त बनाने के इस महत्वपूर्ण अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने तथा अपने मतदाता विवरण का सत्यापन कराए जाने की अपील की।

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी सती ने बताया कि प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 14 जुलाई को किया जाएगा। इसके उपरांत 14 जुलाई से 13 अगस्त  तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। मतदाता अपने दावे एवं आपत्तियां ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दर्ज करा सकेंगे। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण 11 सितंबर  तक किया जाएगा। अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 15 सितंबर को किया जाएगा।

 

सावधान! UKSSSC की परीक्षाओं के नाम पर फैल रही है गलत जानकारी

देहरादून : उत्तराखण्ड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को गुमराह करने की एक और कोशिश सामने आई है। सोशल मीडिया पर इन दिनों उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के नाम से एक कथित आदेश तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तिथियों को लेकर गलत जानकारी दी गई है। आयोग ने इस पत्र को पूरी तरह फर्जी करार देते हुए अभ्यर्थियों से सतर्क रहने की अपील की है।

दरअसल, राज्य में पिछले कुछ वर्षों के दौरान सामने आए पेपर लीक मामलों और भर्ती घोटालों के कारण युवा पहले से ही भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर संवेदनशील बने हुए हैं। ऐसे माहौल में सोशल मीडिया पर प्रसारित इस फर्जी पत्र ने कई अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर दी।

वायरल दस्तावेज में दावा किया गया है कि विशेष तकनीकी अर्हता के विभिन्न पदों के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा 3 मई को कराई जाएगी। वहीं स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा की तिथि 4 सितंबर 2026 दर्शाई गई है। पत्र को इस तरह तैयार किया गया कि वह पहली नजर में आयोग का आधिकारिक आदेश प्रतीत हो। इतना ही नहीं, उसमें आयोग के पूर्व सचिव के हस्ताक्षर भी लगाए गए, जिससे उसकी विश्वसनीयता बढ़ाने की कोशिश की गई।

सोशल मीडिया पर पत्र वायरल होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा कार्यक्रम को लेकर संशय जताया और आयोग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। मामले के सामने आते ही आयोग ने इसकी जांच की और साफ किया कि वायरल पत्र का आयोग से कोई लेना-देना नहीं है।

आयोग के आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर के अनुसार स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा 14 जून 2026 को प्रस्तावित है, जबकि विशेष तकनीकी अर्हता से संबंधित विभिन्न पदों की लिखित परीक्षा 28 जून 2026 को आयोजित की जानी है। ऐसे में वायरल पत्र में दी गई दोनों तिथियां पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन हैं।

यूकेएसएसएससी अध्यक्ष जी.एस. मार्तोलिया ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थियों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए जल्द ही स्पष्ट सूचना जारी की जाएगी, ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे।

आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि भर्ती और परीक्षाओं से जुड़ी किसी भी सूचना पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत माध्यमों से अवश्य करें। सोशल मीडिया पर वायरल संदेशों और अप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर कोई निर्णय लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल आधिकारिक रूप से जारी सूचनाओं को ही अंतिम और प्रमाणिक माना जाए। यह संस्करण समाचार वेबसाइट, पोर्टल या अखबार में प्रकाशित करने के लिए अधिक पेशेवर और मौलिक शैली में तैयार किया गया है।

जनता मिलन कार्यक्रम में फरियादियों ने रखी अपनी फरियाद

गोपेश्वर (चमोली)। जिलाधिकारी के जनता मिलन कार्यक्रम में 40 मामले दर्ज हुए। इनमें अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

सोमवार को जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिले भर से आए लोगों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर फरियाद की। इस दौरान 40 मामले दर्ज किए गए। इनमें अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान सिरण गांव की निवासी लीला देवी ने गांव के संपर्क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की शिकायत दर्ज की। इस पर डीएम ने डीपीआरओ को मनरेगा के माध्यम से मार्ग निर्माण तथा लघु सिंचाई के अधिशासी अभियंता को आवश्यकतानुसार नहर निर्माण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

नंदानगर क्षेत्र के ग्रामीणों ने चुपलागाड़ में जमा मलबे को हटाने की मांग उठाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने एसडीएम कोएक सप्ताह के भीतर रिवर ड्रेजिंग कार्य प्रारंभ करने को कहा। अवतार सिंह एवं राजेंद्र सिंह ने विस्थापन संबंधी मामला उठाया। इस पर एसडीएम तथा तहसीलदार को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

इस दौरान आगामी नंदा देवी राजजात यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर डीएम ने जोर दिया। उन्होंने यात्रा मार्ग पर मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने पर बल देते हुए डीडीओ तथा स्वजल को राजजात मार्ग पर पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। रणजीत सिंह, गुमान सिंह, संदीप समेत तमाम फरियादियों ने मामलों के तत्काल निस्तारण की गुहार लगाई।

डीएम ने कहा कि जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। फरियादों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, एसडीएम राजकुमार पांडे, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अभिषेक गुप्ता, जिला विकास अधिकारी केके पंत,  जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नन्द किशोर जोशी आदि मौजूद रहे।

साइबर ठगी के पीड़ितों को बड़ी राहत, अब घर बैठे वापस मिलेगी होल्ड की गई रकम

देहरादून। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में पीड़ितों को राहत देने के लिए गृह मंत्रालय ने नई व्यवस्था लागू की है। अब साइबर ठगी का शिकार हुए लोगों को होल्ड (फ्रीज) की गई धनराशि वापस पाने के लिए पुलिस थानों, बैंकों और सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पीड़ित घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर अपनी रकम वापस प्राप्त कर सकेंगे।

गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र पीड़ित स्वयं ऑनलाइन रिफंड का दावा कर सकेंगे।

एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि यह सुविधा केवल उन मामलों में उपलब्ध होगी, जिनमें पीड़ित ने समय रहते 1930 हेल्पलाइन या एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई हो और ठगी की रकम अपराधियों के बैंक खातों में फ्रीज कर दी गई हो। यदि ठगी की राशि पहले ही खातों से निकाली जा चुकी है, तो इस व्यवस्था के तहत रिफंड संभव नहीं होगा।

नई व्यवस्था के अनुसार 50 हजार रुपये तक की होल्ड राशि वाले मामलों में एफआईआर या न्यायालय के आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। पुलिस रिपोर्ट और इंडेमनिटी बॉन्ड के आधार पर धनराशि सीधे पीड़ित के बैंक खाते में वापस भेजी जाएगी। वहीं, यदि किसी एक बैंक खाते में 50 हजार रुपये से अधिक राशि होल्ड है, तो एफआईआर दर्ज होना अनिवार्य होगा।

पोर्टल पर आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित पुलिस इकाई द्वारा कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और आवश्यक नोटिस अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद संबंधित बैंक सीधे पीड़ित के खाते में धनराशि स्थानांतरित करेगा।

ऐसे करें आवेदन

  • एमआरएम पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • एनसीआरपी शिकायत में दर्ज मोबाइल नंबर से ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करें।
  • 14 अंकों की शिकायत आईडी दर्ज कर रिफंड अनुरोध भेजें।
  • पैन कार्ड, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड अपलोड करें।
  • घोषणा पत्र स्वीकार कर आवेदन जमा करें।

आवेदन के बाद प्राप्त यूनिक रिक्वेस्ट आईडी से रिफंड की स्थिति ट्रैक की जा सकेगी।

नई व्यवस्था से साइबर ठगी के हजारों पीड़ितों को त्वरित राहत मिलने की उम्मीद है और धनवापसी की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल और पारदर्शी होगी।

पौड़ी में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू, बीएलओ घर-घर पहुंचकर करेंगे मतदाता सत्यापन

पौड़ी : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद पौड़ी गढ़वाल में 01 जुलाई, 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर-2026) के अंतर्गत सोमवार से बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों के वितरण एवं सत्यापन कार्य का शुभारंभ कर दिया गया है।

अभियान के तहत 08 जून से 07 जुलाई, 2026 तक बीएलओ प्रत्येक मतदान क्षेत्र में घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे तथा गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। इस दौरान मतदाता सूची में नए पात्र मतदाताओं को शामिल करने, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने तथा प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस चरण में मतदाताओं से किसी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त नहीं किए जाएंगे।

अभियान की प्रगति की निगरानी के क्रम में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एस एल शाह द्वारा पौड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मतदेय स्थल संख्या 121, 123 एवं 224 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्रों के वितरण, बीएलओ एप में वितरण की स्थिति के अद्यतन तथा नेटवर्क कनेक्टिविटी की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्रों का वितरण एवं बीएलओ एप पर वितरण संबंधी विवरण का अद्यतन कार्य सुगमतापूर्वक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद की सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरण का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित किया जा रहा है तथा इसकी नियमित निगरानी भी की जा रही है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार 14 जुलाई, 2026 को प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जाएगा, जबकि दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया के उपरांत 15 सितम्बर, 2026 को अंतिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य निर्वाचक नामावली को शुद्ध, त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। उन्होंने कहा कि बीएलओ द्वारा वितरित किए जा रहे गणना प्रपत्रों को सही एवं पूर्ण जानकारी के साथ भरकर समय पर उपलब्ध कराया जाए, जिससे मतदाता सूची का अद्यतन कार्य प्रभावी ढंग से संपन्न हो सके।

उन्होंने जनपद के सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं गणमान्य व्यक्तियों से अपील की कि वे बीएलओ को आवश्यक सहयोग प्रदान करें तथा मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाएं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए शत-प्रतिशत पात्र मतदाताओं का पंजीकरण अत्यंत आवश्यक है और यह अभियान उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।