वॉशिंगटन/नई दिल्ली: अमेरिका में बसने और वहां की नागरिकता पाने का सपना देख रहे रईस निवेशकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) ने बुधवार को व्हाइट हाउस में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए 'ट्रम्प गोल्ड कार्ड' (Trump Gold Card) वीजा कार्यक्रम का आधिकारिक शुभारंभ कर दिया है। इस कार्यक्रम के तहत विदेशी नागरिकों को अमेरिका में स्थायी निवास (Permanent Residency) और नागरिकता हासिल करने का एक 'फास्ट-ट्रैक' रास्ता दिया गया है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी जेब ढीली करनी होगी।READ ALSO:-यूपी में सर्दी का 'Second Attack': पश्चिमी विक्षोभ जाते ही ठिठुरा प्रदेश, 13 जिलों में 'विजिबिलिटी जीरो' का खतरा, देखें अपने शहर का हाल   क्या है ट्रम्प गोल्ड कार्ड वीजा? व्हाइट हाउस में व्यापारिक नेताओं की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को लॉन्च करते हुए ट्रम्प ने इसे गेम-चेंजर बताया। इस योजना के मुताबिक, कोई भी विदेशी नागरिक लगभग 10 लाख डॉलर (करीब 8.5 करोड़ रुपये) का निवेश करके अमेरिका का स्थायी निवासी बन सकता है। इसके बाद उन्हें अमेरिकी नागरिकता (US Citizenship) प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा।   ट्रम्प ने दावा किया कि यह 'ट्रम्प गोल्ड कार्ड' (Trump Gold Card) पारंपरिक 'ग्रीन कार्ड' से कई मायनों में बेहतर है। उन्होंने कहा, "यह योजना ग्रीन कार्ड जैसी है, लेकिन इसके फायदे उससे कहीं अधिक हैं। इससे हम दुनिया भर के उच्च-मूल्य वाले निवेशकों और प्रतिभाशाली उद्यमियों को अमेरिका ला सकेंगे।"   कंपनियों के लिए 20 लाख डॉलर का विकल्प सिर्फ व्यक्तिगत निवेशक ही नहीं, बल्कि बड़ी कंपनियों के लिए भी इस प्रोग्राम में खास प्रावधान किए गए हैं। ट्रम्प ने 'कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड' (Corporate Gold Card) का विकल्प भी पेश किया है। The Department of Homeland Security is working closely with @CommerceGov to facilitate the rollout of President Trump’s Gold Card program. Under this historic initiative, qualified individuals and corporations, who contribute $1 million and $2 million respectively, will receive… pic.twitter.com/10htrjYyxx — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 10, 2025   नियम: यदि कोई अमेरिकी कंपनी किसी विदेशी प्रतिभाशाली कर्मचारी को अमेरिका लाना चाहती है या यहां बनाए रखना चाहती है, तो वह 20 लाख डॉलर (लगभग 17 करोड़ रुपये) का निवेश कर उस कर्मचारी को स्पॉन्सर कर सकती है। फायदा: राष्ट्रपति ने विशेष रूप से एपल (Apple) जैसी दिग्गज टेक कंपनियों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे वे बेहतरीन टैलेंट को अपने पास रख सकेंगी। उन्होंने कहा, "प्रतिभाशाली लोग देश में आकर काम कर सकेंगे और हमारी इकोनॉमी को मजबूती देंगे।"   सीधे अमेरिकी खजाने में जाएगा पैसा इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि निवेश की गई राशि सीधे अमेरिकी सरकार के खजाने में जाएगी। ट्रम्प ने बताया कि इस योजना से अमेरिकी राजस्व में अरबों डॉलर आने की उम्मीद है। ट्रम्प गोल्ड कार्ड वीजा (Trump Gold Card Visa) के लिए आधिकारिक वेबसाइट लाइव हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।   अमीरों के लिए 'गोल्डन टिकट' या अवसर? हालांकि, इस योजना के लॉन्च होते ही बहस भी छिड़ गई है। आलोचकों का कहना है कि यह वीजा प्रोग्राम केवल अमीरों के लिए है और सामान्य श्रमिकों या मध्यम वर्ग के प्रवासियों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है।   आलोचना: कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नागरिकता को "बिकाऊ" बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हो सकता है। समर्थन: वहीं, समर्थकों का कहना है कि यह अमेरिका की 'निवेश-आधारित आव्रजन नीति' (Investment-based Immigration) को नया आयाम देगा और देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगा।   ग्रीन कार्ड बैकलॉग से मिलेगी मुक्ति? भारत जैसे देशों के हजारों लोग सालों से ग्रीन कार्ड के बैकलॉग में फंसे हैं। ऐसे में जिनके पास पूंजी है, उनके लिए ट्रम्प गोल्ड कार्ड (Trump Gold Card) एक त्वरित समाधान साबित हो सकता है। ट्रम्प ने साफ किया कि उनका उद्देश्य वैश्विक प्रतिभाओं को अमेरिका की ओर आकर्षित करना है, ताकि अमेरिका ग्लोबल रेस में सबसे आगे रहे।   डोनाल्ड ट्रम्प का यह कदम अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव है। 10 लाख डॉलर की कीमत वाला यह कार्ड निश्चित रूप से अमीरों के लिए अमेरिका का दरवाजा खोलता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दुनिया भर के निवेशक और भारतीय उद्योगपति इस नई योजना में कितनी रुचि दिखाते हैं।   अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 'ट्रम्प गोल्ड कार्ड' वीजा लॉन्च किया है। इसके तहत 10 लाख डॉलर (व्यक्तिगत) या 20 लाख डॉलर (कॉर्पोरेट) निवेश करके अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसका उद्देश्य विदेशी निवेश बढ़ाना और टैलेंट को अमेरिका में रोकना है।

इस्लामाबाद/रावलपिंडी (Imran Khan Jail News): पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI प्रमुख इमरान खान की जेल में सुरक्षा और सेहत को लेकर देश में राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। अडियाला जेल में बंद इमरान खान को पिछले कई हफ्तों से एकांतवास में रखे जाने के बाद, उनके बेटे कासिम खान ने गुरुवार को सार्वजनिक तौर पर अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा है। दूसरी ओर, इमरान खान से मिलने जेल पहुंचे खैबर-पख्तूनख्वा (KP) राज्य के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी पर पुलिस ने कथित तौर पर सेना के आदेश पर हमला कर दिया।READ ALSO:-दामों में आग: सोने-चांदी की कीमतों में आया 'सुनामी उछाल'; 10 ग्राम गोल्ड ₹1,26,666 पर पहुंचा   बेटे कासिम खान का सीधा सवाल: पिता ज़िंदा हैं? इमरान खान के बेटे कासिम खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके पिता को 845 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और पिछले 6 हफ्तों से उन्हें अकेले 'डेथ सेल' (Death Cell) में रखा गया है। कासिम ने लिखा, "किसी को नहीं पता है कि इमरान खान ज़िंदा हैं या नहीं। उन्हें किसी से मिलने, कोई फोन कॉल या मैसेज करने की इजाज़त नहीं है।"   इमरान खान की बहन नोरेन नियाजी ने भी परिवार में डर फैलने की बात कही। उन्होंने बताया कि परिवार को लगातार जेल प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है, जिससे उनकी सेहत को लेकर अफवाहें फैल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को जानबूझकर आदेश दिए गए हैं कि परिवार को रोका जाए और बदसलूकी की जाए।   जेल के बाहर मुख्यमंत्री पर हमला: सेना के आदेश का दावा गुरुवार को Imran Khan Jail News के संदर्भ में सबसे बड़ा घटनाक्रम रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर हुआ, जहां खैबर-पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को पुलिस ने जबरन रोका। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अत्यधिक सुरक्षा और बढ़ती भीड़ के बीच पुलिसकर्मियों ने सीएम अफरीदी को लात-घूंसे मारे और जमीन पर गिरा दिया। पीटीआई ने आरोप लगाया है कि यह कार्रवाई पाकिस्तान सेना के आदेश पर की गई।   सीएम अफरीदी ने इस हमले को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए, इमरान खान की सही सेहत की जानकारी न दिए जाने पर बड़े विरोध-प्रदर्शन की धमकी दी है। उन्होंने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर तंज कसते हुए बिगड़ते हालात के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया।   मौत की अफवाहों पर जेल प्रशासन की सफाई  इमरान खान से लगातार मुलाकात न होने के कारण सोशल मीडिया पर उनकी मौत तक की अफवाहें तेजी से फैलने लगीं। तनाव बढ़ने के बाद, जेल प्रशासन ने एक बयान जारी कर कहा है कि इमरान खान की तबीयत बिल्कुल ठीक है।   हालांकि, PTI ने सरकार पर पलटवार करते हुए चेतावनी दी है कि इमरान खान की सुरक्षा, स्वास्थ्य और संवैधानिक अधिकारों की जिम्मेदारी सीधे मौजूदा सरकार पर है। पार्टी ने कहा, "अगर कोई अनहोनी हुई तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" दूसरी ओर, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इमरान की सुविधाओं का जिक्र करते हुए दावा किया कि इमरान जेल में मखमली बिस्तर पर सोते हैं और उन्हें बाहर से खाना व टीवी जैसी सुविधाएं भी मिल रही हैं। आसिफ ने इन अफवाहों को झूठ बताया।   अदालती आदेशों का उल्लंघन जेल प्रशासन की कार्रवाई सीधे तौर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। कोर्ट ने मार्च और अक्टूबर 2025 में इमरान खान को परिवार और वकीलों से नियमित मुलाकात की मंजूरी दी थी, लेकिन जेल प्रशासन ने अब तक उनकी बहनों को मुलाकात की अनुमति नहीं दी है, जिससे उनकी सेहत को लेकर अटकलें बढ़ गई हैं।   इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं और उन्हें तोशाखाना व अल-कादिर ट्रस्ट जैसे गंभीर भ्रष्टाचार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। अल-कादिर ट्रस्ट केस को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम (50 अरब रुपए) बताया गया है।   इमरान खान की जेल में एकांतवास, उनके बेटे द्वारा जिंदा होने का सबूत मांगना और एक मुख्यमंत्री पर हमला, पाकिस्तान में राजनीतिक संकट को नए स्तर पर ले गया है। Imran Khan Jail News लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन और सरकार-सेना पर सीधे लगाए जा रहे आरोपों से साफ है कि पाकिस्तान में तनाव कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है, जिसके गंभीर राजनीतिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

बांग्लादेश की राजनीति और न्यायपालिका से एक बेहद चौंकाने वाली और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। देश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने हिंसा से जुड़े एक गंभीर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा (फांसी की सजा) सुनाई है। ट्रिब्यूनल ने हसीना के साथ ही उनके पूर्व गृह मंत्री कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (IG) को भी दोषी करार देते हुए यह कठोर फैसला सुनाया है।READ ALSO:-सऊदी अरब में भीषण सड़क हादसा: मक्का से मदीना जा रही बस और टैंकर की टक्कर, 42 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत की आशंका   ICT ने अपने फैसले में कहा कि ये अपराध 'मानवता के खिलाफ अपराध' (Crimes Against Humanity) की श्रेणी में आते हैं और कानून के तहत इसके लिए अधिकतम दंड दिया जाना आवश्यक है। यह फैसला बांग्लादेश की राजनीति में एक भूकंप की तरह आया है, क्योंकि शेख हसीना देश की सबसे प्रभावशाली और लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली राजनेताओं में से एक रही हैं।   ट्रिब्यूनल के फैसले के प्रमुख बिंदु इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने अपने विस्तृत फैसले में शेख हसीना और अन्य दोषियों पर लगे आरोपों को सिद्ध पाया। ट्रिब्यूनल ने जिन मुख्य अपराधों के लिए सजा सुनाई है, वे निम्नलिखित हैं:  * हत्या के लिए उकसाना: ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को देशव्यापी राजनीतिक हिंसा के दौरान हुई हत्याओं के लिए उकसाने (Incitement) का दोषी माना।  * हत्या का आदेश देना: उन्हें सीधे तौर पर हत्या का आदेश देने (Ordering Murder) का दोषी भी ठहराया गया।  * मानवता के खिलाफ अपराध: पूर्व गृह मंत्री कमाल और पूर्व IG को भी हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन और मानवता के खिलाफ अपराधों में संलिप्त पाया गया।   ट्रिब्यूनल ने सजा सुनाते हुए यह भी आदेश दिया है कि शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री कमाल की बांग्लादेश में मौजूद सभी संपत्तियों को तत्काल प्रभाव से जब्त (Confiscated) कर लिया जाए।   मामले की पृष्ठभूमि और कानूनी प्रक्रिया यह मामला राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ व्यापक और हिंसक कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। ट्रिब्यूनल ने पूर्व में ही कई मामलों में हसीना की पार्टी के नेताओं के खिलाफ जांच शुरू की थी। इस पूरे मुकदमे की कार्यवाही लंबे समय तक चली, जिसमें बड़ी संख्या में गवाहों और सबूतों की जांच की गई।   ICT, जिसे 2010 में स्थापित किया गया था, बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध अपराधों की सुनवाई के लिए जिम्मेदार है। इस ट्रिब्यूनल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्रियों को मौत की सजा सुनाया जाना देश के न्यायिक इतिहास में अभूतपूर्व है    राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया इस फैसले के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव और अस्थिरता बढ़ने की आशंका है। शेख हसीना की पार्टी ने इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है और इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही है। देश भर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।   अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया आने की उम्मीद है। मानवाधिकार संगठनों और राजनयिक समूहों ने हमेशा से बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा की निंदा की है। अब, एक पूर्व प्रधानमंत्री को मिली मौत की सजा के बाद, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा बांग्लादेश पर दबाव बढ़ सकता है। भारत, जिसका बांग्लादेश के साथ गहरा संबंध है, इस स्थिति पर बारीकी से नजर रखेगा।   बांग्लादेश के ICT द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाया जाना एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित घटनाक्रम है। यह फैसला न केवल हसीना के राजनीतिक करियर का अंत कर सकता है, बल्कि बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता के लिए भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए यह कठोर दंड न्यायिक इतिहास में दर्ज हो गया है, और अब सबकी निगाहें इस फैसले को ऊपरी अदालत में दी जाने वाली चुनौती पर टिकी हैं।

सऊदी अरब से एक अत्यंत दुखद खबर सामने आई है। उमराह तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस की डीजल टैंकर से भीषण टक्कर के बाद बस में आग लगने से कम से कम 42 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत की आशंका है। यह दर्दनाक हादसा सोमवार (17 नवंबर 2025) तड़के तब हुआ, जब तीर्थयात्री मक्का से मदीना जा रहे थे।Read also:-'राइजिंग स्टार्स' कप में भारत की करारी हार! माज़ सकात के ऑलराउंड 'तूफान' में उड़ी टीम इंडिया, पाकिस्तान ए 8 विकेट से जीता   प्रारंभिक मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, बस में सवार सभी 42 तीर्थयात्रियों के मारे जाने की आशंका है, जिनमें से अधिकांश लोग तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के रहने वाले थे। हादसे की भीषणता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद बस में तुरंत भीषण आग लग गई, जिससे यात्रियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका।   हादसे की भयावहता और पीड़ितों का विवरण   यह दुर्घटना भारतीय समयानुसार लगभग 1:30 बजे मुफरीहात (Mufrihat) के पास हुई। खबरों के मुताबिक, बस में कुल 43 यात्री सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी सभी 42 लोगों की मौत की आशंका है।  मृतकों में शामिल: शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, मरने वालों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल थे। यह आंकड़ा बताता है कि यह तीर्थयात्रियों का एक पूरा परिवार समूह था।  यात्रियों की पहचान: अधिकांश भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत की आशंका हैदराबाद से है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तत्काल विदेश मंत्रालय (MEA) और रियाद में भारतीय दूतावास से समन्वय स्थापित करें।  बचाव कार्य: हादसे की सूचना मिलते ही सऊदी अरब की रेस्क्यू टीमें और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। भीषण आग के कारण बचाव और राहत कार्य तुरंत शुरू करने में बाधा आई।   तेलंगाना सरकार और विदेश मंत्रालय का प्रयास इस हृदय विदारक घटना के सामने आने के बाद, तेलंगाना सरकार सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को तत्काल विस्तृत जानकारी जुटाने और प्रभावित परिवारों को सहायता सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। सहायता के लिए तेलंगाना सचिवालय में एक नियंत्रण कक्ष (Control Room) स्थापित किया गया है।   हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और तत्काल रियाद में भारतीय दूतावास के उप मिशन प्रमुख (DCM) से बात की। उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से अनुरोध किया है कि वे मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाने और घायलों को समुचित चिकित्सा प्रदान करने के लिए त्वरित कदम उठाएं।     उमराह तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पर सवाल तीर्थयात्रा के दौरान 42 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत की आशंका ने सड़क सुरक्षा और यात्रा प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सभी तीर्थयात्री मक्का में अपने धार्मिक अनुष्ठान पूरे करने के बाद मदीना जा रहे थे, जब यह हादसा हुआ। यह घटना एक बार फिर लंबी दूरी की यात्राओं के दौरान सुरक्षा मानकों के सख्त पालन की आवश्यकता को रेखांकित करती है।   सऊदी अरब के स्थानीय अधिकारी इस दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच कर रहे हैं, लेकिन डीजल टैंकर से टक्कर के बाद लगी आग को ही इतनी बड़ी जनहानि का मुख्य कारण माना जा रहा है।   सऊदी अरब में मक्का-मदीना हाईवे पर हुआ यह सड़क हादसा देश के लिए एक बड़ी त्रासदी है। 42 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत की आशंका एक दुखद क्षति है। भारत सरकार और तेलंगाना सरकार दोनों ही सऊदी अधिकारियों के साथ मिलकर पीड़ितों की पहचान की पुष्टि करने और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में, पूरा देश पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है।

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मंगलवार दोपहर को एक भीषण विस्फोट हुआ है। शहर के सेक्टर G-11 स्थित न्यायिक परिसर के बाहर हुए इस इस्लामाबाद कोर्ट धमाका में कम से कम 12 लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हुए हैं। विस्फोट के बाद पूरे कोर्ट परिसर में भगदड़ मच गई और इलाके में दहशत फैल गई। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब देश की सुरक्षा व्यवस्था पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं।   कोर्ट पार्किंग में विस्फोट: आत्मघाती हमलावर या सिलेंडर? विस्फोट की प्रकृति को लेकर शुरुआती जांच में विरोधाभास सामने आया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धमाका न्यायिक परिसर के मुख्य गेट के पास पार्किंग एरिया में खड़ी एक कार में हुआ।  आत्मघाती हमले का संदेह: डॉन और एक्सप्रेस ट्रिब्यून जैसी स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि यह एक आत्मघाती हमला हो सकता है। एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया, जिससे इतनी बड़ी क्षति हुई।  गैस सिलेंडर विस्फोट की थ्योरी: हालांकि, स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने प्राथमिक जांच में कहा कि यह कार में लगे गैस सिलेंडर के फटने से हुआ विस्फोट प्रतीत होता है। फिलहाल, फोरेंसिक टीमें घटनास्थल से सबूत जुटा रही हैं ताकि विस्फोट के वास्तविक कारण का पता लगाया जा सके। धमाके की आवाज लगभग छह किलोमीटर दूर तक सुनी गई, जिससे राजधानी के अन्य हिस्सों में भी सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है।   भारी भीड़ के कारण बढ़ी हताहतों की संख्या यह इस्लामाबाद कोर्ट धमाका उस समय हुआ जब न्यायिक परिसर में वकीलों, मुवक्किलों और आम नागरिकों की भारी भीड़ मौजूद थी। धमाका पार्किंग क्षेत्र में होने के बावजूद, इसके दायरे में कई लोग आ गए।   बचाव कार्य: पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुँचे और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। घायलों को तुरंत नजदीकी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) अस्पताल और अन्य चिकित्सा केंद्रों में भर्ती कराया गया है।  स्थिति की गंभीरता: घटनास्थल से आई तस्वीरों में सड़क पर शव और घायल लोग बिखरे दिख रहे हैं, जो इस त्रासदी की भयावहता को दर्शाते हैं।  VIDEO | Islamabad, Pakistan: At least 12 killed and 20 injured in a suicide attack outside a court. Authorities have launched an investigation and Interior Minister Mohsin Naqvi visited the site of the blast and vowed justice. (Full video available on PTI Videos –… pic.twitter.com/WzxJg9SiLn — Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2025   सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल दिल्ली में हाल ही में हुए आतंकी धमाके (जिसकी जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है) और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए आईईडी ब्लास्ट के बाद इस्लामाबाद कोर्ट धमाका ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना बताती है कि न्यायपालिका और सरकारी प्रतिष्ठान अभी भी आतंकवादियों के निशाने पर हैं।    सरकार को जल्द ही सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा करनी होगी। इस्लामाबाद कोर्ट धमाका एक बेहद दुखद घटना है जिसने पाकिस्तान की राजधानी को एक बार फिर दहशत में डाल दिया है। हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। पुलिस और फोरेंसिक टीमें विस्फोट के पीछे के सही कारणों की पुष्टि करने और किसी आतंकी समूह की संलिप्तता का पता लगाने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। यह आवश्यक है कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद के इस खतरे को रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाएं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण कार धमाके के बाद कई पश्चिमी देशों ने भारत में मौजूद अपने नागरिकों के लिए सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। संयुक्त राज्य अमेरिका (US), यूनाइटेड किंगडम (UK) और फ्रांस ने अपने दूतावासों के माध्यम से अलर्ट जारी करते हुए नागरिकों से अत्यधिक सतर्कता बरतने की अपील की है। यह दिल्ली धमाका एडवाइजरी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि विदेशी सरकारें इस घटना को एक गंभीर सुरक्षा जोखिम मान रही हैं। विस्फोट में 12 लोगों की मौत हुई थी, जिसकी जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी गई है।READ ALSO:-दिल्ली धमाके की जांच NIA को सौंपी गई, 6 डॉक्टर हिरासत में, आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड डॉ. उमर   अमेरिकी दूतावास की चेतावनी: लाल किले और बाजारों से बचें दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया है, जिसमें अपने नागरिकों को स्पष्ट सलाह दी गई है।    जगहों से बचने की सलाह: अमेरिकी नागरिकों से लाल किले (Red Fort) के आसपास और चांदनी चौक जैसे दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने को कहा गया है। ये वे स्थान हैं जहाँ अक्सर पर्यटक आते हैं।  सतर्कता और निगरानी: दूतावास ने नागरिकों को अपने आस-पास के माहौल के प्रति सजग रहने, स्थानीय मीडिया की खबरों पर नजर रखने और सार्वजनिक परिवहन केंद्रों एवं अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है।  संवेदना संदेश: अमेरिकी विदेश विभाग ने विस्फोट से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और कहा है कि वे स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं।    UK की सख्त एडवाइजरी: सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों पर प्रतिबंध ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) ने अपनी दिल्ली धमाका एडवाइजरी को अपडेट किया है, जो काफी व्यापक है। यूके ने अपने नागरिकों को भारत के कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में यात्रा न करने की सलाह दी है।    सीमावर्ती क्षेत्र: ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को भारत-पाकिस्तान सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाकों में अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है।  जम्मू और कश्मीर: FCDO ने जम्मू और कश्मीर (J&K) के सभी क्षेत्रों (श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़कर) में किसी भी यात्रा से बचने की सलाह को दोहराया है।  पूर्वोत्तर भारत: इसके अलावा, मणिपुर में 2023 से चल रही जातीय झड़पों के कारण वहाँ की राजधानी इम्फाल सहित पूरे राज्य में "आवश्यक यात्रा" को छोड़कर सभी यात्राओं के खिलाफ सलाह दी गई है।   फ्रांस और अन्य देशों की प्रतिक्रिया फ्रांस के दूतावास ने भी भारत में मौजूद अपने नागरिकों को भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने और अत्यधिक अलर्ट रहने को कहा है। फ्रांस ने इस त्रासदी पर पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। बांग्लादेश और ईरान सहित कई अन्य देशों ने भी इस आतंकी हमले के बाद शोक और संवेदना व्यक्त की है। यह वैश्विक प्रतिक्रिया दिखाती है कि दिल्ली में सुरक्षा स्थिति को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता बढ़ गई है।   पर्यटन और व्यापार पर असर विदेशी सरकारों द्वारा जारी की गई दिल्ली धमाका एडवाइजरी का भारत के पर्यटन और व्यापार पर अल्पकालिक नकारात्मक असर पड़ सकता है। लाल किला जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है, जिससे विदेशी पर्यटकों के आवागमन में कमी आ सकती है। हालांकि, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस स्थिति को सामान्य करने और पर्यटकों का विश्वास बहाल करने के लिए हाई अलर्ट पर हैं। इस आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही एनआईए, जिसे हाल ही में यह केस सौंपा गया है, ने इस मामले में 'व्हाइट कॉलर' आतंकियों सहित कई लोगों को हिरासत में लिया है।    दिल्ली धमाके के बाद दिल्ली धमाका एडवाइजरी का जारी होना भारतीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। US, UK और फ्रांस द्वारा जारी किए गए ट्रैवल अलर्ट इस बात को रेखांकित करते हैं कि भारत को अपनी राजधानी और संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है। इन देशों की सलाह है कि उनके नागरिक स्थानीय अधिकारियों की सलाह का पालन करें। भारत सरकार को जल्द से जल्द इस आतंकी नेटवर्क का पूरी तरह से पर्दाफाश करके अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सुरक्षा की स्थिति सामान्य होने का विश्वास दिलाना होगा।

जापान के राजनीतिक इतिहास में आज (मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025) एक अभूतपूर्व मोड़ आया है। जापान की संसद (नेशनल डाइट) ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) की अध्यक्ष साने ताकाइची (Sanae Takaichi) को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री (First Woman Prime Minister) के रूप में चुना है। 64 वर्षीय ताकाइची ने इस शीर्ष पद पर पहुँचकर जापान के कठोर पुरुष-प्रधान राजनीतिक परिदृश्य में 'ग्लास सीलिंग' (Glass Ceiling) को तोड़ दिया है। उनकी यह जीत एक बड़े राजनीतिक संकट के बीच आई है, जिसके बाद उन्होंने देश के पुनर्गठन पर जोर दिया है।READ ALSO:-BREAKING: Goldman Sachs का दावा- RBI साल के अंत तक घटा सकता है रेपो रेट, घटेगी लोन की EMI   शिंजो आबे की समर्थक और दक्षिणपंथी विचारधारा साने ताकाइची को पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की समर्थक (Protégé) और एक मुखर दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी (Ultraconservative Nationalist) के रूप में जाना जाता है। शिक्षा और शुरुआती करियर: नारा में जन्मी ताकाइची ने कोबे विश्वविद्यालय से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। उन्होंने 1987 में अमेरिकी कांग्रेस में एक फेलो के रूप में काम किया। एंकर से राजनीति तक: जापान लौटने पर, उन्होंने संक्षेप में एक टीवी एंकर के रूप में भी काम किया, जिसके बाद उन्होंने 1993 में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में संसद में प्रवेश किया। पार्टी की यात्रा: वह 1996 में LDP से जुड़ीं और आबे के करीबी बनकर आंतरिक मामलों की मंत्री और आर्थिक सुरक्षा मंत्री जैसे कई महत्वपूर्ण वरिष्ठ सरकारी पदों पर कार्य किया।   संसद में जीत और गठबंधन ताकाइची का प्रधानमंत्री चुना जाना LDP के लिए कठिन चुनाव हारने और गठबंधन टूटने के बाद आया है। संसदीय चुनाव: ताकाइची को संसद के निचले सदन में 237 वोट मिले, जो बहुमत के आंकड़े से अधिक थे, जिससे उन्होंने सीधे जीत हासिल की। गठबंधन: LDP के पुराने सहयोगी कोमेइटो (Komeito) के गठबंधन तोड़ने के बाद, ताकाइची ने जापान इनोवेशन पार्टी (Japan Innovation Party - JIP) के साथ एक समझौता किया। इस समझौते ने उनके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता सुनिश्चित कर दिया। मंत्रिमंडल: ताकाइची ने नए मंत्रिमंडल की घोषणा की है, जिसमें पूर्व रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा (Minoru Kihara) को मुख्य कैबिनेट सचिव बनाया गया है। उन्होंने सट्सुकी कटायमा को पहली महिला वित्त मंत्री (First Woman Finance Minister) के रूप में भी नियुक्त किया है।   'घोड़े की तरह काम करें' प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले भाषण में साने ताकाइची ने देश में काम करने की संस्कृति पर जोर दिया। कार्य संस्कृति पर रुख: उन्होंने कहा, "मैं खुद वर्क-लाइफ बैलेंस (Work-Life Balance) की हिमायती नहीं हूँ। मैं सभी से कह रही हूँ कि काम कीजिए। एकदम घोड़े की तरह से काम कीजिए।" नीतियों पर फोकस: उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता धीमी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, बढ़ती कीमतों से निपटना और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में सुधार करना है। ताकाइची अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन को मजबूत करने की समर्थक भी हैं।   महिला सशक्तिकरण और चुनौतियाँ साने ताकाइची का पीएम बनना महिला सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक प्रतीक है, लेकिन वह खुद को जेंडर इक्वालिटी की समर्थक नहीं मानती हैं। उन पर धीमी अर्थव्यवस्था और पार्टी के भीतर की गुटबाजी को संभालने की बड़ी चुनौती है। वह जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगी।

फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित विश्व प्रसिद्ध लूव म्यूजियम (Louvre Museum) में रविवार (19 अक्टूबर 2025) को एक चौंकाने वाली चोरी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि चोर ने संग्रहालय के भीतर से सम्राट नेपोलियन और महारानी जोसेफिन से जुड़े 9 बेशकीमती गहने महज चार मिनट के अंदर चुरा लिए। यह चोरी दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। चोरी के बाद म्यूजियम को आज (सोमवार) पूरे दिन के लिए बंद रखने का ऐलान किया गया है।Read also:-Delhi NCR AQI: दिवाली पर और जहरीली हुई हवा, Delhi, Meerut और गाज़ियाबाद में AQI 335 के पार   नेपोलियन काल के ऐतिहासिक गहने लूव म्यूजियम अपनी ऐतिहासिक कलाकृतियों और आभूषणों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें मोना लिसा (Mona Lisa) जैसी पेंटिंग्स शामिल हैं। चोरी हुए गहनों का ऐतिहासिक महत्व और मूल्य बहुत अधिक है। चोरी हुए गहने: चोर ने नेपोलियन बोनापार्ट और उनकी पत्नी महारानी जोसेफिन से संबंधित 9 कीमती गहने चुराए हैं। प्रमुख गहना: चोरी हुए गहनों में सबसे खास है 1855 में बना ऐतिहासिक यूजनी क्राउन (Eugénie Crown), जो हजारों कीमती रत्नों से जड़ा हुआ है। यह क्राउन फ्रांस के शाही इतिहास का एक अमूल्य हिस्सा है।   महज 4 मिनट में करोड़ों की वारदात पुलिस और म्यूजियम प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि चोर ने इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद इतनी बड़ी चोरी को महज चार मिनट के अंदर कैसे अंजाम दिया। सुरक्षा में सेंध: यह घटना म्यूजियम की सुरक्षा प्रणाली की विफलता को दर्शाती है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। जांच: पेरिस पुलिस ने चोर की पहचान करने और चोरी हुए गहनों को बरामद करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है। वारदात का समय: चोरी रविवार को म्यूजियम बंद होने के बाद या सुबह जल्दी हुई होगी, जब सुरक्षाकर्मी अपनी शिफ्ट बदल रहे होंगे।   म्यूजियम बंद, पुलिस जांच जारी चोरी की घटना के बाद लूव म्यूजियम प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है। अस्थायी बंद: म्यूजियम ने एक आधिकारिक बयान जारी कर घोषणा की है कि पुलिस जांच और सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा के कारण सोमवार को पूरे दिन के लिए म्यूजियम बंद रहेगा। पुलिस का रुख: पेरिस पुलिस ने इसे एक उच्च-प्रोफाइल चोरी मानते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया है और जल्द ही चोर को पकड़ने का दावा किया है।   वैश्विक आश्चर्य दुनिया भर के कला प्रेमी और इतिहासकार इस चोरी पर आश्चर्य और निराशा व्यक्त कर रहे हैं। लूव म्यूजियम में इस तरह की सेंधमारी की घटना को वैश्विक विरासत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग म्यूजियम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।   सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा इस चोरी का सीधा असर लूव म्यूजियम की प्रतिष्ठा पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि इस घटना के बाद, फ्रांस सरकार और म्यूजियम प्रशासन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कला संग्रहों को रखने वाले इस संग्रहालय के सुरक्षा प्रोटोकॉल की व्यापक समीक्षा करेंगे।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमावर्ती इलाकों में बढ़ते तनाव के बीच, तालिबान के डिप्टी होम मिनिस्टर मोहम्मद नबी ओमारी ने पाकिस्तान को खुली और बेहद सख्त चेतावनी दी है। ओमारी ने साफ कहा है कि अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना को आक्रमणकारी (Invader) घोषित कर दिया, तो वे 'अल्लाह की कसम' खाते हैं कि पाकिस्तानी सेना को खदेड़ कर भारतीय सीमा तक पहुँचा देंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों ने कतर की राजधानी दोहा में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद तत्काल सीजफायर (Ceasefire) पर सहमति जताई है।READ ALSO:-Pragya Thakur Controversial Statement: 'बेटी बात न माने तो टांगें तोड़ दो': प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर भड़का विवाद, Congress ने घेरा   हवाई हमले और क्रिकेटरों की मौत यह तनाव तब भड़का जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हवाई हमले किए। पाकिस्तान का दावा: पाकिस्तान का दावा है कि ये हमले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के गढ़ों पर किए गए, जिन्होंने पाकिस्तान में हमले किए थे। तालिबान का पलटवार: अफगानिस्तान ने इन हमलों की कड़ी निंदा की, जिसमें 3 स्थानीय क्रिकेटरों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर में पाकिस्तान के साथ होने वाली T20 Tri-Series से भी नाम वापस ले लिया।   मोहम्मद नबी ओमारी का 'भारतीय सीमा' वाला बयान तालिबान के वरिष्ठ अधिकारी और डिप्टी होम मिनिस्टर मोहम्मद नबी ओमारी ने पाकिस्तानी सेना पर हमलावर होने का आरोप लगाते हुए बेहद कड़ा रुख अपनाया है। ओमारी की चेतावनी: उन्होंने कहा, "मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना को आक्रमणकारी घोषित कर दिया, तो हम उन्हें खदेड़कर भारतीय सीमा तक पहुँचा देंगे।"   अधिकारों का दावा: ओमारी ने यह भी संकेत दिया कि डूरंड रेखा (Durand Line) के पार के कुछ क्षेत्र, जो कभी अफगानिस्तान से अलग हो गए थे, वे आखिरकार अफगान क्षेत्र में वापस आ सकते हैं। आक्रमणकारी का आरोप: उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर भी विदेशी दखल में काम करने का आरोप लगाया और उनकी आलोचना की।   दोहा में सीजफायर पर सहमति तल्खी भरे बयानों के बावजूद, बढ़ते तनाव को कम करने के लिए कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों के उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिनिधिमंडलों के बीच एक बैठक हुई। प्रतिनिधिमंडल: तालिबान की ओर से रक्षा मंत्री और खुफिया प्रमुख शामिल थे, जबकि पाकिस्तान की ओर से रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और आईएसआई प्रमुख (जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं) ने हिस्सा लिया। सहमति: कतर के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि दोनों पक्ष तत्काल सीजफायर पर सहमत हो गए हैं। अगली बैठक: दोनों पक्ष जल्द ही तुर्की में अगली अनुवर्ती बैठक (Follow-up Meeting) करने पर भी सहमत हुए हैं ताकि स्थायी शांति के तंत्र को मजबूत किया जा सके।   भड़काऊ बयान पर हंगामा मोहम्मद नबी ओमारी के भारतीय सीमा तक खदेड़ने वाले बयान ने अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषक इस बयान को पाकिस्तान पर जवाबी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की तालिबान की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। यह बयान दोनों देशों के बीच संबंधों की नाजुकता को दर्शाता है।   तनाव में अस्थाई विराम दोहा में सीजफायर पर सहमति तनाव में एक अस्थाई विराम ला सकती है, लेकिन जब तक पाकिस्तान की TTP पर कार्रवाई की मांग और तालिबान की संप्रभुता के उल्लंघन के आरोपों का कोई ठोस समाधान नहीं निकलता, तब तक सीमा पर यह अस्थिरता बनी रहेगी।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे सीमा तनाव ने अब क्रिकेट जगत को भी प्रभावित किया है। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में किए गए हवाई हमलों में 3 स्थानीय क्रिकेटरों सहित कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। इस हृदय विदारक घटना के बाद, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने पाकिस्तान के साथ सभी क्रिकेट संबंध तत्काल प्रभाव से तोड़ने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत, अफगानी टीम नवंबर में होने वाली आगामी T20 Tri-Series में भी हिस्सा नहीं लेगी।   सीजफायर के बाद फिर हुए एयर स्ट्राइक यह घटना तब हुई जब दोनों देशों ने सीमा पर तनाव कम करने के लिए 48 घंटे के सीजफायर पर सहमति जताई थी। अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के उरगुन और बरमल जिलों में पाकिस्तान ने देर रात हवाई हमले किए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने पुष्टि की है कि हमले में 3 स्थानीय क्लब क्रिकेटर्स (कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून) और 5 अन्य नागरिकों की मौत हुई है। इसके अलावा, 7 क्रिकेटरों सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं।   क्रिकेटरों का सफर: ये खिलाड़ी हाल ही में प्रांतीय राजधानी शाराना में एक दोस्ताना क्रिकेट मैच में भाग लेने के बाद अपने घर उरगुन लौट रहे थे, जब उन्हें निशाना बनाया गया।   पाकिस्तान का दावा और अफगानिस्तान का इनकार दोनों देशों ने हमले को लेकर अलग-अलग दावे पेश किए हैं, जिससे विवाद और गहरा गया है। पाकिस्तान का कहना है कि यह हमला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के गढ़ों पर किया गया। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है कि इस कार्रवाई में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के 70 सदस्यों को मारा गया है, जिनमें कई शीर्ष कमांडर शामिल हैं। अफगानिस्तान का रुख: AFG ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि हमले में निर्दोष नागरिक और खिलाड़ी मारे गए हैं।   ACB का कड़ा फैसला अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और पाकिस्तान के साथ सभी द्विपक्षीय संबंधों को रद्द करने का कड़ा फैसला लिया है।   ACB का बयान: "अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस दुखद घटना पर गहरा दुख और शोक व्यक्त करता है...हम पाकिस्तान के साथ आगामी टी20 ट्राई-नेशन सीरीज़ से हटने का निर्णय लेते हैं।"   कप्तान राशिद खान: AFG टी20 टीम के कप्तान और स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए इसे 'बर्बर' और 'अनैतिक' बताया, और कहा कि इन हमलों में उन युवा क्रिकेटरों की जान चली गई, जो विश्व मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे।   क्रिकेट से राजनीति का बहिष्कार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बिरादरी और प्रशंसकों ने इस घटना पर दुख और गुस्सा व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर AFG क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले की व्यापक रूप से सराहना की जा रही है, क्योंकि यह एक राजनीतिक बयान है जिसे खेल के माध्यम से दिया गया है। AFG ने इस तरह पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा मारा है।   T20 Tri-Series रद्द अफगानिस्तान के इस फैसले के कारण नवंबर में होने वाली पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ प्रस्तावित T20 Tri-Series अब रद्द हो सकती है। यह घटना दोनों देशों के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंधों को और भी खराब करेगी और सीमा पर हिंसा बढ़ने की आशंका है।

बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम की युवा सनसनी Marufa Akter ने हाल ही में एक भावुक साक्षात्कार में अपने बचपन के संघर्षों को याद किया। 20 वर्षीय इस तेज गेंदबाज की कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है, लेकिन उनकी सफलता के पीछे गरीबी और सामाजिक बहिष्कार का गहरा दर्द छिपा है। Marufa Akter अपने परिवार के उन कठिन दिनों को याद करते हुए बीच इंटरव्यू में रो पड़ीं। उनकी यह मार्मिक कहानी आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के बीच वायरल हो गई है।READ ALSO:-Ranveer Singh Film: 'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक रिलीज़, 12 नवंबर को आएगा ट्रेलर, इस तारीख को आएगी फिल्म   Background: गरीबी और सामाजिक अपमान Marufa Akter एक किसान परिवार से आती हैं। उनका बचपन बांग्लादेश के एक ग्रामीण क्षेत्र में बीता, जहां उनके परिवार को हर दिन वित्तीय और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के चरम पर, उन्हें अपने पिता के साथ खेत जोतने के लिए किराए की ज़मीन पर काम करना पड़ता था। उनके गाँव में भी उन्हें कोई खास समर्थन नहीं मिला।   भेदभाव का दर्द: मारुफा ने बताया कि सबसे ज्यादा दर्द उन्हें सामाजिक बहिष्कार से मिला। उनके परिवार को किसी भी सामाजिक समारोह या शादी में नहीं बुलाया जाता था। अपमान का कारण: उन्हें सीधे कहा जाता था कि उनके पास 'ढंग के कपड़े नहीं हैं'। समाज के लोग मानते थे कि अगर गरीब परिवार समारोह में शामिल होगा, तो उनकी इज्जत चली जाएगी।  Latest Update: ईद पर नए कपड़ों का अभा अपने संघर्ष को याद करते हुए, Marufa Akter भावुक हो गईं और उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने दर्द को शब्दों में बयां किया। Marufa Akter ने कहा, "लोग हमें विभिन्न समारोहों में नहीं बुलाते थे, कहते थे कि हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। अगर हम वहां जाएंगे, तो हमारा सम्मान कम हो जाएगा—वे यही कहा करते थे।" त्योहारों का दुख: उन्होंने याद किया कि एक समय ऐसा भी था जब उनके परिवार के पास ईद जैसे धार्मिक त्योहारों के लिए भी नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं होते थे।   Official Statements: खेल जगत से मिली सराहना क्रिकेट विशेषज्ञों ने Marufa Akter की स्विंग गेंदबाजी की कला की खूब प्रशंसा की है और उन्हें दक्षिण एशिया की सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजी प्रतिभाओं में से एक माना जा रहा है। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें विश्व कप जैसे बड़े मंच तक पहुंचाया है।   परिवार का गौरव: मारुफा आज जिस मुकाम पर हैं, उससे वह बेहद संतुष्ट महसूस करती हैं। उन्होंने कहा, "जिस तरह से मैं अपने परिवार का समर्थन करती हूं, शायद कई लड़के भी ऐसा नहीं कर पाते होंगे। यह मुझे एक खास तरह की शांति देता है।" टीवी पर खुद को देखना: उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जब वह अब खुद को टीवी पर परफॉर्म करते हुए देखती हैं, तो उन्हें आज भी एक अजीब-सी शर्म (awe) महसूस होती है, लेकिन यह सब दर्शकों के प्यार और सराहना के कारण है।   Public Reaction or Social Media: प्रेरणा की नई मिसाल Marufa Akter की संघर्ष की कहानी सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। क्रिकेट जगत और आम यूज़र्स ने उनके साहस की सराहना की है। कई फैंस ने टिप्पणी की है कि उनकी यह कहानी उन सभी युवा लड़कियों के लिए एक सबक है, जो रूढ़िवादी सामाजिक माहौल और आर्थिक तंगी के बावजूद खेल में अपना करियर बनाना चाहती हैं। उनकी सफलता, गरीबी और पूर्वाग्रह पर दृढ़ संकल्प की जीत है।   Impact & Next Step: महिला क्रिकेट का बढ़ता कद Marufa Akter न केवल बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम की एक प्रमुख खिलाड़ी बन गई हैं, बल्कि वह अपने देश की युवा महिलाओं के लिए उम्मीद का प्रतीक भी हैं। उनकी कहानी दक्षिण एशिया में महिला एथलीटों के सामने आने वाली आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक बाधाओं पर प्रकाश डालती है। Marufa Akter की सफलता यह साबित करती है कि प्रतिभा, दृढ़ता और साहस हर बाधा को पार कर सकता है।

बुधवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र, स्पिन बोल्डक (Spin Boldak), में हवाई हमले किए हैं। इन हवाई हमलों में तालिबान की तीन चौकियों (Taliban Posts) को निशाना बनाया गया। इस घटना से दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव अचानक बढ़ गया है। इन हमलों का सबसे दुखद पहलू यह है कि इनमें चार आम नागरिक मारे गए हैं, जबकि 10 अन्य घायल हुए हैं।READ ALSO:-BJP की दूसरी लिस्ट जारी: मैथिली ठाकुर को मिला टिकट, इन 12 उम्मीदवारों पर दांव   सीमा विवाद और हालिया घटनाक्रम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा को लेकर लंबे समय से सीमा विवाद रहा है। हाल के दिनों में सीमा पार से हुई गोलीबारी और घुसपैठ की घटनाओं ने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाया है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि ये हवाई हमले सीमा पार से हो रहे आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए किए गए थे। हालांकि, अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है।   स्पिन बोल्डक में क्या हुआ? पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमले बुधवार को अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक इलाके में हुए। इस घटना में कुल तीन तालिबान चौकियों को निशाना बनाया गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये हमले अचानक हुए, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हमले का मुख्य उद्देश्य उन ठिकानों को निष्क्रिय करना था, जहां से कथित तौर पर सीमा पार आतंकवादी गतिविधियाँ संचालित हो रही थीं।   हताहतों की संख्या और आधिकारिक बयान इन हवाई हमलों में हताहत हुए लोगों के बारे में आधिकारिक जानकारी सामने आई है। इस हमले में चार आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 10 नागरिक घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।   अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। तालिबान के प्रवक्ता (अपुष्ट) ने एक बयान में कहा, "हम पाकिस्तान के इस आक्रामक कदम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी देश को हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है।" दूसरी ओर, पाकिस्तान की तरफ से इन हमलों को 'आत्मरक्षा' और 'आतंकवाद विरोधी कार्रवाई' के रूप में पेश किया गया है, लेकिन नागरिकों की मौत पर कोई औपचारिक खेद प्रकट नहीं किया गया है।   सार्वजनिक प्रतिक्रिया और सीमा पर स्थिति हवाई हमलों की खबर फैलते ही, दोनों देशों की सीमावर्ती आबादी में डर और आक्रोश फैल गया है। अफगानिस्तान के नागरिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। इस घटना के बाद, Spin Boldak सीमा पर सैन्य गतिविधियाँ तेज हो गई हैं, और दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं।   आगे क्या? क्षेत्रीय शांति पर गहरा प्रभाव पाकिस्तान के हवाई हमलों से क्षेत्रीय शांति पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य तनाव और बढ़ने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उम्मीद की जा रही है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे, ताकि सीमा पर और हिंसा न भड़के। फिलहाल, Taliban Posts पर हुए इस हमले के बाद यह स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को जल्द ही कोई बड़ा झटका लग सकता है।