नई दिल्ली/मुंबई | बिजनेस डेस्क वर्ष 2026 का गणतंत्र दिवस भारतीय सर्राफा बाजार के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है, लेकिन खरीदारों के लिए यह किसी झटके से कम नहीं है। वैश्विक बाजारों में मची उथल-पुथल और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सोने और चांदी की कीमतों (Gold-Silver Prices) ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं।READ ALSO:-'अंगूठा लगाने' का झंझट होगा खत्म: आधार में होने जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा 'Tech-Upgrade', जानें क्या है सरकार का 'विजन 2032'   सोना, जिसे संकट का साथी माना जाता है, ने अपनी चमक से निवेशकों की आंखों को चौंधिया दिया है। जहां अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने ने $5,000 प्रति औंस का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है, वहीं घरेलू बाजार में यह ₹1,60,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को तोड़ते हुए नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। चांदी की चमक भी कम नहीं हुई है और यह ₹3.34 लाख प्रति किलोग्राम के स्तर को छू रही है। हालांकि, आज दिल्ली के बाजार में मामूली सी सुस्ती देखी गई, लेकिन पिछले एक हफ्ते की तेजी ने बाजार का पूरा गणित बदल कर रख दिया है।   महा-विस्फोट: क्यों लगी है कीमतों में यह आग? बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस ऐतिहासिक तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण 'वैश्विक अनिश्चितता' (Global Uncertainty) है। जब भी दुनिया में भू-राजनीतिक तनाव या आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है, निवेशक शेयर बाजार या मुद्रा बाजार से पैसा निकालकर 'सुरक्षित हेवन' (Safe Haven Assets) मानी जाने वाली संपत्तियों में लगाते हैं। सोना और चांदी सदियों से निवेश के सबसे सुरक्षित विकल्प माने जाते रहे हैं।   आज के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति बेहद चौंकाने वाली है: अंतरराष्ट्रीय बाजार: सोने ने पहली बार $5,000 प्रति औंस का ऐतिहासिक स्तर पार किया है। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक बैरियर था, जिसके टूटने की कल्पना विश्लेषक साल के अंत तक कर रहे थे, लेकिन यह जनवरी में ही संभव हो गया। घरेलू बाजार (भारत): भारत में 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव ₹1,60,250 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी ने भी लंबी छलांग लगाते हुए ₹3,34,900 प्रति किलोग्राम का स्तर छू लिया है।   यह उछाल केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि निवेशकों का भरोसा कागजी मुद्रा (Currency) के मुकाबले ठोस धातुओं (Hard Assets) पर बढ़ रहा है।   राजधानी दिल्ली का हाल: रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर आज ₹10 की मामूली राहत देश की राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में आज कीमतों में एक बेहद मामूली सुधार देखने को मिला, जिसे 'ऊंट के मुंह में जीरा' कहा जा सकता है। ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद, आज यानी 26 जनवरी को सोने के भाव में मात्र ₹10 की गिरावट दर्ज की गई।   24 कैरेट सोना (दिल्ली): आज ₹10 सस्ता होकर ₹1,60,040 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। 22 कैरेट सोना (दिल्ली): आभूषण बनाने में इस्तेमाल होने वाला यह सोना भी ₹10 टूटकर ₹1,47,040 प्रति 10 ग्राम पर आ गया।   हालांकि, यह गिरावट खरीदारों को कोई खास राहत देने वाली नहीं है, क्योंकि कीमतें अभी भी ₹1.60 लाख के स्तर के ऊपर बनी हुई हैं। यह गिरावट तकनीकी रूप से 'प्रोफिट बुकिंग' (Profit Booking) का नतीजा मानी जा सकती है, जहाँ निवेशक ऊंचे दामों पर थोड़ा मुनाफा वसूलते हैं।   बीते हफ्ते की तूफानी तेजी: 7 दिनों में बदला पूरा मंजर आज की ₹10 की गिरावट को समझने के लिए हमें पिछले एक हफ्ते (19 जनवरी से 25 जनवरी) के आंकड़ों को देखना होगा। यह हफ्ता सोने के लिए किसी 'रॉकेट' से कम नहीं था।   24 कैरेट में उछाल: केवल 7 दिनों के भीतर 24 कैरेट सोने की कीमतों में ₹16,480 प्रति 10 ग्राम की भारी भरकम तेजी दर्ज की गई। 22 कैरेट में उछाल: ज्वैलरी गोल्ड यानी 22 कैरेट सोने में भी लगभग ₹15,100 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई।   इतनी कम अवधि में इतना बड़ा उछाल बताता है कि बाजार में 'पैनिक बाइंग' (Panic Buying) की स्थिति बनी हुई थी।   देश के 10 बड़े शहरों का 'गोल्ड मीटर': जानें कहाँ क्या है भाव आज देश के प्रमुख महानगरों में सोने के भाव लगभग एक सीमित दायरे में बने हुए हैं, लेकिन कुछ शहरों में मामूली अंतर देखने को मिल रहा है। मुंबई और कोलकाता, जो सर्राफा व्यापार के बड़े केंद्र हैं, वहां भाव अपने चरम पर हैं।   नीचे दी गई तालिका में आप अपने शहर के अनुसार आज (26 जनवरी) के सोने के भाव देख सकते हैं:   शहर (City) 24 कैरेट (10 ग्राम) 22 कैरेट (10 ग्राम) 18 कैरेट (10 ग्राम) दिल्ली ₹1,60,040 ₹1,47,040 ₹1,20,330 मुंबई ₹1,60,250 ₹1,46,890 ₹1,20,180 कोलकाता ₹1,60,250 ₹1,46,890 ₹1,20,180 चेन्नई ₹1,59,480 ₹1,47,490 ₹1,22,990 बेंगलुरु ₹1,60,250 ₹1,46,890 ₹1,20,180 हैदराबाद ₹1,60,250 ₹1,46,890 ₹1,20,180 लखनऊ ₹1,60,040 ₹1,47,040 ₹1,20,330 पटना ₹1,60,300 ₹1,46,940 ₹1,20,230 जयपुर ₹1,60,040 ₹1,47,040 ₹1,20,330 अहमदाबाद ₹1,60,300 ₹1,46,940 ₹1,20,230   विश्लेषण: सबसे महंगा सोना: पटना और अहमदाबाद में 24 कैरेट सोना ₹1,60,300 के स्तर पर है, जो दिल्ली से थोड़ा अधिक है। चेन्नई में विरोधाभास: चेन्नई में 24 कैरेट सोना अन्य महानगरों के मुकाबले थोड़ा सस्ता (₹1,59,480) है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वहां 22 कैरेट सोने का भाव (₹1,47,490) दिल्ली और मुंबई से भी ज्यादा है। यह वहां की स्थानीय मांग और ज्वैलरी मेकिंग चार्जेज की संरचना के कारण हो सकता है। समानता: मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में भाव एक समान ₹1,60,250 पर चल रहे हैं, जो एक एकीकृत बाजार धारणा (Market Sentiment) का संकेत देता है।   चांदी की चाल: ₹3.34 लाख के पार, लेकिन आज थोड़ी नरमी सोने की तरह चांदी भी निवेशकों की पसंदीदा बनी हुई है। औद्योगिक मांग और निवेश मांग के दोहरे इंजन ने चांदी की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है।   आज की स्थिति: एक दिन की स्थिरता के बाद आज चांदी की कीमतों में थोड़ी नरमी आई है।   दिल्ली, मुंबई और कोलकाता: यहाँ चांदी ₹100 सस्ती होकर ₹3,34,900 प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। चेन्नई का हाल: दक्षिण भारत में चांदी की चमक सबसे ज्यादा है। चेन्नई में चांदी का भाव ₹3,64,900 प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है, जो उत्तर भारत के मुकाबले करीब ₹30,000 अधिक है।   साप्ताहिक प्रदर्शन (The Weekly Rally): चांदी ने पिछले कारोबारी हफ्ते (19-25 जनवरी) में जिस तरह की तेजी दिखाई, उसने विश्लेषकों को भी हैरान कर दिया।   ₹40,000 की छलांग: केवल एक हफ्ते के उतार-चढ़ाव के दौरान चांदी की कीमतों में करीब ₹40,000 प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई। कारण: मजबूत रिटेल मांग (Strong Retail Demand), मोमेंटम आधारित निवेश (Momentum Trading) और फिजिकल मार्केट में सप्लाई की कमी (Supply Shortage) ने चांदी को रॉकेट बना दिया। विशेष रूप से ईवी (EV) सेक्टर और ग्रीन एनर्जी में चांदी के बढ़ते उपयोग ने इसकी औद्योगिक मांग को मजबूत किया है।   निवेशकों के लिए क्या है संकेत? बाजार के जानकारों का मानना है कि मौजूदा दौर 'सोने की नई महामंदी' का नहीं, बल्कि 'महा-तेजी' (Super Cycle) का है। ₹1.60 लाख का स्तर पार करना भारतीय रुपये के कमजोर होने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मजबूती दोनों का परिणाम है।   शादियों का सीजन: भारत में शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में 22 कैरेट सोने का ₹1.47 लाख के पार जाना आम आदमी के बजट को बुरी तरह बिगाड़ सकता है। पोर्टफोलियो में बदलाव: जिन निवेशकों के पोर्टफोलियो में सोना था, उन्हें जबरदस्त रिटर्न मिला है। 18 कैरेट सोना, जो डायमंड ज्वैलरी में इस्तेमाल होता है, वह भी ₹1.20 लाख के पार है, जिससे डायमंड ज्वैलरी भी महंगी हो जाएगी।   आगे क्या? सोने और चांदी की यह ऐतिहासिक तेजी यह बताती है कि दुनिया अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। ₹10 या ₹100 की दैनिक गिरावट महज एक छोटा सा सुधार है, लेकिन दीर्घकालिक ट्रेंड (Long-term Trend) अभी भी बेहद मजबूत और ऊपर की ओर (Bullish) बना हुआ है। खरीदारों के लिए यह 'देखो और इंतजार करो' (Wait and Watch) की स्थिति हो सकती है, लेकिन निवेशकों के लिए यह अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने का एक प्रमाण है।   अगले कुछ दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सोना ₹1.60 लाख के इस नए आधार (Base) को बनाए रखता है या यहां से कुछ मुनाफावसूली हावी होती है।   (नोट: ऊपर दिए गए सोने और चांदी के रेट सांकेतिक हैं और इनमें जीएसटी (GST) या मेकिंग चार्जेज शामिल नहीं हैं। सटीक भाव के लिए कृपया अपने स्थानीय ज्वैलर से संपर्क करें।)

नई दिल्ली: साल 2025 में कीमती धातुओं में जो तेजी देखी गई थी, साल 2026 के पहले महीने ने उन सभी यादों को धुंधला कर दिया है. कमोडिटी बाजार के इतिहास में जनवरी 2026 को सुनहरे (या कहें रुपहले) अक्षरों में लिखा जाएगा. Silver Price Today (चांदी का भाव) ने शुक्रवार को जिस तरह की चाल दिखाई, उसने न केवल निवेशकों को मालामाल किया है बल्कि बाजार के दिग्गजों को भी हैरान कर दिया है.Read also:-ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं! केंद्र सरकार ने लागू किए बेहद सख्त नियम; साल में 5 गलतियां कीं तो 3 महीने के लिए सस्पेंड होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस   महज 23 दिनों या यूं कहें कि 550 घंटों के भीतर चांदी की कीमतों में एक लाख रुपये से अधिक का उछाल दर्ज किया गया है. यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद आने वाले कई दशकों तक न टूटे. शुक्रवार के कारोबारी सत्र में चांदी ने 3.39 लाख रुपये का स्तर छूकर नया इतिहास रच दिया है.   आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर वायदा बाजार से लेकर सर्राफा बाजार तक चांदी में यह 'गदर' क्यों मचा है और निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हैं.   Silver Price Today: 550 घंटों का अविश्वसनीय सफर जनवरी 2026 कमोडिटी मार्केट के लिए बेहद तूफानी साबित हो रहा है. आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति स्पष्ट होती है कि चांदी ने किस रफ्तार से दौड़ लगाई है.   रिकॉर्ड तेजी: जनवरी महीने के महज 550 घंटों (लगभग 23 दिन) में चांदी की कीमतों में 1,00,000 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. ऐतिहासिक तुलना: कमोडिटी बाजार के इतिहास में एक महीने से भी कम समय में चांदी में इतनी बड़ी तेजी कभी नहीं देखी गई. आंकड़े बोलते हैं: साल 2025 के आखिरी कारोबारी दिन चांदी 2,35,701 रुपये पर बंद हुई थी. वहीं, 23 जनवरी 2026 को यह 3,39,927 रुपये के ऑल टाइम हाई (Record Level) पर पहुंच गई. कुल मुनाफा: इस छोटी सी अवधि में चांदी ने निवेशकों को 1,04,226 रुपये प्रति किलोग्राम का रिटर्न दिया है. प्रतिशत में उछाल: यह तेजी लगभग 44.22 फीसदी की है. दैनिक औसत: अगर इसे प्रतिदिन के हिसाब से देखें, तो जनवरी के 23 दिनों में चांदी रोज औसतन 4,531 रुपये महंगी हुई है.   यह अपने आप में एक ऐसा आंकड़ा है जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि चांदी ने सोने को भी पीछे छोड़ दिया है.   MCX पर चांदी की चाल: रॉकेट बने दाम देश के वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार का दिन बेहद उथल-पुथल भरा रहा. गुरुवार को आई गिरावट के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि शुक्रवार को बाजार इतनी जबरदस्त वापसी करेगा.   शुक्रवार का हाई: कारोबारी सत्र के दौरान Silver Price Today ने 3,39,927 रुपये का सर्वोच्च स्तर छुआ. इंट्राडे रिकवरी: एक ही दिन के भीतर चांदी के दाम में 12,638 रुपये का विशाल उछाल देखने को मिला. क्लोजिंग भाव: बाजार बंद होने तक चांदी 7,410 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी के साथ 3,34,699 रुपये पर सेटल हुई. पिछला क्लोज: इससे पहले गुरुवार को चांदी 3,27,289 रुपये पर बंद हुई थी और शुक्रवार को इसकी ओपनिंग 3,33,333 रुपये पर हुई थी.   दिल्ली सर्राफा बाजार: भाव 3.30 लाख के करीब सिर्फ वायदा बाजार ही नहीं, बल्कि हाजिर बाजार (Spot Market) में भी चांदी की चमक ने लोगों की आंखें चौंधिया दी हैं. राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी की कीमतों में जोरदार करंट दौड़ गया.   शुक्रवार को दिल्ली में चांदी के भाव में 9,500 रुपये का भारी उछाल आया. इस तेजी के साथ चांदी 3,20,000 रुपये से बढ़कर 3,29,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई. गौरतलब है कि इसी हफ्ते बुधवार को चांदी ने 3,34,300 रुपये का रिकॉर्ड बनाया था.   सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि जनवरी के मौजूदा महीने में अब तक दिल्ली में चांदी के भाव में कुल 90,500 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है. शादियों के सीजन और औद्योगिक मांग के कारण भौतिक बाजार में चांदी की किल्लत महसूस की जा रही है, जो कीमतों को और हवा दे रही है.   विदेशी बाजारों में $100 का बैरियर टूटा भारतीय बाजारों में तेजी का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में आया भूचाल है. ग्लोबल मार्केट में चांदी ने एक मनोवैज्ञानिक स्तर (Psychological Level) को तोड़ दिया है.   कॉमेक्स (Comex New York): न्यूयॉर्क के कॉमेक्स मार्केट में चांदी 5.15 फीसदी की तेजी के साथ 101.33 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई. 100 डॉलर का स्तर पार करना चांदी के लिए एक ऐतिहासिक घटना है. स्पॉट सिल्वर (Spot Silver): हाजिर बाजार में चांदी 7.22 फीसदी की तूफानी तेजी के साथ 103.19 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई. यूरोपीय बाजार: यूरोप में चांदी 6.47 फीसदी उछलकर 87.22 डॉलर प्रति औंस पर आ गई. ब्रिटिश बाजार: यूके में भी चांदी 6.15 फीसदी की बढ़त के साथ 75.64 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही थी.   क्यों आ रही है चांदी में इतनी भयंकर तेजी? बाजार विश्लेषकों (Market Experts) के अनुसार, साल 2026 में चांदी की कीमतों में आई इस अभूतपूर्व तेजी के पीछे कई बड़े कारण हैं:   औद्योगिक मांग (Industrial Demand): सोलर पैनल निर्माण, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और 5G टेक्नोलॉजी में चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. 2026 में ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स दुनिया भर में अपने चरम पर हैं, जिससे चांदी की खपत कई गुना बढ़ गई है. भू-राजनीतिक तनाव: दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे तनाव के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश (Safe Haven) की तरफ भाग रहे हैं. सोने के बहुत महंगे होने के कारण चांदी एक आकर्षक विकल्प बनकर उभरी है. सप्लाई में कमी: मांग के मुकाबले चांदी की माइनिंग (Mining) की रफ्तार धीमी है. सप्लाई और डिमांड के बीच का यह अंतर कीमतों को 'रॉकेट' बना रहा है. डॉलर में कमजोरी: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर इंडेक्स में उतार-चढ़ाव का सीधा फायदा बुलियन मार्केट को मिल रहा है.   निवेशकों के लिए क्या है संकेत? जानकारों की मानें तो Silver Price Today में जो उतार-चढ़ाव (Volatility) देखने को मिल रही है, वह अभी जारी रह सकती है. 550 घंटों में 1 लाख रुपये की तेजी यह बताती है कि बाजार बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है.   ट्रेडर्स के लिए सलाह: वायदा बाजार में कारोबार करने वालों को सख्त स्टॉप-लॉस (Stop Loss) का पालन करना चाहिए, क्योंकि कीमतें जितनी तेजी से ऊपर जाती हैं, मुनाफावसूली (Profit Booking) आने पर उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकती हैं. लंबी अवधि के निवेशक: जिन्होंने निचले स्तरों पर खरीदारी की थी, वे अब भारी मुनाफे में हैं. विशेषज्ञों का सुझाव है कि लंबी अवधि के लिए चांदी अभी भी बुलिश (Bullish) बनी हुई है, लेकिन मौजूदा स्तरों पर नया निवेश करने से पहले थोड़ा इंतजार करना समझदारी हो सकती है.   साल 2026 की शुरुआत ने ही साबित कर दिया है कि यह साल कमोडिटी निवेशकों के लिए 'ब्लॉकबस्टर' रहने वाला है. चांदी की कीमतों में 550 घंटों में 1 लाख रुपये की तेजी न केवल एक आंकड़ा है, बल्कि यह बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था और औद्योगिक जरूरतों का प्रतिबिंब है. शुक्रवार को Silver Price Today ने जो रिकॉर्ड बनाया है, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चांदी 3.50 लाख का स्तर भी जल्द पार करती है या फिर ऊंचे दामों पर मुनाफावसूली हावी होती है.   जनवरी 2026 में चांदी की कीमतों ने ऐतिहासिक तेजी दिखाते हुए महज 550 घंटों में 1 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से ज्यादा की बढ़त हासिल की है. शुक्रवार को MCX पर चांदी 3,39,927 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची और 3,34,699 रुपये पर बंद हुई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी 100 डॉलर प्रति औंस के पार चली गई है, जबकि दिल्ली सर्राफा बाजार में भाव 3.30 लाख रुपये के करीब पहुंच गए हैं.   Disclaimer: यह समाचार केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। कमोडिटी बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।  

नई दिल्ली: देश भर के करोड़ों बैंक ग्राहकों के लिए एक बेहद जरूरी और चिंताजनक खबर है। अगर आपका कोई भी बैंक से जुड़ा जरूरी काम पेंडिंग है, तो उसे तुरंत निपटा लें, क्योंकि भारतीय बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा 'ब्लैकआउट' देखने को मिल सकता है। बैंक लगातार 96 घंटे यानी पूरे 4 दिन तक बंद रहने वाले हैं।READ ALSO:-प्रयागराज में 'धर्मयुद्ध': शंकराचार्य का अल्टीमेटम—'हम टुकड़ों पर पलने वाले नहीं'; योगी के 'कालनेमि' वार पर अविमुक्तेश्वरानंद का 'गोहत्या' वाला पलटवार   जनवरी 2026 का आखिरी सप्ताह बैंकिंग सेवाओं के लिहाज से भारी उथल-पुथल भरा साबित होने वाला है। एक तरफ सरकारी छुट्टियां और दूसरी तरफ बैंक यूनियनों द्वारा बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल (Nationwide Bank Strike) के चलते सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने अपनी लंबित मांगों, विशेष रूप से 'सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस' (5-Day Work Week) को लेकर 27 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया है।   इस हड़ताल और छुट्टियों के संयोग से बैंक लगातार चार दिनों—24, 25, 26 और 27 जनवरी—तक बंद रहेंगे। इसका सीधा असर नकद निकासी, चेक क्लीयरेंस, ड्राफ्ट बनवाने और लोन की प्रक्रियाओं पर पड़ेगा। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) समेत कई बड़े सरकारी बैंकों ने भी इस हड़ताल के संभावित असर को लेकर चेतावनी जारी कर दी है।   आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर बैंक क्यों बंद हो रहे हैं, यूनियनों की मांगें क्या हैं, और इस दौरान आप अपनी बैंकिंग जरूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं।   लगातार 4 दिन का 'बैंक लॉकदाउन': कब और क्यों? जनवरी के अंतिम सप्ताह में छुट्टियों का एक ऐसा संयोग बन रहा है जिससे बैंकिंग कामकाज पूरी तरह ठप हो जाएगा। यह केवल एक दिन की बात नहीं है, बल्कि शुक्रवार शाम को बैंक बंद होने के बाद सीधे अगले बुधवार को ही खुलने के आसार हैं।   यहाँ देखिए छुट्टियों का पूरा गणित: 24 जनवरी 2026 (शनिवार): यह महीने का चौथा शनिवार है। आरबीआई (RBI) के नियमों के अनुसार, देश के सभी सरकारी और निजी बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। 25 जनवरी 2026 (रविवार): रविवार होने के कारण यह साप्ताहिक अवकाश है और बैंक बंद रहेंगे। 26 जनवरी 2026 (सोमवार): इस दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस (Republic Day) मनाएगा। यह एक राष्ट्रीय अवकाश (Gazetted Holiday) है, जिसके चलते पूरे भारत में बैंक, सरकारी दफ्तर और वित्तीय संस्थान बंद रहेंगे। 27 जनवरी 2026 (मंगलवार): इस दिन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने अपनी मांगों को लेकर देशव्यापी बैंक हड़ताल बुलाई है।   इस प्रकार, 24 जनवरी से 27 जनवरी तक लगातार 4 दिन बैंकों के शटर नहीं उठेंगे। अगर हड़ताल सफल रही, तो मंगलवार को भी कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा, जिसका सीधा मतलब है कि ग्राहकों को लगातार चार दिन तक शाखा स्तर की कोई सेवा नहीं मिलेगी।   27 जनवरी की हड़ताल: आखिर क्यों उबल रहा है गुस्सा? इस बार की हड़ताल का मुख्य कारण वेतन या भत्ता नहीं, बल्कि 'वर्क-लाइफ बैलेंस' यानी काम के घंटों और दिनों में बदलाव है। बैंक यूनियनों की सबसे बड़ी और प्रमुख मांग बैंकिंग सेक्टर में '5-डे वर्क वीक' (5-Day Work Week) को लागू करना है।   यूनियनों का पक्ष और तर्क: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU), जो कि 9 प्रमुख बैंक यूनियनों का एक साझा मंच है, ने साफ कर दिया है कि वे अब और इंतजार करने के मूड में नहीं हैं। उनका कहना है कि:   लंबे समय से लंबित मांग: 5-डे वर्क वीक की मांग पिछले दो सालों से सरकार और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के पास लंबित है। 2015 में हुए 10वें द्विपक्षीय समझौते में दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी पर सहमति बनी थी, लेकिन बाकी शनिवारों को छुट्टी घोषित करने का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। समझौता और विश्वासघात: मार्च 2024 में हुए वेतन संशोधन समझौते (Wage Revision Settlement) के दौरान IBA और यूनियनों के बीच सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई थी कि सभी शनिवारों को छुट्टी घोषित की जाएगी। इसके बदले में कर्मचारी हर दिन (सोमवार से शुक्रवार) 40 मिनट अतिरिक्त काम करने को भी तैयार हो गए थे, ताकि कुल कामकाजी घंटों (Man-hours) का नुकसान न हो। भेदभाव का आरोप: यूनियनों का तर्क है कि जब आरबीआई (RBI), एलआईसी (LIC), जीआईसी (GIC) और शेयर बाजारों में पहले से ही 5-डे वर्क वीक लागू है, तो बैंकरों के साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है?।   सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने में हो रही देरी ने कर्मचारियों के गुस्से को भड़का दिया है, जिसके परिणामस्वरूप यह हड़ताल बुलाई गई है।   पीएनबी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जारी की चेतावनी  इस हड़ताल की गंभीरता को देखते हुए कई बड़े बैंकों ने पहले ही अपने ग्राहकों और शेयरधारकों को सचेत कर दिया है।   पंजाब नेशनल बैंक (PNB): देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में स्वीकार किया है कि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) और अन्य यूनियनों ने हड़ताल का नोटिस दिया है। बैंक ने कहा है कि हालांकि वे हड़ताल के दौरान कामकाज सुचारू रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में कामकाज प्रभावित होने की पूरी संभावना है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र: इसी तरह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी चेतावनी जारी की है कि 27 जनवरी को हड़ताल के कारण उनकी शाखाओं में सामान्य बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती हैं।   यह चेतावनी साफ संकेत है कि हड़ताल का असर व्यापक होगा और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।   हड़ताल का आम आदमी पर क्या होगा असर? चार दिनों की इस बंदी का असर सीधा आपकी जेब और आपके जरूरी कामों पर पड़ेगा। जानिए कौन सी सेवाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी: चेक क्लीयरेंस (Cheque Clearance): सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लगेगा जिन्होंने हाल ही में कोई चेक जमा किया है या करने वाले हैं। चूंकि क्लीयरेंस हाउस (Clearance House) में मानव संसाधन की जरूरत होती है, हड़ताल और छुट्टियों के कारण लाखों चेक अटक सकते हैं। अगर आपने किसी ईएमआई (EMI) या भुगतान के लिए चेक दिया है, तो उसके बाउंस होने या लेट होने का खतरा बढ़ जाएगा। नकद की किल्लत (Cash Crunch): लगातार चार दिन बैंक बंद रहने से एटीएम मशीनों (ATMs) में कैश की किल्लत हो सकती है। आमतौर पर एटीएम में एक या दो दिन का कैश लोड किया जाता है। तीसरे और चौथे दिन तक आते-आते, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में, एटीएम खाली हो सकते हैं। ब्रांच विजिट (Branch Visits): पासबुक अपडेट कराना, नया खाता खुलवाना, केवाईसी (KYC) जमा करना, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) बनवाना या लॉकर ऑपरेट करना—ये सभी काम 24 से 27 जनवरी के बीच पूरी तरह बंद रहेंगे। विदेशी मुद्रा और व्यापार (Forex & Trade): आयात-निर्यात से जुड़े व्यापारियों के लिए यह समय मुश्किल भरा होगा। लेटर ऑफ क्रेडिट (Letter of Credit) और फॉरेक्स ट्रांजेक्शन में देरी होने से व्यापारिक सौदों पर असर पड़ सकता है।   डिजिटल बैंकिंग: आपकी जीवनरेखा राहत की बात यह है कि "डिजिटल इंडिया" के इस दौर में बैंक बंद होने का मतलब पूरी तरह से 'बंद' होना नहीं है। बैंकों ने स्पष्ट किया है कि भले ही शाखाओं के ताले लटके रहें, लेकिन डिजिटल द्वार खुले रहेंगे।   हड़ताल के दौरान आप इन सेवाओं का बेरोकटोक इस्तेमाल कर सकते हैं: इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप: आप अपने बैंक के ऐप या वेबसाइट के जरिए बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और बिल भर सकते हैं। यूपीआई (UPI): Google Pay, PhonePe, Paytm और BHIM जैसे ऐप्स सामान्य रूप से काम करेंगे। छोटे-मोटे लेन-देन के लिए यह सबसे बेहतरीन विकल्प है। एटीएम सेवाएं: हालांकि कैश खत्म होने का डर है, लेकिन एटीएम नेटवर्क तकनीकी रूप से चालू रहेगा। आप नकद निकासी के अलावा मिनी स्टेटमेंट और पिन चेंज जैसी सुविधाएं ले सकते हैं। ऑनलाइन आरटीजीएस/एनईएफटी (Online RTGS/NEFT): अगर आप नेट बैंकिंग के जरिए NEFT या RTGS करते हैं, तो यह सेवा 24x7 उपलब्ध रहेगी। लेकिन याद रखें, अगर आप ब्रांच जाकर आरटीजीएस फॉर्म भरते हैं, तो वह काम नहीं होगा।   5-डे वर्क वीक: क्या यह मांग जायज है?   बैंकिंग सेक्टर में 5-डे वर्क वीक की मांग ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। पक्ष में तर्क: कर्मचारियों का कहना है कि काम का दबाव (Work Pressure) बेहद बढ़ गया है। डिजिटल बैंकिंग के कारण काम की गति 24x7 हो गई है। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य और परिवार के लिए समय निकालने के लिए शनिवार की छुट्टी जरूरी है। उन्होंने इसके बदले में रोज 40 मिनट ज्यादा काम करने का प्रस्ताव भी दिया है, जो उत्पादकता (Productivity) को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।   विपक्ष में तर्क: आलोचकों और कुछ व्यापारिक संगठनों का मानना है कि भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था में, जहां नकद लेन-देन अभी भी बहुत ज्यादा है, बैंकों का हफ्ते में दो दिन बंद रहना व्यापार की गति को धीमा कर सकता है। चेक क्लीयरेंस और लोन प्रोसेसिंग में होने वाली देरी से छोटे व्यापारियों (MSMEs) को नुकसान हो सकता है।   फिर भी, जिस तरह से एलआईसी और आरबीआई ने 5-डे वीक को सफलतापूर्वक लागू किया है, उसे देखते हुए बैंक यूनियनों की मांग को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। सरकार के पास यह प्रस्ताव विचाराधीन है और संभव है कि आने वाले समय में इसे मंजूरी मिल जाए, लेकिन फिलहाल यह हड़ताल का कारण बना हुआ है।   ग्राहकों के लिए जरूरी सलाह (Advisory) अगर आप किसी भी असुविधा से बचना चाहते हैं, तो अगले 48 घंटों में ये काम जरूर निपटा लें:   पर्याप्त कैश निकाल लें: एटीएम सूखने का इंतजार न करें। अपनी जरूरत के हिसाब से नकद राशि पहले ही निकालकर रख लें। चेक का काम निपटाएं: अगर कोई चेक क्लीयर होना है, तो ध्यान रखें कि वह 23 जनवरी (शुक्रवार) तक क्लीयरेंस के लिए चला जाए। वरना वह सीधे 28 जनवरी को प्रोसेस होगा। ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडेंशियल्स चेक करें: सुनिश्चित करें कि आपका नेट बैंकिंग पासवर्ड और यूजर आईडी काम कर रहा है। अगर आप मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर कर लें। स्कैमर्स से सावधान रहें: हड़ताल और छुट्टियों के दौरान साइबर ठग सक्रिय हो जाते हैं। वे "आपका खाता ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि बैंक बंद है" जैसे मैसेज भेजकर आपको ठगने की कोशिश कर सकते हैं। याद रखें, बैंक कभी भी आपसे फोन या एसएमएस पर पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगते।   27 जनवरी 2026 की बैंक हड़ताल और उससे पहले की छुट्टियां निश्चित रूप से आम जनता के लिए चुनौती पेश करेंगी। हालांकि, डिजिटल बैंकिंग के दौर में इसका असर पहले जैसा व्यापक नहीं होगा, लेकिन फिर भी नकद आधारित लेन-देन और कागजी कार्यवाही पर ब्रेक जरूर लगेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार 27 जनवरी से पहले यूनियनों की 5-डे वर्क वीक की मांग पर कोई सकारात्मक निर्णय लेती है और हड़ताल टलती है, या फिर देश को बैंकिंग सेवाओं में बाधा का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल, समझदारी इसी में है कि आप पहले से तैयार रहें।   24 जनवरी 2026 से 27 जनवरी 2026 तक देश भर के बैंक लगातार चार दिन बंद रहेंगे। 24 को चौथा शनिवार, 25 को रविवार और 26 को गणतंत्र दिवस की छुट्टी है। इसके बाद, 27 जनवरी को बैंक यूनियनों (UFBU) ने '5-डे वर्क वीक' की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल बुलाई है। पीएनबी और अन्य बैंकों ने सेवाओं में बाधा की चेतावनी दी है। हालांकि, नेट बैंकिंग और यूपीआई जैसी डिजिटल सेवाएं जारी रहेंगी। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे नकद और चेक से जुड़े काम 23 जनवरी तक निपटा लें।

नई दिल्ली: देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी जहाँ एक ओर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने एक सरप्राइज देते हुए फाइनेंशियल सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खजाना खोल दिया है। इसे 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट के बीच एक बेहद सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।Read also:-सपनों का दुखद अंत: मेरठ में 'अफसर' बनने की तैयारी कर रहे युवक ने बेडरूम में लगाई फांसी, मौत से पहले लिखा- 'पत्नी और ससुराल वालों ने जीना हराम कर दिया...'   वित्त मंत्रालय ने हाल ही में जारी एक अधिसूचना (Notification) के जरिए पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों (PSGICs), नाबार्ड (NABARD) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन और पेंशन संशोधन को हरी झंडी दे दी है। यह फैसला न केवल इन संस्थानों के कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि बढ़ती महंगाई के दौर में उन्हें एक मजबूत 'फाइनेंशियल शील्ड' (सुरक्षा कवच) भी प्रदान करेगा।   इस विस्तृत रिपोर्ट में हम जानेंगे कि इस फैसले की बारीकियां क्या हैं, एरियर का गणित क्या है, और इसका सीधा असर आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा।   सरकार का बड़ा फैसला: एक नज़र में सब कुछ वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिलीज केवल एक सामान्य वेतन वृद्धि नहीं है, बल्कि यह सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो वह अपने 'फाइनेंशियल वॉरियर्स' (वित्तीय योद्धाओं) के प्रति रखती है। कोरोना काल और उसके बाद की आर्थिक चुनौतियों के बीच बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखने में जो भूमिका निभाई है, यह फैसला उसी का सम्मान है।   इस फैसले के मुख्य लाभार्थी कौन हैं? सरकार के इस निर्णय से सीधे तौर पर तीन प्रमुख वर्गों को फायदा होगा:   PSGIC: पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां (जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस आदि)। RBI: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पेंशनर्स। NABARD: नाबार्ड के मौजूदा कर्मचारी और पुराने पेंशनर्स।   महत्वपूर्ण आंकड़ा: "सरकार के इस फैसले से कुल मिलाकर लगभग 46,322 कर्मचारियों, 23,570 पेंशनर्स और 23,260 फैमिली पेंशनर्स को फायदा होने की उम्मीद है। यह संख्या लगभग 1 लाख परिवारों की खुशियों से जुड़ी है।"   PSGIC कर्मचारियों के लिए बंपर धमाका: सैलरी में भारी उछाल पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों (PSGICs) के कर्मचारियों के लिए यह खबर किसी लॉटरी से कम नहीं है। लंबे समय से वेतन संशोधन (Wage Revision) की मांग कर रहे इन कर्मचारियों की मुराद अब पूरी हो गई है।   वेतन वृद्धि का गणित और तारीख लागू होने की तारीख: यह वेतन संशोधन 01 अगस्त, 2022 से प्रभावी माना जाएगा। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों को पिछले 2 साल से ज्यादा का एरियर (Arrears) एकमुश्त मिलेगा। कुल बढ़ोतरी: वेतन बिल (Wage Bill) में कुल 12.41% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। मूल वेतन + DA: सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि मौजूदा मूल वेतन (Basic Pay) और महंगाई भत्ते (DA) को मिलाकर 14% की वृद्धि की गई है।   क्यों है यह महत्वपूर्ण? बीमा क्षेत्र के कर्मचारी पिछले कई वर्षों से वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे थे। 12.41% की यह वृद्धि न केवल उनकी क्रय शक्ति (Purchasing Power) को बढ़ाएगी बल्कि प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियों के मुकाबले उनके वेतन पैकेज को प्रतिस्पर्धी भी बनाएगी।   लाभार्थी: इस फैसले से 43,247 PSGIC कर्मचारी सीधे लाभान्वित होंगे।   RBI पेंशनर्स की 'पेंशन अपडेशन' की मांग पूरी: 10% की सीधी बढ़ोतरी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पेंशनर्स के लिए यह फैसला ऐतिहासिक है। RBI के रिटायर कर्मचारी लंबे समय से अपनी पेंशन को अपडेट करने की मांग कर रहे थे। वित्त मंत्रालय ने अंततः उनकी पुकार सुन ली है।   क्या मिला है RBI पेंशनर्स को? सरकार ने RBI के रिटायर कर्मचारियों के लिए पेंशन और फैमिली पेंशन में संशोधन को मंजूरी दी है। यह बदलाव उन लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित होगा जो बढ़ती उम्र और महंगाई के बीच अपनी जमा पूंजी पर निर्भर थे।   लागू होने की तारीख: 1 नवंबर, 2022 (01.11.2022)। वृद्धि दर: बेसिक पेंशन (Basic Pension) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में संयुक्त रूप से 10% की बढ़ोतरी की गई है। 1.43 का जादुई गुणांक: तकनीकी भाषा में समझें तो, सभी रिटायर लोगों के लिए बेसिक पेंशन में 1.43 गुना (Factor of 1.43) की बढ़ोतरी होगी। इसका सीधा मतलब है कि आपकी जो बेसिक पेंशन पहले थी, अब वह 1.43 गुना बढ़कर कैलकुलेट होगी, जिससे फाइनल पेंशन राशि में जबरदस्त उछाल आएगा।   लाभार्थियों का दायरा कुल लाभार्थी: 30,769 लोग। पेंशनर्स: 22,580 फैमिली पेंशनर्स: 8,189   सरकारी खजाने पर असर सरकार ने इस बदलाव के लिए दिल खोलकर पैसा खर्च किया है।   कुल अनुमानित खर्च: 2,696.82 करोड़ रुपये। एरियर (एक बार का खर्च): 2,485.02 करोड़ रुपये (यह राशि पेंशनर्स के बैंक खातों में एरियर के रूप में जाएगी)। सालाना अतिरिक्त खर्च: 211.80 करोड़ रुपये।   नाबार्ड (NABARD): वेतन और पेंशन दोनों में 'डबल बोनान्ज़ा' नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड), जो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, के कर्मचारियों को सरकार ने निराश नहीं किया है। यहाँ वेतन और पेंशन दोनों मोर्चों पर खुशखबरी मिली है।   (A) नाबार्ड कर्मचारियों का वेतन संशोधन प्रभावी तिथि: 1 नवंबर, 2022। कवरेज: ग्रुप 'A' (अधिकारी), ग्रुप 'B' और ग्रुप 'C' (कर्मचारी) - यानी चपरासी से लेकर शीर्ष अधिकारियों तक सभी को इसका लाभ मिलेगा। कितनी बढ़ी सैलरी: वेतन और भत्तों (Allowances) में लगभग 20% की भारी-भरकम बढ़ोतरी की गई है। बैंकिंग सेक्टर में 20% की हाइक को बहुत ही सम्मानजनक माना जाता है। खर्च: इस वेतन वृद्धि से सरकार पर सालाना 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।   (B) नाबार्ड पेंशनर्स के लिए समानता (Parity) नाबार्ड के पेंशनर्स की एक पुरानी शिकायत थी कि उनकी पेंशन RBI के पेंशनर्स के मुकाबले कम है, जबकि दोनों संस्थान एक ही तरह के ढांचे से जुड़े हैं।   बड़ा बदलाव: जो लोग नाबार्ड द्वारा मूल रूप से भर्ती किए गए थे और 1 नवंबर, 2017 से पहले रिटायर हुए थे, उनकी बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन को अब 'पूर्व-RBI नाबार्ड' रिटायर लोगों के बराबर कर दिया गया है। एरियर का भुगतान: पेंशन में इस सुधार के कारण बकाया भुगतान (Arrears) के रूप में 510 करोड़ रुपये का वितरण किया जाएगा।   8वें वेतन आयोग का कनेक्शन क्या है? अब सवाल यह उठता है कि इस खबर का 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से क्या संबंध है? तकनीकी रूप से, 8वां वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए होता है, जबकि RBI, नाबार्ड और इंश्योरेंस कंपनियां स्वायत्त संस्थाएं (Autonomous Bodies) या PSU हैं।   लेकिन, विश्लेषक (Analysts) इसे एक बड़े संकेत के रूप में देख रहे हैं:   सरकार का 'मूड': लोकसभा चुनावों के बाद और आगामी विधानसभा चुनावों से पहले, सरकार का कर्मचारियों के प्रति नरम रुख यह दिखाता है कि वह 'वेतन और पेंशन' के मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। बेंचमार्क सेट करना: जब RBI और नाबार्ड जैसे प्रमुख वित्तीय संस्थानों में वेतन में 14% से 20% तक की वृद्धि की जाती है, तो यह आगामी वेतन आयोग के लिए एक 'बेंचमार्क' (मानक) तय करता है। केंद्रीय कर्मचारी अब सरकार से इससे कम की उम्मीद नहीं करेंगे। पेंशन सुधार: RBI में पेंशन अपडेशन को मंजूरी देना यह दर्शाता है कि सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्थाओं में सुधार के लिए तैयार है। यह उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आशा की किरण है जो OPS (Old Pension Scheme) या NPS में सुधार की मांग कर रहे हैं।   एरियर कैलकुलेशन: आपकी जेब में कितना पैसा आएगा? यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चूँकि ये फैसले 2022 से लागू हो रहे हैं, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक मोटी रकम एरियर (बकाया) के रूप में मिलेगी। आइए एक उदाहरण से समझते हैं।   उदाहरण (Hypothetical Calculation for PSGIC/NABARD): मान लीजिए एक कर्मचारी की अगस्त 2022 में बेसिक सैलरी 50,000 रुपये थी।   पुरानी सैलरी: ₹50,000 (बेसिक) + DA वेतन वृद्धि: लगभग 14-20% (औसतन 15% मान लेते हैं) सैलरी में मासिक अंतर: ₹7,500 (अनुमानित) एरियर की अवधि: अगस्त 2022 से अगस्त 2024 (24 महीने) + अब तक का समय। कुल महीने: लगभग 30 महीने। कुल एरियर: 30 महीने x ₹7,500 = ₹2,25,000 (लगभग)   (नोट: यह केवल एक उदाहरण है। वास्तविक गणना आपके ग्रेड, बेसिक पे और लागू DA के आधार पर अलग होगी। लेकिन यह तय है कि लाखों रुपये एरियर के रूप में मिलेंगे।)   अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: बाजार में आएगा बूम इस फैसले का असर सिर्फ कर्मचारियों के बैंक खातों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह व्यापक अर्थव्यवस्था (Macro Economy) को भी प्रभावित करेगा।   लिक्विडिटी (तरलता): जब हजारों करोड़ रुपये (लगभग 2500+ करोड़ एरियर) एक साथ बाजार में आएंगे, तो इससे मांग (Demand) बढ़ेगी। सेक्टर्स को फायदा: रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर को इसका सीधा फायदा मिलेगा क्योंकि कर्मचारी एरियर का पैसा अक्सर घर, गाड़ी या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने में निवेश करते हैं। टैक्स कलेक्शन: बढ़ी हुई सैलरी और एरियर पर सरकार को इनकम टैक्स (TDS) भी मिलेगा, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी।   कर्मचारियों के लिए 'अच्छे दिन' वित्त मंत्रालय का यह फैसला निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। जहाँ एक तरफ महंगाई दर (Inflation Rate) आम आदमी की कमर तोड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ 14% से 20% तक की वेतन वृद्धि एक बड़ी राहत है। यह फैसला 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के लिए भी एक 'बूस्टर डोज़' का काम करेगा। अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं कि क्या वह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा बजट सत्र या उसके बाद करती है। फिलहाल, RBI, नाबार्ड और सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह जश्न मनाने का समय है। उनकी लंबी सेवा और समर्पण को सरकार ने न केवल शब्दों में बल्कि 'आंकड़ों' में भी सम्मान दिया है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) Q1: क्या यह वेतन वृद्धि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है? Ans: नहीं, वर्तमान आदेश केवल पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों (PSGIC), नाबार्ड (NABARD) और आरबीआई (RBI) के कर्मचारियों/पेंशनर्स के लिए है। केंद्रीय कर्मचारियों (Railway, Defence, etc.) के लिए 8वें वेतन आयोग का फैसला अभी बाकी है। Q2: एरियर (Arrears) का भुगतान कब होगा? Ans: वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद, संबंधित विभाग (RBI/NABARD/Insurance Companies) अपनी आंतरिक प्रक्रिया पूरी करके अगले 1-2 महीनों के भीतर वेतन के साथ एरियर का भुगतान शुरू कर देंगे। Q3: क्या फैमिली पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा? Ans: जी हाँ, RBI और PSGIC के फैमिली पेंशनर्स को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, जैसा कि अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है। Q4: 8वां वेतन आयोग कब आएगा? Ans: 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन परंपरा के अनुसार हर 10 साल में वेतन आयोग आता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होने की उम्मीद है। Q5: नाबार्ड कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ी है? Ans: नाबार्ड के ग्रुप A, B और C कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में लगभग 20% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।   (अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध जानकारी और सरकारी अधिसूचनाओं के विश्लेषण पर आधारित है। सटीक गणना और भुगतान के लिए कर्मचारी अपने विभाग के आधिकारिक सर्कुलर का संदर्भ लें।)

नई दिल्ली/मुंबई (बिज़नेस डेस्क)। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं रही है। शुक्रवार को विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार (Forex Market) में जो हुआ, उसने सरकार, रिज़र्व बैंक और आम निवेशकों के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दी हैं। भारतीय रुपया (Indian Rupee) डॉलर के मुकाबले अपने इतिहास के अब तक के सबसे निचले स्तर यानी 91.99 पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से बेहद अहम 92 रुपये के स्तर से महज कुछ पैसे दूर है।READ ALSO:-8th Pay Commission: अगर फिटमेंट फैक्टर हुआ 3.25, तो क‍ितनी होगी सैलरी? 60 पन्नों के ज्ञापन में छिपा है आपकी तरक्की का पूरा रोडमैप   बाजार खुलने के साथ ही रुपये पर दबाव साफ देखा जा सकता था। आयातकों (Importers) की ओर से डॉलर की भारी मांग और विदेशी फंड्स की निकासी ने रुपये को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। पीटीआई (PTI) की रिपोर्ट के मुताबिक, दिन के कारोबार के अंत तक रुपया रसातल में जा चुका था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट केवल एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैश्विक और घरेलू कारकों का एक जटिल जाल है।   गिरावट की टाइमलाइन: 90 से 92 का सफर (The Timeline of Collapse) रुपये की यह गिरावट अचानक नहीं हुई है, बल्कि यह पिछले कुछ महीनों से जारी दबाव का नतीजा है।   दिसंबर 2025: यह वह समय था जब रुपये ने पहली बार 90 रुपये प्रति डॉलर के स्तर को पार किया था। उस समय इसे एक बड़ी आर्थिक घटना माना गया था और उम्मीद थी कि आरबीआई (RBI) के हस्तक्षेप से स्थिति सुधरेगी। जनवरी 2026 (शुरुआत): नया साल नई चुनौतियां लेकर आया। साल की शुरुआत से ही रुपया दबाव में रहा। 23 जनवरी 2026: महज 20-22 दिनों के भीतर रुपया 91 के स्तर को पार करते हुए 91.99 तक लुढ़क गया। इतनी कम समय सीमा में लगभग 2 रुपये की गिरावट किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है।   रुपये की कमर तोड़ने वाले 3 बड़े 'विलन' बाजार के दिग्गजों और अर्थशास्त्रियों ने इस ऐतिहासिक गिरावट के लिए मुख्य रूप से तीन बड़े कारणों को जिम्मेदार ठहराया है। आइये इन्हें विस्तार से समझते हैं:   1. विदेशी निवेशकों (FPI) की रिकॉर्ड बिकवाली: बाजार से मोहभंग भारतीय शेयर बाजार (Indian Share Market) की रीढ़ माने जाने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) अब भारतीय बाजार से अपना पैसा तेजी से निकाल रहे हैं।   आंकड़े क्या कहते हैं? जनवरी 2026 के पहले 22 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो FPI ने भारतीय बाजार से कुल ₹36,500 करोड़ की बिकवाली की है। यह एक महीने में होने वाली सबसे बड़ी निकासियों में से एक है। रुपये पर असर: अर्थशास्त्र का सीधा नियम है—जब विदेशी निवेशक भारत में शेयर बेचते हैं, तो उन्हें भुगतान रुपये में मिलता है। वे इस रुपये को अपने देश वापस ले जाने के लिए 'डॉलर' में बदलते हैं। इससे बाजार में रुपये की बिकवाली बढ़ती है और डॉलर की मांग (Demand) में उछाल आता है। परिणाम—रुपया कमजोर हो जाता है। वजह: भारतीय बाजारों का महंगा वैल्यूएशन और चीन जैसे बाजारों में सस्ते विकल्प मिलने के कारण FPI अपना पैसा शिफ्ट कर रहे हैं।   2. ट्रम्प की नीतियां और 'ग्रीनलैंड' विवाद: जियोपॉलिटिकल टेंशन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद की स्थितियों और डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) की वापसी ने वैश्विक व्यापार समीकरणों को बदल दिया है।   ग्रीनलैंड विवाद (Greenland Dispute): हाल ही में उभरे 'ग्रीनलैंड' विवाद ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव पैदा कर दिया है। ट्रम्प प्रशासन द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयानों और रणनीतिक चालों ने दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता (Uncertainty) का माहौल बना दिया है। टैरिफ वॉर: ट्रम्प की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत लगाए जा रहे नए टैरिफ ने ग्लोबल ट्रेड को डरा दिया है। सुरक्षित निवेश (Safe Haven): जब भी दुनिया में युद्ध या तनाव का माहौल बनता है, निवेशक जोखिम भरे बाजारों (जैसे भारत, ब्राजील) से पैसा निकालकर सुरक्षित माने जाने वाले 'अमेरिकी डॉलर' या 'सोने' (Gold) में लगाते हैं। यही कारण है कि डॉलर इंडेक्स (DXY) लगातार मजबूत हो रहा है।   अमेरिका की 'सुपरपावर' इकोनॉमी और ब्याज दरें तीसरा और सबसे अहम तकनीकी कारण है अमेरिका की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन।   बेरोजगारी दर में कमी: अमेरिका से आ रहे ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, वहां बेरोजगारी की दर घटी है और जॉब मार्केट मजबूत हुआ है। इसका मतलब है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी से कोसों दूर है। ब्याज दरों का गणित: मजबूत इकोनॉमी का मतलब है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक (Federal Reserve) ब्याज दरों में कटौती करने की जल्दबाजी नहीं करेगा। निवेशकों का लालच: अगर अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहेंगी, तो पूरी दुनिया के निवेशक अपना पैसा अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स (Treasury Bonds) में लगाएंगे क्योंकि वहां बिना जोखिम के अच्छा रिटर्न मिल रहा है। इस 'रिवर्स फ्लो' के कारण भारत जैसे देशों से डॉलर का बहिर्वाह (Outflow) हो रहा है।   क्या है रिकवरी का रास्ता? इस घबराहट के बीच निवेशकों को थोड़ी उम्मीद भी दिखाई दे रही है। CR फॉरेक्स एडवाइजर्स (CR Forex Advisors) के प्रबंध निदेशक अमित पाबारी (Amit Pabari) ने तकनीकी चार्ट्स के आधार पर स्थिति का विश्लेषण किया है।   अमित पाबारी का बयान: "रुपया फिलहाल एक 'फ्री फॉल' (मुक्त गिरावट) की स्थिति में है, लेकिन 92.00 का स्तर तकनीकी रूप से एक बहुत मजबूत रेजिस्टेंस (Resistance) है। बाजार की मनोविज्ञान को देखते हुए, यहाँ से डॉलर में मुनाफावसूली आ सकती है। अगर वैश्विक मोर्चे पर तनाव थोड़ा भी कम होता है, तो हम रुपये में एक 'पुलबैक' देख सकते हैं। यह वापस सुधरकर 90.50 से 90.70 की रेंज में आ सकता है। लेकिन अगर 92 का स्तर भी टूट गया, तो अगली गिरावट और भी भयावह हो सकती है।"   आम आदमी पर असर: आपकी जेब पर डकैती आप सोच रहे होंगे कि अगर डॉलर महंगा हुआ तो आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और बहुत गहरा पड़ता है:   पेट्रोल-डीजल: भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल (Crude Oil) आयात करता है, जिसका भुगतान डॉलर में होता है। महंगा डॉलर मतलब महंगा तेल। इससे पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे और माल ढुलाई महंगी होगी। महंगाई (Inflation): जब डीजल महंगा होगा, तो सब्जी से लेकर दूध तक, हर चीज की कीमत बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स: मोबाइल फोन, लैपटॉप और टीवी जैसे गैजेट्स, जिनके पार्ट्स आयात होते हैं, उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। विदेश में पढ़ाई और यात्रा: जिन माता-पिता के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उन पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। फीस और खर्च के लिए अब उन्हें ज्यादा रुपये भेजने होंगे। विदेश घूमने जाने वालों का बजट भी 10-15% तक बिगड़ सकता है।   रुपये की यह गिरावट भारत के चालू खाता घाटे (Current Account Deficit) को बढ़ा सकती है। अब सभी की निगाहें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) पर टिकी हैं। क्या RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) का उपयोग करके डॉलर बेचेगा और रुपये को संभालेगा? या फिर वह रुपये को वैश्विक हवा के रुख के साथ बहने देगा?   आने वाले कुछ दिन भारतीय बाजार के लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं। अगर आप निवेशक हैं, तो फिलहाल करेंसी रिस्क को हेज (Hedge) करके चलना ही समझदारी होगी।

मुंबई/नई दिल्ली: नए साल 2026 की शुरुआत महंगाई के एक ऐसे दौर के साथ हुई है, जिसने अर्थशास्त्रियों और आम जनता दोनों को चौंका दिया है. आज यानी 23 जनवरी 2026 का दिन भारतीय सराफा बाजार के इतिहास में सुनहरे (Gold) और चमकीले (Silver) अक्षरों में दर्ज हो गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में मची उथल-पुथल और अमेरिकी नीतियों के चलते सोने और चांदी की कीमतों (Gold Silver Price Today) में आज ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला है.READ ALSO:-Badrinath Dham Kapat Opening Date 2026: 23 अप्रैल को सुबह 6:15 बजे खुलेंगे बदरीनाथ धाम के कपाट, वसंत पंचमी पर हुआ तिथियों का ऐलान—जानें पूरी डिटेल   इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों ने बाजार में खलबली मचा दी है. आज सोना एक ही दिन में 4,300 रुपए महंगा होकर 1,55,428 रुपए प्रति 10 ग्राम के अब तक के सर्वोच्च शिखर (All-Time High) पर पहुंच गया है. वहीं, चांदी की चमक ने तो निवेशकों की आंखें ही चौंधिया दी हैं. चांदी आज 19,249 रुपए की भारी बढ़त के साथ 3,18,960 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है.   मात्र 23 दिनों के भीतर सोने और चांदी की कीमतों में आया यह उछाल सामान्य नहीं है. यह एक बड़े आर्थिक बदलाव और वैश्विक अनिश्चितता (Global Uncertainty) का संकेत दे रहा है. आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्यों सोना-चांदी आसमान छू रहे हैं, इसके पीछे के 3 बड़े कारण क्या हैं और एक्सपर्ट्स 2026 में कीमतों को कहां तक जाते हुए देख रहे हैं.   Gold Silver Price Today: आंकड़ों की जुबानी, तेजी की कहानी बाजार खुलते ही आज कमोडिटी मार्केट में जो तेजी दिखी, उसने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. IBJA की वेबसाइट के मुताबिक, आज के भाव इस प्रकार हैं:   सोना (24 कैरेट/10 ग्राम): आज का भाव ₹1,55,428 है. इससे पहले यह ₹1,51,128 पर बंद हुआ था. यानी सीधा ₹4,300 का मुनाफा उन लोगों को हुआ जिन्होंने कल सोना खरीदा था. चांदी (1 किलो): आज का भाव ₹3,18,960 है. इससे पहले गुरुवार को यह ₹2,99,711 पर थी. एक ही दिन में करीब ₹19,250 की तेजी अभूतपूर्व है.   23 दिनों का रिपोर्ट कार्ड: साल 2026 के अभी सिर्फ 23 दिन बीते हैं, लेकिन इन 23 दिनों में महंगाई का ग्राफ रॉकेट बन चुका है. सोना: इस साल अब तक ₹22,233 महंगा हो चुका है. चांदी: इस साल अब तक ₹88,540 महंगी हो चुकी है.   सोने में रिकॉर्ड तोड़ तेजी के 3 बड़े कारण विशेषज्ञों का मानना है कि Gold Silver Price Today में जो आग लगी है, उसके पीछे केवल सट्टेबाजी नहीं, बल्कि ठोस भू-राजनीतिक (Geopolitical) और आर्थिक कारण हैं. सोने की कीमतों में इस ऐतिहासिक उछाल के तीन प्रमुख कारण नीचे दिए गए हैं:   ग्लोबल टेंशन और 'ग्रीनलैंड' विवाद (The Greenland Conflict) सोना हमेशा से ही संकट का साथी (Safe Haven Asset) माना जाता है. जब भी दुनिया में युद्ध, तनाव या अस्थिरता का माहौल बनता है, निवेशक शेयर बाजार या बॉन्ड से पैसा निकालकर सोने में लगाते हैं. वर्तमान में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ग्रीनलैंड (Greenland) पर रणनीतिक नियंत्रण या 'कब्जा' करने की जिद ने पश्चिमी दुनिया में तनाव पैदा कर दिया है. इस मुद्दे पर यूरोपीय देशों ने विरोध जताया, जिसके जवाब में ट्रम्प ने उन पर भारी टैरिफ (Tariff) लगाने की धमकी दे दी है.   इस 'ग्रीनलैंड विवाद' ने वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ा दी है. ट्रेड वॉर (Trade War) के खतरे को देखते हुए बड़े-बड़े हेज फंड्स और संस्थागत निवेशक सोने की भारी खरीदारी कर रहे हैं, जिससे कीमतें सातवें आसमान पर पहुंच गई हैं.   रुपए की ऐतिहासिक कमजोरी (₹91.10 प्रति डॉलर) भारत अपनी जरूरत का अधिकांश सोना आयात (Import) करता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत डॉलर में तय होती है. जब भारतीय रुपया कमजोर होता है, तो हमें सोना खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर चुकाने पड़ते हैं, जिससे सोने की 'लैंडिंग कॉस्ट' बढ़ जाती है.   LKP सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट (कमोडिटी) जतिन त्रिवेदी बताते हैं, "आज रुपया डॉलर के मुकाबले अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर ₹91.10 पर आ गया है. रुपए की यह रिकॉर्ड कमजोरी सोने की कीमतों में आग में घी का काम कर रही है. भले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना थोड़ा कम बढ़े, लेकिन रुपए की गिरावट के कारण घरेलू बाजार में यह ₹1.5 लाख के पार निकल गया है."   सेंट्रल बैंकों की भारी खरीदारी (Central Bank Buying) दुनिया भर के केंद्रीय बैंक, जिनमें भारत का रिजर्व बैंक (RBI), चीन का पीपल्स बैंक (PBOC) और रूस का सेंट्रल बैंक शामिल हैं, लगातार सोना खरीद रहे हैं. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में इन बैंकों ने रिकॉर्ड खरीदारी की थी और 2026 की शुरुआत में भी यह ट्रेंड जारी है. केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) को डॉलर पर निर्भर रखने के बजाय सोने में डायवर्सिफाई (Diversify) करना चाहते हैं. यह मांग इतनी ज्यादा है कि बाजार में सप्लाई कम पड़ रही है, और अर्थशास्त्र का सीधा नियम है—मांग ज्यादा और सप्लाई कम, तो दाम बढ़ेंगे.   चांदी की चमक ने किया हैरान: ₹3.19 लाख का भाव अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ सोना महंगा हुआ है, तो आप गलत हैं. चांदी ने रिटर्न (Return) के मामले में सोने को भी पछाड़ दिया है. चांदी अब सिर्फ गहनों या सिक्कों की धातु नहीं रही, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण 'इंडस्ट्रियल मेटल' (Industrial Metal) बन गई है. आइये जानते हैं चांदी में इस तूफानी तेजी के 3 प्रमुख कारण:   इंडस्ट्रियल डिमांड में विस्फोट (Industrial Revolution) चांदी का उपयोग अब व्यापक स्तर पर हो रहा है.   सोलर पैनल्स: ग्रीन एनर्जी की तरफ पूरी दुनिया का फोकस है और फोटोवोल्टिक (Photovoltaic) सेल्स बनाने में चांदी का कोई विकल्प नहीं है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV): एक इलेक्ट्रिक कार में सामान्य पेट्रोल कार के मुकाबले कहीं ज्यादा चांदी का इस्तेमाल होता है (सर्किट और बैटरी में). 5G टेक्नोलॉजी: 5G टावर्स और उपकरणों में चांदी की कंडक्टिविटी (Conductivity) की वजह से इसकी भारी मांग है. चांदी अब एक लग्जरी नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के लिए 'जरूरी कच्चा माल' बन गई है.   2. ट्रंप का टैरिफ डर और स्टॉकपाइलिंग (Stockpiling) अमेरिकी कंपनियों को डर है कि राष्ट्रपति ट्रंप अगर नए टैरिफ नियम लागू करते हैं या सप्लाई चेन में कोई बाधा आती है, तो उन्हें कच्चा माल नहीं मिलेगा. इस डर से बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां (जैसे टेस्ला, एप्पल, और सोलर पैनल निर्माता) चांदी का भारी स्टॉक (Stockpile) जमा कर रही हैं. इस 'पैनिक बाइंग' (Panic Buying) ने ग्लोबल सप्लाई चेन को सूखा दिया है, जिससे कीमतें ऊपर चढ़ रही हैं.   3. मैन्युफैक्चरर्स की होड़ प्रोडक्शन लाइन रुकने का डर सबसे बड़ा होता है. जैसा कि एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर कहते हैं, "चांदी की कमी साफ दिखाई दे रही है. माइनिंग (खनन) से उतनी चांदी नहीं निकल रही जितनी फैक्ट्रियों को चाहिए. इसलिए मैन्युफैक्चरर्स किसी भी कीमत पर चांदी खरीदने को तैयार हैं ताकि उनका उत्पादन न रुके."   क्या ₹1.90 लाख तक जाएगा सोना? (Expert Predictions) निवेशकों के मन में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह तेजी यहीं रुकेगी या भाव और ऊपर जाएंगे? मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुमान आपको हैरान कर सकते हैं.   रिसर्च हेड डॉ. रेनिशा चैनानी ने एक बहुत ही बुलिश (Bullish) अनुमान जताया है. उनके अनुसार, "बाजार की स्थितियां अभी भी अस्थिर हैं. अगर अमेरिकी टैरिफ लागू होते हैं और मध्य पूर्व (Middle East) में तनाव और बढ़ता है, तो 2026 में सोना रुकने वाला नहीं है. मेरा अनुमान है कि सोना ₹1,90,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर को छू सकता है."   इसका मतलब है कि मौजूदा स्तर से अभी भी सोने में करीब ₹35,000 से ₹40,000 की तेजी की गुंजाइश बाकी है.   चांदी का अगला पड़ाव: ₹4 लाख? चांदी को लेकर बाजार के दिग्गज और भी ज्यादा उत्साहित हैं. अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस और एक्सपर्ट्स के टार्गेट इस प्रकार हैं:   मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज: ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि 2026 में चांदी ₹3.20 लाख प्रति किलो तक आसानी से पहुंच सकती है. उनकी सलाह है कि सोलर और EV सेक्टर की डिमांड को देखते हुए निवेशकों को हर गिरावट (Dip) पर खरीदारी करनी चाहिए. सैमको सिक्योरिटीज (Samco Securities): टेक्निकल चार्ट्स पर 'ब्रेकआउट' (Breakout) को देखते हुए सैमको का अनुमान है कि मजबूत वैश्विक संकेतों के आधार पर चांदी की कीमतें ₹3.94 लाख प्रति किलो के स्तर को भी छू सकती हैं. नीलेश सुराना (कमोडिटी एक्सपर्ट): ग्रीन एनर्जी की बढ़ती मांग और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना को देखते हुए, उनका मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी $100 प्रति औंस तक जा सकती है. भारतीय रुपयों में यह भाव करीब ₹3.5 लाख से ₹4 लाख प्रति किलो के बीच होगा. रॉबर्ट कियोसाकी (Global Investor): 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक और मशहूर निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी ने तो और भी चौंकाने वाला अनुमान लगाया है. उनका कहना है कि डॉलर की कमजोरी और भीषण महंगाई (Hyperinflation) को देखते हुए चांदी साल 2026 में $200 प्रति औंस तक जा सकती है. यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो भारतीय बाजार में कीमतों को कई गुना बढ़ा सकता है.   2025 vs 2026: तुलनात्मक विश्लेषण मौजूदा तेजी को समझने के लिए हमें पिछले साल के प्रदर्शन पर भी नजर डालनी होगी. 2025 सोने और चांदी के निवेशकों के लिए 'जैकपॉट' साबित हुआ था.   सोने का प्रदर्शन (2025): शुरुआत: 31 दिसंबर 2024 को भाव ₹76,162 था. अंत: 31 दिसंबर 2025 को भाव ₹1,33,195 हो गया. कुल बढ़त: ₹57,033 (75% की वृद्धि).   चांदी का प्रदर्शन (2025): शुरुआत: 31 दिसंबर 2024 को भाव ₹86,017 था. अंत: 31 दिसंबर 2025 को भाव ₹2,30,420 हो गया. कुल बढ़त: ₹1,44,403 (167% की भारी वृद्धि).   यह डेटा साफ दिखाता है कि चांदी ने सोने के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा रिटर्न दिया है. 2026 के पहले महीने का ट्रेंड बता रहा है कि यह साल 2025 के रिकॉर्ड्स को भी छोटा साबित कर सकता है.   आम आदमी पर प्रभाव: शादी-ब्याह और निवेश Gold Silver Price Today में आई इस तेजी का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है.   शादी का बजट बिगड़ा: भारत में शादियों का सीजन चल रहा है. ऐसे में सोने की कीमतें ₹1.55 लाख पार करने से परिवारों का बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है. लोग अब भारी गहनों के बजाय हल्के (Lightweight) गहनों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या फिर पुराने सोने को एक्सचेंज करके काम चला रहे हैं. ज्वेलरी की मांग में कमी: सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि इतनी ऊंची कीमतों पर ग्राहकों की 'फुटफॉल' (Footfall) कम हो गई है. लोग केवल शगुन के तौर पर छोटी खरीदारी कर रहे हैं. निवेशकों की चांदी: दूसरी तरफ, जिन लोगों ने पिछले साल या उससे पहले सोना-चांदी खरीदा था, उनकी संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है. वे इस तेजी को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं.   निवेशकों के लिए क्या है सलाह? एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर सलाह देते हैं, "चांदी में लंबी अवधि (Long Term) की तेजी का दौर अभी जारी रहेगा. इंडस्ट्रियल डिमांड एक स्ट्रक्चरल बदलाव है, जो जल्दी खत्म नहीं होगा. इसलिए निवेशकों को कीमतों में आने वाली हर छोटी गिरावट का फायदा उठाना चाहिए और पोर्टफोलियो में चांदी को शामिल करना चाहिए."   एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर आप फिजिकल गोल्ड (Physical Gold) नहीं खरीद सकते, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) या गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF) एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, जहां आपको मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ता और सुरक्षा की भी चिंता नहीं रहती.   23 जनवरी 2026 को सोने और चांदी की कीमतों (Gold Silver Price Today) ने जो छलांग लगाई है, वह वैश्विक अर्थव्यवस्था में चल रहे बड़े बदलावों का परिणाम है. ग्रीनलैंड विवाद, कमजोर रुपया और ग्रीन एनर्जी की मांग—ये तीनों कारक मिलकर बुलियन मार्केट को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं.   जहां एक तरफ यह महंगाई आम आदमी के लिए चिंता का विषय है, वहीं समझदार निवेशकों के लिए यह वेल्थ क्रिएशन (Wealth Creation) का मौका भी है. अगर एक्सपर्ट्स के अनुमान सही साबित होते हैं, तो ₹1.55 लाख का सोना और ₹3.19 लाख की चांदी भविष्य में 'सस्ती' लग सकती है. बाजार की इस चाल पर नजर बनाए रखें, क्योंकि आने वाले दिन और भी अधिक उतार-चढ़ाव वाले हो सकते हैं.   23 जनवरी को सोने की कीमत ₹4,300 बढ़कर ₹1,55,428 और चांदी ₹19,249 बढ़कर ₹3,18,960 हो गई. इसके मुख्य कारण वैश्विक तनाव, कमजोर रुपया और इंडस्ट्रियल डिमांड हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 में सोना ₹1.90 लाख और चांदी ₹4 लाख तक जा सकती है.

जयपुर (Jaipur News): क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह आप एटीएम (ATM) मशीन से जब चाहे पैसे निकालते हैं, उसी तरह अपना राशन भी निकाल सकें? यह कल्पना अब हकीकत बनने जा रही है। राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत राशन वितरण प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव करने का फैसला किया है। अब आपको राशन की दुकान के खुलने का इंतजार करने या घंटों लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी।READ ALSO:-8th Pay Commission: अगर फिटमेंट फैक्टर हुआ 3.25, तो क‍ितनी होगी सैलरी? 60 पन्नों के ज्ञापन में छिपा है आपकी तरक्की का पूरा रोडमैप   राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश के तीन प्रमुख जिलों—जयपुर, बीकानेर और भरतपुर—में 'अनाज एटीएम' (Grain ATM) स्थापित करने की घोषणा की है। इन हाई-टेक मशीनों के जरिए लाभार्थी दिन या रात, किसी भी समय अपना निर्धारित गेहूं प्राप्त कर सकेंगे।   कहां होगी शुरुआत और क्या है योजना? राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा (Sumit Godara) ने हाल ही में जानकारी दी कि राशन व्यवस्था को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।   पायलट प्रोजेक्ट: शुरुआती चरण में ये मशीनें जयपुर, भरतपुर और बीकानेर जिलों में लगाई जाएंगी। सफलता के बाद विस्तार: यदि इन तीन जिलों में यह प्रयोग सफल रहता है, तो इसे पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा। 73 लाख नए लाभार्थी: सरकार के 'गिव अप' (Give Up) अभियान के तहत 54 लाख से अधिक संपन्न लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी है, जिससे करीब 73 लाख नए जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ा गया है। इन नए लाभार्थियों को भी अनाज एटीएम का सीधा लाभ मिलेगा।   अनाज एटीएम (Grain ATM): कैसे काम करती है यह मशीन? यह मशीन बिल्कुल आपके बैंक के एटीएम की तरह दिखती और काम करती है, बस फर्क इतना है कि इससे नोट नहीं, बल्कि अनाज निकलता है। इसे 'अन्नपूर्ति' (Annapurti) मशीन भी कहा जाता है। इसकी कार्यप्रणाली बेहद सरल और सुरक्षित है:   टच स्क्रीन और पहचान: लाभार्थी को मशीन की टच स्क्रीन पर अपना राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर दर्ज करना होता है। बायोमेट्रिक सत्यापन (Biometric Verification): सुरक्षा के लिए मशीन में फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा होता है। जैसे ही आप अपना अंगूठा लगाते हैं, मशीन आपकी पहचान सत्यापित करती है कि आप सही लाभार्थी हैं या नहीं। अनाज का वितरण: पहचान होते ही स्क्रीन पर आपके कोटे का अनाज (जैसे 5 किलो, 10 किलो) दिखाई देगा। मशीन के नीचे बोरी या थैला लगाते ही निर्धारित मात्रा में गेहूं अपने आप निकलकर थैले में भर जाएगा। रफ्तार और सटीकता: यह मशीन 5 से 7 मिनट के भीतर 50 से 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है। सबसे खास बात यह है कि इसमें तौल की गड़बड़ी (घटतौली) की कोई गुंजाइश नहीं होती, मशीन उतना ही अनाज देगी जितना आपका हक है।   ओडिशा और गुरुग्राम में पहले से सफल है मॉडल राजस्थान कोई पहला राज्य नहीं है जो इस तकनीक को अपना रहा है। 'अनाज एटीएम' की सफलता की कहानी अन्य राज्यों में पहले ही लिखी जा चुकी है।   ओडिशा मॉडल: ओडिशा के भुवनेश्वर में यह सिस्टम पहले से चल रहा है। वहां चावल वितरण के लिए इन एटीएम का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP) के सहयोग से वहां इसे 'अन्नपूर्ति' नाम से चलाया जा रहा है, जिसने वहां की राशन व्यवस्था को काफी सुगम बना दिया है। देश का पहला अनाज एटीएम: भारत का पहला 'ग्रेन एटीएम' हरियाणा के गुरुग्राम (फर्रुखनगर) में स्थापित किया गया था, जहां से इस तकनीक की शुरुआत हुई थी।   आम जनता को क्या होगा फायदा? इस नई व्यवस्था से राशन कार्ड धारकों को कई बड़ी राहतें मिलेंगी:   24x7 उपलब्धता: राशन की दुकान खुलने या डीलर के आने का इंतजार खत्म। आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी अनाज ले सकेंगे। पूरा तौल: अक्सर राशन डीलरों पर कम तोलने के आरोप लगते हैं। अनाज एटीएम में इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगा होता है, जो 100% सटीक वजन देता है। लाइन से मुक्ति: घंटों लाइन में लगने की झंझट खत्म होगी, जिससे दिहाड़ी मजदूरों का समय और पैसा दोनों बचेगा। पारदर्शिता: बायोमेट्रिक सिस्टम होने से फर्जी राशन कार्डों पर लगाम लगेगी और अनाज सही व्यक्ति तक पहुंचेगा।   राजस्थान सरकार का अनाज एटीएम प्रोजेक्ट 'डिजिटल इंडिया' और खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। जयपुर, बीकानेर और भरतपुर के लाभार्थियों को जल्द ही लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। यह तकनीक न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि गरीब के हक का एक-एक दाना उसे सम्मान के साथ मिले। अब देखना यह है कि पायलट प्रोजेक्ट के बाद यह सुविधा आपके शहर तक कब पहुंचती है।   संक्षिप्त सारांश: राजस्थान सरकार जयपुर, बीकानेर और भरतपुर में 'अनाज एटीएम' शुरू करने जा रही है। इस ऑटोमेटेड मशीन से राशन कार्ड धारक बायोमेट्रिक पहचान के जरिए 24 घंटे कभी भी अपना गेहूं प्राप्त कर सकेंगे। यह मशीन 5 मिनट में 50 किलो तक अनाज डिस्पेंस कर सकती है। ओडिशा और हरियाणा के बाद राजस्थान इस तकनीक को अपनाने वाला प्रमुख राज्य बनने जा रहा है।

नई दिल्ली / बिजनेस डेस्क देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वह है 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन और उसकी सिफारिशें। महंगाई के इस दौर में, जहां घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, वहीं कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने अपनी मांगों का एक विस्तृत खाका पेश कर दिया है।READ ALSO:-भारत की अब तक की सबसे 'हाई-टेक' जनगणना का शंखनाद: 2027 में गिना जाएगा हर सिर और हर घर; पहली बार जातियों का भी होगा डेटाबेस, 33 सवालों में कैद होगी देश की तस्वीर   फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन (FNPO) सहित कई प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने सरकार को 60 पन्नों का एक ज्ञापन (Memorandum) सौंपा है। इस ज्ञापन में वेतन विसंगतियों को दूर करने, पुरानी पेंशन बहाली के साथ-साथ जो सबसे बड़ी मांग है, वह है—फिटमेंट फैक्टर को 3.25 करना और सालाना इंक्रीमेंट को 5% तक बढ़ाना।   अगर सरकार इन मांगों पर अपनी मुहर लगा देती है, तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जो उछाल आएगा, वह पिछले कई वेतन आयोगों के मुकाबले अभूतपूर्व होगा। आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि आखिर यह 3.25 फिटमेंट फैक्टर का गणित क्या है, इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा और लेवल-वार सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी।   फिटमेंट फैक्टर: सैलरी गणना की रीढ़ (The Backbone of Salary Calculation) सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 'फिटमेंट फैक्टर' (Fitment Factor) आखिर होता क्या है। सरल शब्दों में कहें तो यह वहmultiplier (गुणक) है, जिसका उपयोग एक वेतन आयोग से दूसरे वेतन आयोग में जाते समय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Pay) को रिवाइज करने के लिए किया जाता है।   7वें वेतन आयोग में: सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था। यानी अगर किसी की बेसिक सैलरी 6वें वेतन आयोग में 7,000 रुपये थी, तो उसे 2.57 से गुणा करके 18,000 रुपये (न्यूनतम बेसिक पे) कर दिया गया। 8वें वेतन आयोग की मांग: कर्मचारी संगठन अब 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि महंगाई और जीडीपी की वृद्धि दर को देखते हुए 2.57 का फैक्टर अब पुराना और नाकाफी हो चुका है।   3.25 फिटमेंट फैक्टर का जादुई गुणा-गणित यदि सरकार 3.25 के फार्मूले को स्वीकार करती है, तो सैलरी का स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाएगा। आइए, अलग-अलग पे-लेवल (Pay Level) के हिसाब से देखते हैं कि सैलरी में कितना अंतर आएगा।   लेवल-वार सैलरी विश्लेषण: किसकी जेब में आएंगे कितने पैसे? फेडरेशन के प्रस्ताव के अनुसार, हर स्तर के कर्मचारी को बड़ा लाभ होने की उम्मीद है। यहां हमने लेवल 1 (न्यूनतम) से लेकर लेवल 18 (अधिकतम/कैबिनेट सचिव स्तर) तक का विवरण तैयार किया है:   (A) Level 1: ग्रुप डी और एंट्री लेवल कर्मचारी यह वह स्तर है जहां सबसे ज्यादा संख्या में कर्मचारी आते हैं।   वर्तमान बेसिक पे (7th CPC): ₹18,000 प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर: 3.25 नई अनुमानित बेसिक पे: ₹18,000 × 3.25 = ₹58,500 कुल बढ़ोतरी: ₹40,500   विश्लेषण: यह एक विशाल छलांग है। अभी 18,000 की बेसिक सैलरी पर भत्ते मिलाकर हाथ में 30-35 हजार आते हैं, लेकिन 58,500 बेसिक होने पर यह सैलरी 80-90 हजार के पार जा सकती है।   (B) Level 6: ग्रुप बी (गैर-राजपत्रित) कर्मचारी इस श्रेणी में ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर आदि आते हैं।   वर्तमान बेसिक पे: ₹35,400 प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर: 3.25 नई अनुमानित बेसिक पे: ₹35,400 × 3.25 = ₹1,15,050 कुल बढ़ोतरी: ₹79,650   विश्लेषण: लेवल 6 के कर्मचारियों के लिए यह एक लाइफस्टाइल बदलने वाला इंक्रीमेंट होगा। बेसिक सैलरी का 1 लाख के पार जाना एक बड़ी उपलब्धि होगी।   (C) Level 10: ग्रुप ए (एंट्री लेवल अधिकारी) यहां से क्लास-1 अधिकारियों की शुरुआत होती है (जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, आदि)।   वर्तमान बेसिक पे: ₹56,100 प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर: 3.25 नई अनुमानित बेसिक पे: ₹56,100 × 3.25 = ₹1,82,325 कुल बढ़ोतरी: ₹1,26,225   विश्लेषण: अधिकारियों के वेतन में यह वृद्धि निजी क्षेत्र (Private Sector) के मैनेजरों के वेतन को टक्कर देने वाली साबित होगी।   (D) Level 18: शीर्ष नौकरशाह (कैबिनेट सचिव स्तर) यह सरकारी नौकरी का सर्वोच्च वेतन स्तर है।   वर्तमान बेसिक पे: ₹2,50,000 प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर: 3.25 नई अनुमानित बेसिक पे: ₹2,50,000 × 3.25 = ₹8,12,500 कुल बढ़ोतरी: ₹5,62,500   विश्लेषण: यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। 8 लाख रुपये प्रति माह का बेसिक वेतन भारतीय प्रशासनिक सेवा के आकर्षण को और बढ़ा देगा।   सालाना इंक्रीमेंट: 3% बनाम 5% की लड़ाई फिटमेंट फैक्टर के अलावा, 60 पन्नों के ज्ञापन में एक और महत्वपूर्ण मांग छिपी है—सालाना वेतन वृद्धि (Annual Increment) की दर को बढ़ाना।   वर्तमान व्यवस्था (3%) अभी केंद्रीय कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ता (DA) और साल में एक बार (जुलाई या जनवरी में) 3% का बेसिक इंक्रीमेंट मिलता है।   प्रस्तावित व्यवस्था (5%) फेडरेशन की मांग है कि महंगाई की दर को देखते हुए सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 5% किया जाए। यह सुनने में महज 2% का अंतर लगता है, लेकिन 'कंपाउंडिंग' (Compounding) के जरिए यह बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है।   उदाहरण से समझें (केस स्टडी) मान लीजिए एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹60,000 है।   परिदृश्य 1: (3% इंक्रीमेंट पर) अगले साल सैलरी बढ़ेगी: ₹60,000 × 3% = ₹1,800 नई सैलरी: ₹61,800 परिदृश्य 2: (5% इंक्रीमेंट - प्रस्तावित) अगले साल सैलरी बढ़ेगी: ₹60,000 × 5% = ₹3,000 नई सैलरी: ₹63,000   अंतर: एक साल में ही ₹1,200 प्रति माह का अंतर आ गया। 10-20 साल की सर्विस में यह अंतर लाखों रुपये में बदल जाएगा, जिससे रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट पर भारी असर पड़ेगा।   पेंशनभोगियों के लिए क्या है खास? 8वें वेतन आयोग का लाभ सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि रिटायर हो चुके लाखों पेंशनभोगियों को भी मिलेगा।   पेंशन का रिवीजन: पेंशनभोगियों की बेसिक पेंशन भी उसी 3.25 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर रिवाइज की जाएगी। न्यूनतम पेंशन: अगर न्यूनतम वेतन ₹58,500 होता है, तो नियमानुसार न्यूनतम पेंशन (जो वेतन का 50% होती है) ₹29,250 हो जाएगी, जो अभी ₹9,000 है। बुजुर्गों को राहत: बढ़ती उम्र में चिकित्सा और देखभाल के खर्चों को देखते हुए पेंशन में यह बढ़ोतरी एक संजीवनी बूटी का काम करेगी।   मांग के पीछे का तर्क: आखिर 3.25 ही क्यों? फेडरेशन ने जो 60 पन्नों का दस्तावेज सौंपा है, उसमें इस मांग के पीछे ठोस तर्क दिए गए हैं। यह मांग हवा-हवाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और आर्थिक सिद्धांतों का हवाला दिया गया है।   (A) 1957 ILC (Indian Labour Conference) फॉर्मूला वेतन निर्धारण का आधार डॉ. एक्रोयड (Dr. Aykroyd) द्वारा दिया गया फार्मूला है, जिसे 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (1957) में स्वीकार किया गया था। इसके तहत एक कर्मचारी की न्यूनतम जरूरतों (भोजन, कपड़ा, आवास) की लागत निकाली जाती है।   फेडरेशन का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में दाल, दूध, सब्जियां और मकान के किराए में भारी उछाल आया है। बाजार की मौजूदा कीमतों के हिसाब से 18,000 रुपये में एक परिवार का सम्मानजनक जीवनयापन (Decent Standard of Living) असंभव है।   (B) सुप्रीम कोर्ट का 'लिविंग वेज' सिद्धांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में कहा है कि सरकार को अपने कर्मचारियों को केवल 'न्यूनतम वेतन' (Minimum Wage) नहीं, बल्कि 'जीवन निर्वाह वेतन' (Living Wage) देना चाहिए।   लिविंग वेज का मतलब है—रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक दायित्वों के लिए पर्याप्त पैसा। फेडरेशन का तर्क है कि 3.25 का फैक्टर ही कर्मचारियों को 'लिविंग वेज' के करीब ले जा सकता है।   (C) पे-गैप (Pay Gap) को कम करना अभी निचले स्तर के कर्मचारियों और शीर्ष अधिकारियों के वेतन में जमीन-आसमान का अंतर है (अनुपात 1:14 के आसपास है)। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर निचले स्तर के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए ताकि यह असमानता कम हो सके।   सरकार का रुख और चुनौतियां हालांकि ये मांगे कर्मचारियों के पक्ष में बहुत मजबूत दिखती हैं, लेकिन सरकार के लिए इसे लागू करना आसान नहीं होगा।   राजकोषीय बोझ (Fiscal Burden): 3.25 फिटमेंट फैक्टर लागू करने से सरकारी खजाने पर लाखों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। भारत सरकार पहले ही राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को कम करने की कोशिश कर रही है। राज्यों पर दबाव: केंद्र सरकार द्वारा वेतन आयोग लागू करते ही राज्य सरकारों पर भी अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का दबाव आ जाता है, जिससे कई राज्यों की आर्थिक स्थिति चरमरा सकती है।   हालांकि, आर्थिक विशेषज्ञों का एक वर्ग यह भी मानता है कि वेतन बढ़ने से बाजार में मांग (Demand) बढ़ेगी, खपत (Consumption) बढ़ेगी और अंततः इससे अर्थव्यवस्था को ही फायदा होगा।   कब तक लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग? परंपरागत रूप से, हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है।   7वां वेतन आयोग: 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। 8वां वेतन आयोग: इसे 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए।   इसके लिए सरकार को 2024-25 में ही आयोग का गठन (Constitution of Commission) करना होगा, ताकि आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1-2 साल का समय मिल सके। वर्तमान में चल रही चर्चाओं और ज्ञापनों को देखते हुए उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस दिशा में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।   उम्मीद की किरण फेडरेशन का 60 पन्नों का ज्ञापन और 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग ने कर्मचारियों के बीच एक नई उम्मीद जगा दी है। यदि यह लागू होता है, तो यह न केवल सरकारी नौकरी को आर्थिक रूप से और अधिक आकर्षक बनाएगा, बल्कि लाखों परिवारों के जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।   प्रमुख बिंदु एक नजर में (Key Highlights) विवरण वर्तमान (7th CPC) मांग (8th CPC प्रस्ताव) फिटमेंट फैक्टर 2.57 3.25 सालाना इंक्रीमेंट 3% 5% न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 ₹58,500 (अनुमानित) न्यूनतम पेंशन ₹9,000 ₹29,250 (अनुमानित) लागू होने की संभावित तिथि - 01 जनवरी 2026   नोट: यह गणनाएं कर्मचारी फेडरेशन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन और मांगों पर आधारित हैं। अंतिम निर्णय सरकार और वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें।

नई दिल्ली: आज के डिजिटल दौर में क्रेडिट कार्ड (Credit Card) हमारी जीवनशैली का एक अभिन्न अंग बन चुका है। 'अभी खरीदें, बाद में चुकाएं' (Buy Now, Pay Later) की सुविधा, आकर्षक रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक के लालच में हम अक्सर अपनी चादर से बाहर पैर पसार लेते हैं। शॉपिंग मॉल हो या ऑनलाइन सेल, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना बेहद आसान लगता है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब महीने के अंत में भारी-भरकम बिल सामने आता है।Read also:-जम्मू-कश्मीर: डोडा में बड़ा हादसा, 200 फीट गहरी खाई में गिरी सेना की गाड़ी, 10 जवान शहीद; रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरलिफ्ट किए गए घायल   कई बार नौकरी जाने, मेडिकल इमरजेंसी या खराब फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से लोग समय पर बिल नहीं भर पाते। ऐसे में एक डर जो हर आम आदमी को सबसे ज्यादा सताता है, वह यह है कि "क्या क्रेडिट कार्ड का बिल न भरने पर पुलिस घर आ सकती है? क्या मुझे जेल हो सकती है?" यह सवाल न केवल डराता है बल्कि मानसिक तनाव का भी बड़ा कारण बनता है। आज हम आपको इस डर के पीछे का सच, भारतीय कानून के नियम और बचाव के तरीकों के बारे में विस्तार से बताएंगे।   कानूनी हकीकत: क्या वाकई जेल हो सकती है? सबसे पहले और सबसे अहम बात जो आपको जाननी चाहिए, वह यह है कि क्रेडिट कार्ड का बिल न चुका पाना भारतीय कानून की नजर में 'सिविल डिस्प्यूट' (Civil Dispute) यानी नागरिक विवाद माना जाता है। यह कोई आपराधिक कृत्य (Criminal Offense) नहीं है।   कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, कर्ज न चुका पाना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए: पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। आपके खिलाफ सीधे तौर पर कोई एफआईआर (FIR) दर्ज नहीं की जा सकती। बैंक या रिकवरी एजेंट पुलिस को लेकर आपके घर नहीं आ सकते।   भारतीय संविधान और कानून किसी भी व्यक्ति को केवल कर्ज न चुका पाने के कारण जेल भेजने की अनुमति नहीं देते, बशर्ते इसमें कोई आपराधिक साजिश न हो।   बैंक वसूली के लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? भले ही आपको जेल का डर न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिल न भरने पर आप निश्चिंत हो जाएं। बैंक अपना पैसा वसूलने के लिए एक सख्त और चरणबद्ध प्रक्रिया का पालन करते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के लिए मानसिक रूप से परेशान करने वाली हो सकती है।   रिमाइंडर और अलर्ट (Reminders): ड्यू डेट (Due Date) निकलने के तुरंत बाद बैंक आपको एसएमएस और ईमेल के जरिए अलर्ट भेजता है। साथ ही लेट फीस और ब्याज जुड़ना शुरू हो जाता है। कार्ड ब्लॉक करना: कुछ दिनों तक भुगतान न होने पर बैंक आपके कार्ड को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर सकता है, जिससे आप आगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। रिकवरी एजेंट (Recovery Agents): अगर आप 90 दिनों तक (NPA घोषित होने से पहले) भुगतान नहीं करते हैं, तो बैंक रिकवरी एजेंटों को आपका केस सौंप देता है। ये एजेंट आपको कॉल कर सकते हैं या घर आ सकते हैं। कानूनी नोटिस (Legal Notice): जब रिकवरी एजेंटों से भी बात नहीं बनती, तो बैंक आपको वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भेजता है। इसमें आपको एक निश्चित समय के भीतर पैसा चुकाने या कोर्ट में जवाब देने के लिए कहा जाता है।   सावधान: जेल कब हो सकती है? (The Wilful Defaulter Trap) अब सवाल यह है कि क्या किसी भी सूरत में जेल नहीं हो सकती? यहीं पर पेंच फंसा है। सामान्यतः बिल न भरने पर जेल नहीं होती, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यह मामला 'सिविल' से 'क्रिमिनल' बन सकता है।   1. विलफुल डिफॉल्टर (Willful Defaulter): अगर बैंक कोर्ट में यह साबित कर दे कि आपके पास पैसे चुकाने की क्षमता (Capacity to Pay) है, लेकिन आप जानबूझकर भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो आप 'विलफुल डिफॉल्टर' की श्रेणी में आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट सख्त कार्रवाई कर सकता है।   2. धोखाधड़ी (Fraud): अगर आपने क्रेडिट कार्ड लेते समय फर्जी दस्तावेज दिए थे, या बैंक को धोखा देने की नीयत से खर्च किया है, तो बैंक आपके खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकता है। इसमें जेल जाने की नौबत आ सकती है।   3. चेक बाउंस (Cheque Bounce): अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाने के लिए चेक दे देते हैं। अगर वह चेक बाउंस हो जाता है, तो यह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध है। इसमें आपको 2 साल तक की जेल या चेक की राशि का दोगुना जुर्माना भरना पड़ सकता है।   डिफॉल्ट का असली नुकसान: भविष्य पर ताला जेल जाने से ज्यादा बड़ा नुकसान आपके वित्तीय भविष्य को होता है। एक बार डिफॉल्ट करने पर आपको कई साल तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।   CIBIL स्कोर धड़ाम: क्रेडिट कार्ड का भुगतान चूकने पर आपका क्रेडिट स्कोर (CIBIL Score) तेजी से गिरता है। 750 से कम स्कोर होने पर भविष्य में कोई भी बैंक आपको होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन नहीं देगा। ब्लैकलिस्ट: बैंक आपको अपनी इंटरनल ब्लैकलिस्ट में डाल सकते हैं। भारी ब्याज: क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दरें दुनिया में सबसे ज्यादा (36% से 48% सालाना) होती हैं। डिफॉल्ट करने पर ब्याज पर ब्याज (Compound Interest) लगता है, जिससे छोटी सी रकम भी कुछ ही महीनों में लाखों में बदल सकती है।   बचाव का मंत्र: 30% का गोल्डन रूल वित्तीय जानकारों का कहना है कि क्रेडिट कार्ड 'दोधारी तलवार' है। अगर इसका सही इस्तेमाल हो तो फायदा, वरना गहरा नुकसान। कर्ज के जाल (Debt Trap) से बचने के लिए विशेषज्ञों ने '30% का नियम' सुझाया है।   क्या है 30% का नियम? आपकी क्रेडिट लिमिट चाहे कितनी भी हो, आपको उसका केवल 30% से 40% हिस्सा ही इस्तेमाल करना चाहिए।   उदाहरण: अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपये है, तो कोशिश करें कि आपका महीने का खर्च 30,000 रुपये से ज्यादा न हो। फायदा: इससे दो फायदे होते हैं। पहला, बिल चुकाने में आसानी रहती है। दूसरा, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेश्यो (Credit Utilization Ratio) कम रहने से आपका सिबिल स्कोर तेजी से बढ़ता है।   RBI के नियम: रिकवरी एजेंट की मनमानी नहीं चलेगी अक्सर देखा गया है कि रिकवरी एजेंट ग्राहकों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसके लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं:   रिकवरी एजेंट आपको सुबह 7 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते। वे आपके परिवार या दोस्तों को धमका नहीं सकते। अभद्र भाषा या शारीरिक हिंसा का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। अगर कोई एजेंट ऐसा करता है, तो आप पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं और बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) से संपर्क कर सकते हैं।   अगर फंस गए हैं कर्ज में, तो क्या करें? अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहां बिल चुकाना नामुमकिन लग रहा है, तो भागें नहीं, बल्कि सामना करें:   बैंक से बात करें: बैंक से संपर्क करें और अपनी स्थिति बताएं। कई बार बैंक आपको EMI में बिल चुकाने का विकल्प (Restructuring) दे देते हैं। सेटलमेंट (One Time Settlement): अगर स्थिति बहुत खराब है, तो आप 'वन टाइम सेटलमेंट' के लिए बात कर सकते हैं। इसमें बैंक कुछ राशि माफ करके खाता बंद कर देता है (ध्यान रहे, इससे सिबिल स्कोर पर 'Settled' लिखा आएगा जो भविष्य के लिए अच्छा नहीं है)। क्रेडिट काउंसलर: किसी पेशेवर वित्तीय सलाहकार से मदद लें।   क्रेडिट कार्ड का बिल न भरना आपको सीधे जेल नहीं पहुंचाता, लेकिन यह आपको आर्थिक जेल में जरूर कैद कर सकता है। पुलिस का डर मन से निकाल दें, लेकिन सिविल कोर्ट और सिबिल स्कोर के डर को हमेशा याद रखें। समझदारी इसी में है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल डेबिट कार्ड की तरह करें—यानी उतना ही खर्च करें जितना आपके बैंक खाते में मौजूद हो। क्रेडिट कार्ड बिल डिफॉल्ट एक सिविल मामला है, इसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। हालांकि, अगर चेक बाउंस हो या जानबूझकर धोखाधड़ी (Willful Default) साबित हो, तो जेल हो सकती है। इससे बचने के लिए अपनी क्रेडिट लिमिट का सिर्फ 30% इस्तेमाल करें और रिकवरी एजेंटों के उत्पीड़न के खिलाफ RBI के नियमों को जानें।

मुंबई/नई दिल्ली: भारतीय सराफा बाजार (Indian Bullion Market) के इतिहास में आज, यानी गुरुवार, 22 जनवरी 2026 की तारीख एक बड़ी गिरावट के रूप में दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से आसमान छू रही सोने और चांदी की कीमतों पर आज करारा ब्रेक लगा है। विशेषकर चांदी (Silver) में आई गिरावट ने निवेशकों और ज्वेलर्स दोनों को चौंका दिया है।READ ALSO:-UP : 'लेडी डॉन' का बर्थडे शूटआउट! केक कटने से पहले गूंजी गोलियां, मोबाइल में कैद मिला 12 खाकी वालों का 'गंदा सच', DSP से लेकर थानेदार तक को न्यूड कॉल में फंसाया   सुबह बाजार खुलते ही कीमतों में जो रपट शुरू हुई, वह थमने का नाम नहीं ले रही थी। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, चांदी की कीमतों में एक ही दिन में करीब 5% यानी 15,000 रुपये प्रति किलोग्राम की भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, पीली धातु (Gold) की चमक भी आज फीकी पड़ी है और भाव में 2,700 रुपये से अधिक की कमी आई है।   बाजार के जानकारों का मानना है कि यह गिरावट केवल एक दिन की हलचल नहीं, बल्कि पिछले साल (2025) की रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद जरूरी 'करेक्शन' (Correction) और 'प्रॉफिट बुकिंग' (Profit Booking) का नतीजा है। यह विस्तृत रिपोर्ट आपको बताएगी कि आज के ताजा भाव क्या हैं, गिरावट की असली वजह क्या है और क्या यह गिरावट आपके लिए निवेश का एक सुनहरा अवसर है?   आज का मार्केट अपडेट - आंकड़ों की जुबानी बाजार में आज की उथल-पुथल को आंकड़ों के जरिए समझना जरूरी है। यह गिरावट इतनी तेज थी कि कई छोटे निवेशकों को संभलने का मौका भी नहीं मिला।   चांदी का हाल: ₹3.20 लाख के शिखर से फिसली चांदी, जिसे 'आम आदमी का सोना' भी कहा जाता है, आज सबसे ज्यादा प्रभावित हुई।   आज का भाव (Opening): ₹3,03,000 प्रति किलोग्राम। कल का भाव (Close): ₹3,19,000 प्रति किलोग्राम। गिरावट: लगभग ₹15,000 प्रति किलो (-5%)। ऑल टाइम हाई: कल के कारोबारी सत्र के दौरान चांदी ने ₹3,20,000 का ऐतिहासिक स्तर छुआ था। निष्कर्ष: महज 24 घंटे के भीतर चांदी अपने सर्वोच्च शिखर से लुढ़क कर 3 लाख के मनोवैज्ञानिक स्तर के करीब आ गई है।   सोने की चाल: ₹1.51 लाख पर आया भाव सोने में भी गिरावट दर्ज की गई है, हालांकि यह चांदी की तुलना में प्रतिशत के हिसाब से कम है, लेकिन रुपए के लिहाज से बड़ी है।   आज का भाव: ₹1,51,499 प्रति 10 ग्राम। गिरावट: ₹2,728 प्रति 10 ग्राम। कल का भाव (Close): ₹1,54,277 प्रति 10 ग्राम। ऑल टाइम हाई: एक दिन पहले सोने ने ₹1,55,204 प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड हाई बनाया था।   गिरावट का पोस्टमार्टम - आखिर क्यों टूटा बाजार? इतनी बड़ी गिरावट के पीछे कोई एक वजह नहीं है। कमोडिटी एक्सपर्ट्स और बाजार विश्लेषकों ने इसके पीछे मुख्य रूप से तीन बड़े कारणों को जिम्मेदार ठहराया है।   1. जियो-पॉलिटिकल तनाव में कमी (Geopolitical De-escalation) सोना और चांदी हमेशा से 'सुरक्षित निवेश' (Safe Haven Assets) माने जाते रहे हैं। जब दुनिया में युद्ध या तनाव होता है, तो लोग शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने में लगाते हैं।   ताजा स्थिति: मध्य पूर्व (Middle East) और अन्य क्षेत्रों में चल रहे तनाव में पिछले 24 घंटों में कुछ नरमी के संकेत मिले हैं। असर: जैसे ही युद्ध का डर कम हुआ, निवेशकों ने सोने-चांदी से पैसा निकालकर वापस रिस्की एसेट्स (जैसे शेयर बाजार) में लगाना शुरू कर दिया, जिससे कीमतों में गिरावट आई।   2. मुनाफावसूली (Profit Booking) बाजार का यह नियम है—'जो ऊपर जाता है, वह थोड़ा नीचे भी आता है'।   पिछले तीन दिनों से चांदी और सोने में लगातार तेजी देखी जा रही थी। कीमतें अपने 'ऑल टाइम हाई' पर थीं। जिन निवेशकों ने निचले स्तरों पर खरीदारी की थी, उन्होंने ऊंचे भाव देखकर अपना माल बेचना (Sell) शुरू कर दिया ताकि मुनाफा कमा सकें। इस बिकवाली के दबाव ने कीमतों को नीचे धकेल दिया।   3. शेयर बाजार और टेक्निकल फैक्टर्स शेयर बाजार में तेजी: आज वैश्विक और भारतीय शेयर बाजारों में रौनक है। जब इक्विटी मार्केट अच्छा प्रदर्शन करता है, तो कमोडिटी (सोना-चांदी) की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। टेक्निकल कारण: चार्ट्स पर चांदी 'ओवरबॉट' (Overbought) जोन में थी, यानी इसकी खरीदारी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। तकनीकी रूप से एक गिरावट (Correction) अपेक्षित थी।   भाग 3: फ्लैशबैक 2025 - जब बुलियन बना 'किंग' आज की गिरावट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। साल 2025 सोने और चांदी के निवेशकों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था।   सोने का प्रदर्शन (2025) वृद्धि: 75% 31 दिसंबर 2024 का भाव: ₹76,162 प्रति 10 ग्राम। 31 दिसंबर 2025 का भाव: ₹1,33,195 प्रति 10 ग्राम। शुद्ध मुनाफा: एक साल में निवेशकों को प्रति 10 ग्राम पर करीब ₹57,033 का फायदा हुआ।   चांदी का प्रदर्शन (2025) - असली बाजीगर चांदी ने 2025 में सोने को भी पछाड़ दिया और निवेशकों की संपत्ति को ढाई गुना से ज्यादा कर दिया।   वृद्धि: 167% (ऐतिहासिक रिटर्न) 31 दिसंबर 2024 का भाव: ₹86,017 प्रति किलो। 31 दिसंबर 2025 का भाव: ₹2,30,420 प्रति किलो। शुद्ध मुनाफा: एक साल में ₹1,44,403 प्रति किलो की बढ़त। विश्लेषण: अगर किसी ने 2024 के अंत में 1 लाख रुपये की चांदी खरीदी होती, तो 2025 के अंत तक उसकी वैल्यू 2.67 लाख रुपये हो चुकी होती। यही कारण है कि अब थोड़ी गिरावट पर भी निवेशक घबरा नहीं रहे हैं, क्योंकि वे अभी भी भारी मुनाफे में हैं।   भविष्य की भविष्यवाणी - 2026 में कहां जाएगा बाजार? क्या यह गिरावट खरीदारी का मौका है? या बाजार और गिरेगा? देश और दुनिया के दिग्गज एक्सपर्ट्स की राय 2026 के लिए बेहद 'बुलिश' (तेजी वाली) है।   1. डॉ. रेनिशा चैनानी (रिसर्च हेड) इनका मानना है कि बाजार में उतार-चढ़ाव अस्थायी है।   सोने का लक्ष्य (2026): ₹1,90,000 प्रति 10 ग्राम। चांदी का लक्ष्य (2026): ₹4,00,000 प्रति किलो। शर्त: यदि अमेरिकी टैरिफ नीति और मध्य पूर्व में तनाव दोबारा बढ़ता है, तो ये लक्ष्य आसानी से हासिल हो सकते हैं।   2. मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज  भारत की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म का नजरिया भी सकारात्मक है।   चांदी का लक्ष्य: ₹3.20 लाख प्रति किलो (निकट भविष्य में)। तर्क: सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) इंडस्ट्री में चांदी की जबरदस्त औद्योगिक मांग (Industrial Demand) है। सलाह: "हर गिरावट पर खरीदारी करें" (Buy on Dips)।   3. रॉबर्ट कियोसाकी (लेखक 'रिच डैड पुअर डैड' और ग्लोबल इन्वेस्टर) मशहूर निवेशक कियोसाकी ने डॉलर के कमजोर होने की भविष्यवाणी की है।   भविष्यवाणी: चांदी $200 प्रति औंस (अंतरराष्ट्रीय बाजार में) तक जा सकती है। कारण: बढ़ती महंगाई और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी चांदी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।   4. नीलेश सुराना (कमोडिटी एक्सपर्ट) ग्रीन एनर्जी का असर: दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी (Green Energy) पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें चांदी का उपयोग अनिवार्य है। इसके अलावा, अगर अमेरिका ब्याज दरों में कटौती करता है, तो चांदी $100 प्रति औंस (₹3.5 से ₹4 लाख) तक जा सकती है।   निवेश की पाठशाला - कैसे उठाएं इस गिरावट का फायदा? आज की गिरावट ने नए निवेशकों के लिए एक खिड़की खोली है। लेकिन निवेश कैसे करें? क्या सिक्के खरीदें या डिजिटल गोल्ड? यहाँ समझें:   तरीका 1: फिजिकल गोल्ड-सिल्वर (Physical Buying) यह भारत का पारंपरिक तरीका है।   क्या खरीदें: सोने-चांदी के सिक्के, बार (Bar) या ज्वेलरी। फायदे: भावनात्मक जुड़ाव, तुरंत उपलब्ध। नुकसान: मेकिंग चार्ज: ज्वेलरी पर 10-20% मेकिंग चार्ज लगता है जो निवेश के लिहाज से घाटा है। शुद्धता का डर: असली-नकली की पहचान करना मुश्किल होता है। स्टोरेज: चोरी का डर और लॉकर का खर्चा।   तरीका 2: गोल्ड-सिल्वर ETF (Exchange Traded Funds) - स्मार्ट तरीका एक्सपर्ट्स आजकल इसी तरीके की सलाह देते हैं।   क्या है: यह शेयर बाजार की तरह सोने-चांदी को डिजिटल रूप में खरीदने का तरीका है। कैसे करें: इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट (Demat Account) होना जरूरी है। फायदे: कोई मेकिंग चार्ज नहीं: आप शुद्ध सोने के भाव पर खरीदते और बेचते हैं। 100% शुद्धता: आपको प्योरिटी की चिंता नहीं करनी पड़ती। सुरक्षा: चोरी का कोई डर नहीं, यह डीमैट खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप में रहता है। लिक्विडिटी: जब चाहे बाजार के समय में बेचकर पैसा बैंक खाते में पा सकते हैं।   घबराएं नहीं, रणनीति बनाएं 22 जनवरी 2026 की यह गिरावट डराने वाली लग सकती है, लेकिन बड़े परिप्रेक्ष्य (Big Picture) में देखें तो बुलियन मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है।   अल्पकालिक निवेशक (Short Term Investors): अभी थोड़ा इंतजार करें, बाजार में अस्थिरता रह सकती है। दीर्घकालिक निवेशक (Long Term Investors): यह एक बेहतरीन मौका है। ₹15,000 की गिरावट पर चांदी जमा करना भविष्य में बड़ा मुनाफा दे सकता है। नजर रखें: अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों और वैश्विक तनाव की खबरों पर नजर बनाए रखें।   एक्सपर्ट की फाइनल राय: "चांदी अभी लंबी रेस का घोड़ा है। औद्योगिक मांग और सीमित आपूर्ति इसे 2026 के अंत तक ₹4 लाख के स्तर तक ले जा सकती है। घबराहट में बिकवाली न करें, बल्कि पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए इसे जमा करें।"   प्रमुख बिंदु एक नजर में (Key Highlights) विवरण सोना (Gold) चांदी (Silver) आज की गिरावट ▼ ₹2,728 ▼ ₹15,000 वर्तमान भाव ₹1.51 लाख (10g) ₹3.03 लाख (1kg) कल का भाव ₹1.54 लाख ₹3.19 लाख 2025 का रिटर्न 75% 167% 2026 का लक्ष्य ₹1.90 लाख ₹4.00 लाख मुख्य कारण मुनाफावसूली जियो-पॉलिटिकल शांति   (डिस्क्लेमर: यह रिपोर्ट सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।)

दशकों से भारतीय घरों में चांदी को केवल पायल, बिछिया या पूजा के बर्तनों तक सीमित माना जाता था। लेकिन साल 2026 तक आते-आते यह धारणा पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। वैश्विक कमोडिटी बाजार में एक ऐसी हलचल मची है जिसने दुनिया के बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों को हैरान कर दिया है। 'सफेद धातु' यानी चांदी (Silver) अब केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि आधुनिक युग का 'कच्चा तेल' (Crude Oil) बनती जा रही है।READ ALSO:-मोटर व्हीकल एक्ट में ऐतिहासिक बदलाव: अब 16 साल के बच्चे भी बनवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन भारी वाहन चालकों के लिए अग्निपरीक्षा; जानिए 2025 के नए नियम   बाजार के जानकारों का दावा है कि चांदी अब अपने जीवनकाल के सबसे बड़े 'बुल रन' (Bull Run) में प्रवेश कर चुकी है। जहाँ सोने की कीमतें धीरे-धीरे बढ़ रही हैं, वहीं चांदी में रॉकेट जैसी रफ़्तार देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों चांदी की कीमत ₹4,00,000 प्रति किलो तक जा सकती है।   चांदी में तेजी के 3 प्रमुख और बुनियादी कारण चांदी की कीमतों में आ रही यह तेजी कोई संयोग नहीं है। इसके पीछे तीन ऐसे बड़े कारक हैं जिन्होंने वैश्विक सप्लाई चैन को हिलाकर रख दिया है।    इंडस्ट्रियल डिमांड का महा-विस्फोट (Solar, Electronics & EV) चांदी दुनिया की सबसे बेहतरीन विद्युत सुचालक (Best Conductor of Electricity) धातु है। तांबे या सोने के मुकाबले चांदी बिजली को कहीं अधिक कुशलता से प्रवाहित करती है। इसी गुण ने इसे आधुनिक तकनीक की जान बना दिया है।   सोलर एनर्जी क्रांति: दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuels) को छोड़कर ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ने की होड़ मची है। एक सोलर पैनल बनाने में भारी मात्रा में 'सिल्वर पेस्ट' का उपयोग होता है। रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक दुनिया की 20% से अधिक चांदी केवल सोलर सेक्टर में खर्च होगी। इलेक्ट्रिक वाहन (EV): एक सामान्य कार की तुलना में EV में चांदी का इस्तेमाल लगभग दोगुना होता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, सेंसर और चार्जिंग पोर्ट्स में चांदी अनिवार्य है। 5G और इलेक्ट्रॉनिक्स: आपके स्मार्टफोन से लेकर स्पेस सैटेलाइट तक, हर जगह चांदी के सूक्ष्म सर्किट लगे हैं। जैसे-जैसे दुनिया और अधिक डिजिटल हो रही है, चांदी की मांग आसमान छू रही है।   'ट्रंप टैरिफ' और वैश्विक व्यापार का डर अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी या उनकी नीतियों के प्रभाव ने एक नया आर्थिक डर पैदा किया है। ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति और चीनी उत्पादों पर भारी टैरिफ (Tariff) लगाने की चेतावनियों ने अमेरिकी कंपनियों को डरा दिया है।   स्टॉकपाइलिंग (जमाखोरी): बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियां और ऑटो मैन्युफैक्चरर्स इस डर से चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रहे हैं कि भविष्य में ट्रेड वॉर के कारण सप्लाई चैन बाधित हो सकती है। सप्लाई में कमी: जब मांग अचानक बढ़ती है और आपूर्ति सीमित होती है, तो कीमतें स्वाभाविक रूप से ऊपर चढ़ती हैं। वैश्विक खदानों से चांदी का उत्पादन उस रफ़्तार से नहीं बढ़ रहा है जिस रफ़्तार से इसकी मांग बढ़ रही है।   मैन्युफैक्चरर्स के बीच 'पैनिक बाइंग' दुनिया भर के कारखानों में एक डर व्याप्त है—"कहीं चांदी खत्म न हो जाए।" इस डर को 'Fear Of Missing Out' (FOMO) कहा जा रहा है।   उत्पादन रुकने का डर इतना ज्यादा है कि मैन्युफैक्चरर्स अब हाजिर बाजार (Spot Market) से किसी भी कीमत पर चांदी उठाने को तैयार हैं। यह 'होड़' कीमतों को एक ऐसे स्तर पर ले जा रही है जहां से पीछे मुड़ना मुश्किल लग रहा है। यही कारण है कि आने वाले महीनों में भी गिरावट की गुंजाइश बहुत कम है।   विशेषज्ञों की राय और भविष्य के लक्ष्य (Expert Predictions 2026) बाजार के दिग्गज संस्थानों और विश्लेषकों ने चांदी के जो लक्ष्य दिए हैं, वे किसी को भी चौंका सकते हैं।   मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (Motilal Oswal) भारत के सबसे प्रतिष्ठित ब्रोकरेज हाउसों में से एक, मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि साल 2026 में चांदी ₹3.20 लाख प्रति किलो के स्तर को आसानी से पार कर जाएगी। उनका तर्क है कि सोलर और EV सेक्टर से आने वाली डिमांड इतनी मजबूत है कि कीमतों में कोई भी बड़ी गिरावट केवल खरीदारी का एक सुनहरा अवसर (Buying Opportunity) होगी।   सैमको सिक्योरिटीज (Samco Securities) सैमको के विश्लेषकों ने चार्ट्स पर एक 'टेक्निकल ब्रेकआउट' (Technical Breakout) देखा है। उनके अनुसार, वैश्विक संकेतों और डॉलर की अस्थिरता को देखते हुए चांदी की कीमतें ₹3.94 लाख प्रति किलो के स्तर को छू सकती हैं। यह लगभग ₹4 लाख के मनोवैज्ञानिक स्तर के बेहद करीब है।   नीलेश सुराना (कमोडिटी एक्सपर्ट) प्रसिद्ध एक्सपर्ट नीलेश सुराना का कहना है कि चांदी अब $100 प्रति औंस के ऐतिहासिक स्तर की ओर बढ़ रही है। भारतीय बाजार में डॉलर की विनिमय दर को जोड़कर देखें तो यह भाव ₹3.5 लाख से ₹4 लाख के बीच बैठता है। ग्रीन एनर्जी और अमेरिकी ब्याज दरों में संभावित कटौती इसका सबसे बड़ा कारण बनेगी।   पोनमुडी आर (CEO, एनरिच मनी) पोनमुडी आर का मानना है कि चांदी में लंबी अवधि की तेजी (Secular Bull Run) अभी अपने शुरुआती चरण में है। वे निवेशकों को सलाह देते हैं कि बाजार की हर 2-4% की गिरावट पर चांदी में पैसा लगाएं, क्योंकि अगले 24 महीनों में यह सबसे अधिक रिटर्न देने वाला एसेट क्लास (Asset Class) साबित होगा।   रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक और ग्लोबल इन्वेस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने तो चांदी को लेकर सनसनी मचा दी है। उनका कहना है कि अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था और डॉलर में बड़ी गिरावट आती है, तो चांदी $200 प्रति औंस (करीब ₹8 लाख+ प्रति किलो) तक भी जा सकती है। वे चांदी को 'भगवान का पैसा' (God's Money) कहते हैं।   चांदी बनाम सोना—कौन जीतेगा रेस? अक्सर लोग भ्रमित रहते हैं कि निवेश के लिए सोना बेहतर है या चांदी। लेकिन 2026 का गणित कुछ और ही कह रहा है।   कारक सोना (Gold) चांदी (Silver) उपयोग मुख्य रूप से ज्वेलरी और रिजर्व 50% से अधिक इंडस्ट्रियल उपयोग अस्थिरता (Volatility) कम बहुत अधिक (High Risk, High Reward) सप्लाई स्थिर लगातार घट रही (Deficit) रिटर्न क्षमता (2024-26) 15-20% अनुमानित 100-200% अनुमानित   गोल्ड-सिल्वर रेश्यो (Gold-Silver Ratio): वर्तमान में यह रेश्यो चांदी के पक्ष में झुक रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी यह रेश्यो ठीक होता है, चांदी सोने के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा तेजी से भागती है।   चांदी की किल्लत और माइनिंग का संकट चांदी की कीमतों के ₹4 लाख पहुंचने के पीछे एक कड़वा सच 'सप्लाई की कमी' भी है।   कोई नई खदान नहीं: पिछले एक दशक में दुनिया में चांदी की कोई बड़ी खदान नहीं खोजी गई है। माइनिंग कॉस्ट: मेक्सिको और पेरू जैसे देशों में माइनिंग की लागत बढ़ गई है। श्रमिक हड़ताल और पर्यावरण नियमों के कारण उत्पादन घटा है। सेकेंडरी सप्लाई का अभाव: पुराने समय में लोग चांदी के बर्तन गलाकर बाजार में लाते थे, लेकिन अब लोग चांदी को 'होल्ड' कर रहे हैं, जिससे बाजार में नई चांदी की कमी हो गई है।   निवेश कैसे करें? (Strategic Investment Guide) अगर आप भी इस चांदी की गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, तो आपके पास तीन मुख्य विकल्प हैं:   फिजिकल सिल्वर (सिक्के और सिल्लियां) यह पारंपरिक तरीका है। लेकिन इसमें शुद्धता (Purity) की जांच और सुरक्षा (Security) का जोखिम रहता है। अगर आप फिजिकल ले रहे हैं, तो हमेशा हॉलमार्क वाली चांदी ही खरीदें।   सिल्वर ETF (Exchange Traded Funds) यह निवेश का आधुनिक और सबसे सुरक्षित तरीका है। आप शेयर बाजार के जरिए चांदी के ETF खरीद सकते हैं। इसमें आपको फिजिकल चांदी रखने की जरूरत नहीं होती और आप जब चाहें इसे बेचकर पैसा सीधे बैंक खाते में ले सकते हैं।   डिजिटल सिल्वर कई ऐप्स और प्लेटफॉर्म अब ₹1 में भी डिजिटल चांदी खरीदने की सुविधा देते हैं। यह छोटे निवेशकों के लिए बेहतरीन है जो हर महीने थोड़ा-थोड़ा निवेश करना चाहते हैं।   आम आदमी पर क्या होगा असर? जब चांदी ₹4 लाख प्रति किलो होगी, तो इसका प्रभाव हर घर पर पड़ेगा:   महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स: मोबाइल और लैपटॉप की कीमतें 5-10% तक बढ़ सकती हैं। शादियों का खर्च: चांदी के उपहार देना अब स्टेटस सिंबल बन जाएगा, क्योंकि यह आम आदमी के बजट से बाहर हो सकता है। ज्वेलरी मार्केट में बदलाव: लोग चांदी की जगह प्लेटिनम या अन्य धातुओं की ओर रुख कर सकते हैं, या फिर चांदी की ज्वेलरी में 'लाइटवेट' डिजाइन की मांग बढ़ेगी।   क्या आपको निवेश करना चाहिए? चांदी की यह कहानी केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह भविष्य की 'ग्रीन इकोनॉमी' की रीढ़ है। यदि एक्सपर्ट्स के अनुमान का आधा भी सच होता है, तो चांदी आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Returns) देने वाली है। ₹4 लाख प्रति किलो का लक्ष्य दूर लग सकता है, लेकिन जिस रफ़्तार से दुनिया बदल रही है, यह असंभव नहीं है।   अंतिम सलाह: निवेश हमेशा अपनी रिस्क क्षमता के अनुसार करें। चांदी में उतार-चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए एक साथ सारा पैसा लगाने के बजाय 'SIP' (Systematic Investment Plan) का रास्ता अपनाएं।   डिस्क्लेमर: यह लेख केवल बाजार के रुझानों और विशेषज्ञों की राय पर आधारित जानकारी है। कमोडिटी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। किसी भी प्रकार के निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श अवश्य लें।

मुंबई/नई दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए साल 2026 की शुरुआत चुनौतियों भरी साबित हो रही है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये (INR) की कमजोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को विदेशी मुद्रा बाजार में वह हुआ जिसका डर अर्थशास्त्रियों को सता रहा था—घरेलू मुद्रा ने 91 रुपये प्रति डॉलर के मनोवैज्ञानिक और अहम स्तर को तोड़ दिया।READ ALSO:-मोटर व्हीकल एक्ट में ऐतिहासिक बदलाव: अब 16 साल के बच्चे भी बनवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन भारी वाहन चालकों के लिए अग्निपरीक्षा; जानिए 2025 के नए नियम   इस ऐतिहासिक गिरावट ने न केवल शेयर बाजारों में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि नीति निर्माताओं और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी हैं। रुपये की यह गिरावट केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह घरेलू और वैश्विक कारकों के उस "परफेक्ट स्टॉर्म" (Perfect Storm) का परिणाम है, जिसने भारत की वित्तीय स्थिरता को चुनौती दी है।   आइए, विस्तार से समझते हैं कि आखिर रुपया क्यों गिर रहा है, विदेशी निवेशक भारत से क्यों भाग रहे हैं और आम आदमी की रसोई से लेकर आपके निवेश पोर्टफोलियो तक इसका क्या असर होने वाला है।   मंगलवार को क्या हुआ? बाजार का हाल (Market Recap) सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन, यानी मंगलवार को रुपये की शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई।   ओपनिंग (Opening): रुपया 2 पैसे की गिरावट के साथ 90.93 प्रति डॉलर पर खुला। इंट्रा-डे (Intra-day): दिन के कारोबार के दौरान डॉलर की मांग इतनी तेज थी कि रुपया दबाव में आ गया और लुढ़कते हुए 91.01 के निचले स्तर तक चला गया। पिछला रिकॉर्ड: इससे पहले सोमवार को रुपया 90.90 पर बंद हुआ था। आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2025 को रुपये ने इंट्रा-डे कारोबार में 91.14 का अब तक का सबसे निचला स्तर (All-time low) छुआ था। अब रुपया फिर उसी खतरे के निशान के पास पहुंच गया है।   बाजार के जानकारों का कहना है कि यह गिरावट सामान्य नहीं है। 91 का स्तर टूटना तकनीकी रूप से (Technically) रुपये के लिए बहुत नकारात्मक संकेत है, जो आने वाले दिनों में और बड़ी गिरावट का रास्ता खोल सकता है।   गिरावट के दो मुख्य कारण: वैश्विक और घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार के दिग्गज इस स्थिति को "घरेलू और वैश्विक कारकों का दोहरी मार" बता रहे हैं।   (A) वैश्विक कारण: ट्रंप, टैरिफ और तनाव अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और उनकी आक्रामक आर्थिक नीतियों ने पूरी दुनिया के बाजारों को हिला कर रख दिया है।   ट्रंप टैरिफ का डर: डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अन्य देशों पर भारी टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने की धमकी दी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इन टैरिफ की वैधता पर फैसला सुनाने वाला है। अगर फैसला ट्रंप के पक्ष में आता है, तो वैश्विक व्यापार युद्ध (Trade War) छिड़ सकता है। ग्रीनलैंड विवाद: यूरोप और अमेरिका के बीच ग्रीनलैंड को लेकर तनाव बढ़ रहा है। इस भू-राजनीतिक अस्थिरता ने निवेशकों को डरा दिया है। रिस्क-ऑफ (Risk-Off) मूड: जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर ले जाते हैं। फिलहाल, अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड्स को सबसे सुरक्षित माना जा रहा है। इसलिए, निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों (Emerging Markets) से पैसा निकालकर अमेरिका ले जा रहे हैं, जिससे डॉलर मजबूत और रुपया कमजोर हो रहा है। मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था: अमेरिका का श्रम बाजार (Job Market) उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इससे यह आशंका बढ़ गई है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखेगा। ऊंची ब्याज दरों का मतलब है कि डॉलर में निवेश पर ज्यादा रिटर्न, जो रुपये के लिए बुरा है।   (B) घरेलू कारण: विदेशी निवेशकों (FIIs) का पलायन देश के भीतर रुपये पर सबसे बड़ा दबाव विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली से आ रहा है। भारतीय शेयर बाजार, जो कुछ समय पहले तक विदेशियों का पसंदीदा था, अब भारी बिकवाली का शिकार है।   बिकवाली के आंकड़े (2026): जनवरी 2026 अब तक: विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 29,315 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी कर ली है। रुझान: वे पिछले कई महीनों से शुद्ध विक्रेता (Net Sellers) बने हुए हैं।   जब विदेशी निवेशक अपने शेयर बेचते हैं, तो वे रुपयों को डॉलर में बदलते हैं ताकि पैसा अपने देश वापस ले जा सकें। इससे डॉलर की मांग अचानक बढ़ जाती है और रुपया गिर जाता है। इसी भारी बिकवाली के चलते रुपया एशियाई मुद्राओं में सबसे खराब प्रदर्शन (Worst Performing) करने वाली मुद्राओं में शामिल हो गया है।   एक्सपर्ट्स की राय: कहां तक गिरेगा रुपया? बाजार विश्लेषकों ने रुपये के भविष्य को लेकर डराने वाली भविष्यवाणी की है।   सीआर फॉरेक्स एडवाइजर्स (CR Forex Advisors) के एमडी, अमित पाबरी का कहना है: "यदि वैश्विक अनिश्चितता बनी रहती है और रुपया 91.07 के स्तर के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है, तो यह 91.70 से 92.00 के स्तर की ओर बढ़ सकता है। यह एक बड़ी गिरावट होगी। हालांकि, अगर बाजार में सुधार आता है तो 90.30–90.50 के स्तर पर इसे सहारा मिल सकता है।" फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स (Finrex Treasury Advisors) के ट्रेजरी प्रमुख, अनिल कुमार भंसाली ने इसे "परफेक्ट स्टॉर्म" करार दिया है। उनका मानना है कि जब तक आरबीआई कड़ा हस्तक्षेप नहीं करता, रुपये पर दबाव बना रहेगा।   आम आदमी पर प्रभाव: आपकी जेब पर कैसे लगेगा झटका? रुपये की गिरावट सिर्फ शेयर बाजार की खबर नहीं है, इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ता है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल (Crude Oil) आयात करता है, जिसका भुगतान डॉलर में होता है।   महंगाई (Inflation): जब रुपया कमजोर होता है, तो आयात महंगा हो जाता है।   पेट्रोल-डीजल: तेल कंपनियों को कच्चा तेल खरीदने के लिए ज्यादा रुपये चुकाने होंगे। इसका असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में दिख सकता है। ट्रांसपोर्ट और मालभाड़ा: डीजल महंगा होने से माल ढुलाई महंगी होगी, जिससे फल, सब्जियां और दूध जैसी रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी।   इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स: मोबाइल फोन, लैपटॉप और टीवी के पार्ट्स का बड़ा हिस्सा आयात होता है। डॉलर महंगा होने से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में 5% से 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।   विदेश में पढ़ाई और यात्रा: छात्र: जो भारतीय छात्र विदेश (खासकर अमेरिका) में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके माता-पिता का बजट बिगड़ जाएगा। फीस और रहने का खर्च भेजने के लिए अब उन्हें प्रति डॉलर 91 रुपये से ज्यादा चुकाने होंगे। टूरिज्म: विदेश यात्रा करना अब काफी महंगा पड़ेगा।   आरबीआई (RBI) की भूमिका: क्या रिजर्व बैंक बचाएगा? अब सभी की निगाहें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पर टिकी हैं। आरबीआई के पास लगभग 600 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) है।   हस्तक्षेप (Intervention): आमतौर पर, जब रुपया तेजी से गिरता है, तो आरबीआई अपने भंडार से डॉलर बेचता है ताकि रुपये को सहारा दिया जा सके और अस्थिरता को रोका जा सके। चुनौती: हालांकि, अगर वैश्विक दबाव बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई भी एक सीमा तक ही डॉलर बेच सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि आरबीआई 91.50 या 92.00 के स्तर के पास आक्रामक रूप से हस्तक्षेप कर सकता है।   रुपये का 91 के पार जाना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। साल 2026 की शुरुआत ने स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी नीतियां भारत जैसे उभरते बाजारों को गहराई से प्रभावित करेंगी।   फिलहाल, निवेशकों और आम जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं या डॉलर से जुड़े खर्च हैं, तो अपनी योजनाएं बजट के अनुसार बनाएं। वहीं, शेयर बाजार के निवेशकों को विदेशी निवेशकों (FIIs) की गतिविधियों और आरबीआई के अगले कदम पर पैनी नजर रखनी होगी।   अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) Q1: रुपया कमजोर होने से मुझे क्या नुकसान है? उत्तर: रुपया कमजोर होने से आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, मोबाइल फोन, खाद्य तेल और सोने के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे आपकी महीने की बचत कम हो सकती है। Q2: क्या रुपया 100 तक जा सकता है? उत्तर: अभी 100 का स्तर दूर है, लेकिन एक्सपर्ट्स 92 तक जाने की आशंका जता रहे हैं। 100 तक जाने के लिए बहुत बड़ी आर्थिक उथल-पुथल की जरूरत होगी, जिसे आरबीआई रोकने की पूरी कोशिश करेगा। Q3: FII (विदेशी निवेशक) पैसा क्यों निकाल रहे हैं? उत्तर: अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची हैं और वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है। इसलिए विदेशी निवेशक भारत जैसे जोखिम भरे बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित अमेरिकी बाजार में लगा रहे हैं। Q4: क्या यह शेयर बाजार में निवेश करने का सही समय है? उत्तर: जब FII भारी बिकवाली करते हैं, तो बाजार में गिरावट आती है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह अच्छे शेयर सस्ते में खरीदने का मौका हो सकता है, लेकिन अभी बाजार में अस्थिरता (Volatility) बहुत ज्यादा है, इसलिए विशेषज्ञों की सलाह लेकर ही निवेश करें। Q5: आरबीआई रुपये को गिरने से कैसे रोकता है? उत्तर: आरबीआई अपने खजाने (Forex Reserves) से डॉलर बाजार में बेचता है और बदले में रुपये खरीदता है। इससे बाजार में डॉलर की आपूर्ति बढ़ती है और रुपये की गिरावट पर लगाम लगती है।