कहते हैं कि बच्चों का मन कांच की तरह नाजुक होता है, जरा सी ठेस लगे तो बिखर जाता है। लेकिन कभी-कभी यह बिखराव इतना भयानक होता है कि पूरा परिवार हमेशा के लिए टूट जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसी ही खबर सामने आई है, जिसने हर माता-पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ एक मां का अपने बेटे को पढ़ाई के लिए टोकना और दोस्तों के सामने डांटना इतना भारी पड़ गया कि 14 साल के बेटे ने अपनी जीवनलीला ही समाप्त कर ली।Read also:-UGC के 'नए कानून' से सुलग उठा उत्तर भारत: सवर्णों ने भाजपाइयों के लिए टांगे 'नो एंट्री' के बोर्ड, करणी सेना ने फूंका आंदोलन का बिगुल   आसमान में उड़ती रंग-बिरंगी पतंगे, दोस्तों का शोर और बसंत का उल्लास—सब कुछ एक पल में सन्नाटे में बदल गया। शास्त्रीनगर सेक्टर-3 की यह घटना सिर्फ एक आत्महत्या नहीं, बल्कि आज की पीढ़ी के घटते धैर्य और बढ़ते गुस्से का एक खौफनाक उदाहरण है।   आइये, इस पूरे मामले की गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर उस डेढ़ घंटे में ऐसा क्या हुआ जिसने हंसते-खेलते अनंत को मौत के गले लगाने पर मजबूर कर दिया।   घटनाक्रम: वह काली दोपहर यह घटना मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पॉश इलाके शास्त्रीनगर सेक्टर-3 की है। तारीख थी 26 जनवरी, यानी गणतंत्र दिवस। पूरा देश जश्न में डूबा था और बसंत पंचमी के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पतंगबाजी का जोर था।   अनंत चौहान (14 वर्ष), जो विद्या मंदिर स्कूल में कक्षा 9 का होनहार छात्र था, पिछले तीन दिनों से लगातार पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहा था। उसके पिता, विनय चौहान, जो पेशे से ड्राइवर हैं, अपनी मेहनत से परिवार का भरण-पोषण करते हैं। एक मध्यमवर्गीय परिवार की तरह उनकी भी अपने बेटे से यही उम्मीद थी कि वह पढ़-लिखकर कुछ बड़ा करे।   समय: सुबह 11:00 बजे अनंत अपने घर की छत पर दोस्तों के साथ मौजूद था। पिछले दो दिनों से बारिश और मौसम खराब होने के बावजूद उसका पतंग उड़ाने का जुनून कम नहीं हुआ था। 26 जनवरी की छुट्टी होने के कारण वह सुबह ही छत पर चढ़ गया था। इसी दौरान उसकी मां छत पर पहुंची। बेटे को लगातार तीसरे दिन पढ़ाई छोड़कर पतंग उड़ाते देख उनका सब्र जवाब दे गया।   मां ने स्वाभाविक गुस्से में, जैसा कि हर भारतीय घर में होता है, अनंत को डांट दिया। लेकिन यहाँ एक गलती हो गई—डांट अकेले में नहीं, बल्कि उसके दोस्तों के सामने पड़ी। मां ने कहा, "अब पतंग नहीं उड़ाओ, जाकर पढ़ाई करो। पिछले 3 दिन से तो पतंग ही उड़ा रहे हो।"   समय: दोपहर 11:15 बजे से 12:30 बजे के बीच मां की यह बात अनंत के दिल पर तीर की तरह लगी। दोस्तों के सामने अपमानित महसूस कर वह गुस्से में तमतमाता हुआ छत से नीचे आया और सीधे मकान की दूसरी मंजिल पर बने अपने कमरे में चला गया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया।   नीचे घर में किसी को अंदाजा नहीं था कि ऊपर कमरे में अनंत क्या सोच रहा है। मां को लगा कि बेटा गुस्से में है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा और पढ़ने लगेगा। पिता अपने काम में व्यस्त थे या घर के अन्य सदस्यों को लगा कि यह सामान्य 'टीनेज टेंट्रम' (किशोरावस्था का नखरा) है। लेकिन कमरे के अंदर अनंत जिंदगी और मौत का फैसला ले रहा था।   समय: दोपहर 12:30 बजे करीब डेढ़ घंटे बीत चुके थे। छत पर अनंत के दोस्त अभी भी पतंग उड़ा रहे थे। जब अनंत काफी देर तक वापस नहीं आया, तो उसके दोस्तों को चिंता हुई। वे पतंग समेटकर नीचे उतरे और अनंत को खोजते हुए उसके कमरे की तरफ गए।   दरवाजा या तो खुला था या दोस्तों ने खिड़की से झांका—दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनंत का शरीर दुपट्टे के सहारे पंखे/हुक से लटका हुआ था।   चीख-पुकार और अस्पताल की दौड़ दोस्तों की चीख ने पूरे घर को हिला दिया। उनकी आवाज सुनकर अनंत के माता-पिता और अन्य परिजन बदहवास होकर दौड़ते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंचे। सामने का मंजर देखकर मां वहीं बेसुध होने लगीं। जिस बेटे को अभी डेढ़ घंटे पहले पढ़ाई के लिए डांटा था, वह अब शांत हो चुका था।   आनन-फानन में पड़ोसियों की मदद से अनंत को फंदे से नीचे उतारा गया। उम्मीद की एक धुंधली किरण बाकी थी कि शायद सांसें चल रही हों। परिजन उसे लेकर तुरंत पास के लोकप्रिय अस्पताल भागे।   अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में डॉक्टरों ने अनंत की जांच की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक 14 साल का बच्चा, जो सुबह तक आसमान में पेंच लड़ा रहा था, अब दुनिया छोड़ चुका था।   पुलिस कार्यवाही और परिवार का इनकार घटना की सूचना मिलते ही नौचंदी थाने की पुलिस मौके पर और अस्पताल पहुंची। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत शव का पंचनामा भरने और पोस्टमार्टम कराने की बात कही। यह एक मानक प्रक्रिया है ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सके।   हालांकि, अनंत के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह एक दुर्घटना है और वे अपने बेटे के शरीर की चीर-फाड़ नहीं चाहते। वे पहले से ही गहरे सदमे में थे और कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते थे।   चूंकि मामला आत्महत्या का था और परिवार की तरफ से कोई संदिग्ध परिस्थिति या किसी के खिलाफ शिकायत नहीं जताई गई, पुलिस ने परिजनों की भावनाओं और कानूनी प्रावधानों का सम्मान करते हुए शव को बिना पोस्टमार्टम के उन्हें सौंप दिया।   "दोस्तों के सामने बेइज्जती": एक जानलेवा ट्रिगर इस पूरी घटना में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू उभरकर आया है, वह है—"दोस्तों के सामने डांटना"।   मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, 13 से 18 वर्ष की उम्र (किशोरावस्था) में बच्चों के लिए उनका 'पीयर ग्रुप' (दोस्तों का समूह) सबसे ज्यादा अहम होता है। इस उम्र में बच्चों के अंदर 'Self-Identity' (आत्म-पहचान) बन रही होती है। उनके लिए दोस्तों के बीच उनकी छवि, उनके माता-पिता की राय से भी ज्यादा मायने रखती है।   अहंकार (Ego) की चोट: जब मां ने दोस्तों के सामने अनंत को डांटा, तो उसे अपनी 'इमेज' खराब होती महसूस हुई। उसे लगा कि अब दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। आवेग (Impulse): किशोरावस्था में दिमाग का 'प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स' (जो निर्णय लेने और भावनाओं को नियंत्रित करने का काम करता है) पूरी तरह विकसित नहीं होता। यही कारण है कि किशोर गुस्से में बिना परिणाम सोचे घातक कदम उठा लेते हैं। अनंत के साथ भी यही हुआ। वह गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाया।   क्या सिर्फ एक डांट वजह थी? सतही तौर पर देखने पर लगता है कि मां की डांट की वजह से बच्चे ने जान दे दी। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे कदम के पीछे कई परतें होती हैं:   एग्जाम का दबाव: जनवरी का अंत और फरवरी की शुरुआत बच्चों के लिए तनावपूर्ण होती है क्योंकि फाइनल एग्जाम (Final Exams) सिर पर होते हैं। हो सकता है अनंत के मन में पढ़ाई को लेकर पहले से ही तनाव हो, और मां की डांट ने उस तनाव को 'ट्रिगर' कर दिया हो। संवाद की कमी: क्या अनंत अपनी बातें अपने माता-पिता से शेयर करता था? अक्सर जब बच्चों और पेरेंट्स के बीच 'दोस्ताना संवाद' की कमी होती है, तो बच्चे अपनी हताशा जाहिर नहीं कर पाते और उसे अंदर ही अंदर घोंटते रहते हैं। सहनशीलता की कमी (Low Tolerance): आज की पीढ़ी में 'ना' सुनने की आदत या अपमान सहने की शक्ति कम होती जा रही है। डिजिटल युग में 'इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन' (तुरंत संतुष्टि) की आदत ने धैर्य को कम कर दिया है।   अभिभावकों के लिए वेक-अप कॉल: क्या करें, क्या न करें?  मेरठ की यह घटना हर उस माता-पिता के लिए एक चेतावनी है जिनके घर में बढ़ते बच्चे (Teenagers) हैं। परवरिश अब सिर्फ खाना खिलाने और स्कूल भेजने तक सीमित नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक जिम्मेदारी बन गई है।   विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई 5 महत्वपूर्ण बातें: सार्वजनिक रूप से न डांटें (No Public Shaming): सबसे महत्वपूर्ण नियम—अपने बच्चे को कभी भी उसके दोस्तों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के सामने न डांटें। अगर आपको उसकी गलती बतानी है, तो उसे अकेले में ले जाकर समझाएं। सार्वजनिक डांट बच्चे के आत्म-सम्मान को कुचल देती है। गुस्से को पहचानें: अगर आपका बच्चा डांटने पर बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहा है या बिल्कुल चुप हो गया है, तो इसे नजरअंदाज न करें। अनंत कमरे में गया और डेढ़ घंटे तक बाहर नहीं आया। अगर उसी समय मां या पिता जाकर उससे बात कर लेते, उसके सिर पर हाथ फेर देते, तो शायद यह घटना नहीं होती। तुलना न करें: "शर्मा जी के बेटे को देखो", "तुम्हारे दोस्त कितना पढ़ रहे हैं"—ऐसी तुलना बच्चों को डिप्रेशन में डाल देती है। हर बच्चे की क्षमता अलग होती है। हॉबीज का सम्मान करें: अनंत को पतंग उड़ाना पसंद था। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन अगर साल में एक-दो दिन त्योहार पर बच्चा खेल रहा है, तो उसे थोड़ी छूट दी जा सकती है। पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन बनाने में उसकी मदद करें, उसे रोके नहीं। कम्युनिकेशन गैप खत्म करें: अपने बच्चों से रोज कम से कम 20 मिनट बिना किसी उपदेश के बात करें। उनकी सुनें, अपनी सुनाएं। ताकि जब वे मुसीबत में हों, तो कमरे का दरवाजा बंद करने के बजाय आपके पास आएं।   पड़ोस और स्कूल में पसरा मातम शास्त्रीनगर सेक्टर-3 की उस गली में अब सन्नाटा है जहाँ कल तक शोर था। अनंत के दोस्तों का रो-रोकर बुरा हाल है। वे बार-बार यही कह रहे हैं, "अगर हमें पता होता कि वो ऐसा कर लेगा, तो हम उसे डांट पड़ने ही नहीं देते, या हम उसे अकेला नहीं छोड़ते।"   विद्या मंदिर स्कूल में, जहाँ अनंत पढ़ता था, वहां भी शोक की लहर है। शिक्षकों और सहपाठियों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि उनकी क्लास का एक छात्र अब कभी वापस नहीं आएगा। स्कूल प्रशासन भी अब विचार कर रहा है कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और 'स्ट्रेस मैनेजमेंट' पर काउंसलिंग सेशन आयोजित किए जाएं।   सामाजिक परिदृश्य: पतंगबाजी का जुनून और जोखिम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विशेषकर मेरठ, हापुड़ और मुजफ्फरनगर में बसंत पंचमी और स्वतंत्रता/गणतंत्र दिवस पर पतंगबाजी का एक अलग ही जुनून होता है। यह संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह जुनून जानलेवा होता जा रहा है।   कभी चाइनीज मांझे से राहगीरों की गर्दन कटने की खबरें आती हैं। कभी छत से गिरकर बच्चों की मौत होती है। और अब, पतंग उड़ाने से रोकने पर आत्महत्या जैसा कदम। यह दर्शाता है कि मनोरंजन का एक साधन कैसे जीवन और मरण का प्रश्न बन गया है। समाज को भी यह सोचना होगा कि त्योहारों को उत्सव की तरह कैसे मनाया जाए, न कि उन्माद की तरह।   एक अधूरा सपना अनंत के पिता विनय चौहान एक ड्राइवर हैं। उन्होंने अपने बेटे के लिए न जाने कितने सपने देखे होंगे। वे शायद धूप और बारिश में गाड़ी चलाते वक्त यही सोचते होंगे कि मेरा बेटा पढ़-लिखकर अफ़सर बनेगा, एसी कमरे में बैठेगा। लेकिन एक क्षण के आवेग ने उन सपनों की डोरी हमेशा के लिए काट दी।   यह घटना हमें सिखाती है कि जिंदगी किसी भी परीक्षा, किसी भी पतंग और किसी भी डांट से कहीं ज्यादा कीमती है।   हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि "विफलता" या "डांट" जीवन का अंत नहीं है। और हमें खुद को यह सिखाना होगा कि बच्चों को पालना, कांच के बर्तन को संभालने जैसा है—बहुत सावधानी, बहुत प्यार और बहुत समझदारी की जरूरत है।   अनंत तो चला गया, लेकिन अनंत सवाल छोड़ गया है। उम्मीद है कि मेरठ की इस घटना से हम सब सबक लेंगे ताकि किसी और घर का चिराग इस तरह न बुझे।   संक्षिप्त सारणी (Quick Summary) विवरण जानकारी मृतक का नाम अनंत चौहान उम्र/कक्षा 14 वर्ष, कक्षा 9 पिता का नाम विनय चौहान (पेशा: ड्राइवर) घटना स्थल शास्त्रीनगर सेक्टर-3, मेरठ घटना की तारीख 26 जनवरी (सोमवार) वजह मां द्वारा दोस्तों के सामने डांटना मृत्यु का कारण फांसी (आत्महत्या) पुलिस थाना नौचंदी थाना   (नोट: यदि आप या आपका कोई परिचित मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो कृपया अकेले न रहें। अपने परिवार से बात करें या हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। जीवन अमूल्य है।)

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने मिर्जापुर की हालिया घटना को लेकर एक बेहद गंभीर और बड़ा बयान दिया है। रविवार को मिर्जापुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब लव जिहाद का स्वरूप बदल गया है। मिर्जापुर में जो हुआ, वह केवल लव जिहाद नहीं है, बल्कि अगर इसे 'जिम जिहाद' (Gym Jihad) कहा जाए, तो यह कतई गलत नहीं होगा।READ ALSO:-आगरा का 'संजय प्लेस हॉरर': ऑफिस के सन्नाटे में प्यार का खूनी अंत, प्रेमी ने प्रेमिका के सिर-पैर काटे, यमुना पुल पर खुले बोरे ने उगला मौत का सच   बबीता चौहान का यह बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने न केवल जिम संचालकों और ट्रेनरों की मंशा पर सवाल उठाए, बल्कि बुर्के की आड़ में होने वाली गतिविधियों और अभिभावकों की जिम्मेदारी पर भी खुलकर बात की।   इस विशेष रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर बबीता चौहान ने जिम जिहाद को लेकर क्या तर्क दिए, मिर्जापुर का वह कौन सा मामला है जिसने इस बहस को जन्म दिया, और महिला सुरक्षा को लेकर आयोग अब क्या कदम उठाने जा रहा है।   क्या है 'जिम जिहाद' (Gym Jihad)? बबीता चौहान का तर्क बबीता चौहान ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि धर्म विशेष के युवकों द्वारा नाम बदलकर या अपनी पहचान छिपाकर हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाना अब पुराने तरीके (लव जिहाद) से आगे बढ़कर 'संस्थानिक जिहाद' का रूप ले रहा है। उन्होंने विशेष रूप से जिम (Gym) का उल्लेख करते हुए इसे जिम जिहाद की संज्ञा दी।   उन्होंने कहा, "मिर्जापुर की घटना अब केवल लव जिहाद नहीं रही है। अगर इसे जिम जिहाद कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा। जिम में अब जितना जिहाद चल रहा है, उतना कहीं और नहीं चल रहा।"   उनके अनुसार, जिम एक ऐसी जगह है जहाँ युवा लड़कियां अपनी फिटनेस और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जाती हैं। वहां वे अपने ट्रेनर पर भरोसा करती हैं। इसी भरोसे का फायदा उठाकर कुछ ट्रेनर, जिनकी मानसिकता दूषित है, उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। बबीता चौहान ने कहा कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र जैसा प्रतीत होता है, जहाँ शारीरिक प्रशिक्षण की आड़ में मानसिक ब्रेनवॉश किया जा रहा है।   मिर्जापुर कांड और रमीज का कनेक्शन बबीता चौहान का यह बयान मिर्जापुर में हुई एक विशिष्ट घटना के संदर्भ में आया है। दरअसल, मिर्जापुर में एक जिम ट्रेनर रमीज (Rameez) पर आरोप है कि उसने एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया। आरोप है कि जिम ट्रेनिंग के दौरान नजदीकी बढ़ाई गई और बाद में युवती का शोषण किया गया।   बबीता चौहान ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि "लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला वह शख्स कोबरा सांप था। यह जो जिम जिहाद में शामिल रमीज जैसे लोग हैं, यह उसी के पैदा किए गए सपोले हैं।"   उन्होंने प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त है। जिम जिहाद के मामले सामने आने के बाद कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और जो बचे हैं, उन्हें भी जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।   महिला ट्रेनर की अनिवार्यता पर जोर एक साल पहले उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने एक प्रस्ताव रखा था कि महिलाओं के जिम और योग केंद्रों में महिला ट्रेनर का होना अनिवार्य किया जाए। अपने इस पुराने बयान को याद करते हुए बबीता चौहान ने कहा, "मुझे अपनी एक साल पुरानी वह बात याद आ रही है जिसमें मैंने जिम में महिला ट्रेनरों को शामिल किए जाने और बड़े ब्यूटी पार्लर व बुटीक में महिलाओं को अवश्य स्थान दिए जाने पर जोर दिया था।"   उनका मानना है कि: सुरक्षा: अगर महिला जिम में महिला ट्रेनर होंगी, तो 'बैड टच' या गलत नीयत से छूने की घटनाओं पर लगाम लगेगी। रोजगार: इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। विश्वास: परिवार वाले अपनी बेटियों को जिम भेजने में सुरक्षित महसूस करेंगे।   आयोग का मानना है कि जिम, बुटीक और टेलरिंग की दुकानों पर जहां माप लेने का काम होता है, वहां पुरुषों के बजाय महिलाओं की नियुक्ति से 'जिम जिहाद' जैसे अपराधों को काफी हद तक रोका जा सकता है।   "झांगुर बाबा" और जिहादी जाल पत्रकारों से वार्ता के दौरान बबीता चौहान ने एक स्थानीय संदर्भ या प्रतीकात्मक रूप में "झांगुर बाबा" का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह सब उसी झांगुर का फैलाया हुआ जाल है। यह शब्दावली इस बात की ओर इशारा करती है कि वे इसे किसी एक व्यक्ति का अपराध नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह या मानसिकता (इकोसिस्टम) का हिस्सा मानती हैं।   उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "इनसे बचने के लिए हमें सजग रहना होगा। क्योंकि जिम, बुटीक व ब्यूटी पार्लर जैसे स्थान उनके निशाने पर हैं।"   बुर्के पर विवादास्पद और सीधा बयान बबीता चौहान ने बुर्के को लेकर भी अपनी बेबाक राय रखी। जब उनसे बुर्के को लेकर उनके पुराने बयानों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "आज बुर्के के पीछे क्या नहीं हो रहा, यह सब जानते हैं।"   उनके प्रमुख बिंदु इस प्रकार थे: पहचान छिपाना: उनका कहना है कि बुर्के की आड़ में कई बार अपराधी अपनी पहचान छिपा लेते हैं। सुरक्षा का प्रश्न: उन्होंने उदाहरण दिया कि कई ज्वेलर्स ने सुरक्षा कारणों से अपनी दुकानों में बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं को प्रतिबंधित कर दिया है, ताकि चोरी या डकैती की वारदातों को रोका जा सके। सुनवाई के दौरान: उन्होंने बताया कि जब वे आयोग में सुनवाई करती हैं, तब भी कई महिलाएं बुर्का पहनकर आती हैं। उन्होंने सवाल उठाया, "सवाल यह है उनके सामने बुर्का पहन के आने की क्या जरूरत है?" 6 साल की बच्ची का उदाहरण: अपनी बात को पुख्ता करने के लिए उन्होंने एक दर्दनाक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "6 साल की बच्ची के साथ बुर्के में मौजूद हैवान ने गलत हरकत की, यह घटना किसी से छिपी नहीं है।"   यह बयान स्पष्ट करता है कि महिला आयोग अध्यक्ष के अनुसार, परिधान की आड़ में सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और पहचान सुनिश्चित करना अनिवार्य है। अभिभावकों के लिए सलाह: "बच्चियों से संवाद बढ़ाएं"   बबीता चौहान ने इस समस्या का एक बड़ा कारण परिवारों में बढ़ती दूरियों को बताया। उन्होंने कहा कि जिम जिहाद या लव जिहाद जैसे मामलों में फंसने का एक कारण यह भी है कि युवतियां अपने माता-पिता से कटी हुई हैं।   उन्होंने अभिभावकों और महिलाओं को निम्नलिखित सलाह दी: बैकग्राउंड चेक: महिलाएं अपना दिमाग खोलकर किसी भी काम में शामिल हों। जिससे मिल रही हैं या जिससे दोस्ती कर रही हैं, उसकी पृष्ठभूमि (Background) जरूर देख लें। संवादहीनता खत्म करें: घरों के भीतर अपने-अपने मोबाइल में व्यस्त रहने की जो प्रथा शुरू हो गई है, उसे खत्म करना होगा। माता-पिता को अपने बच्चों से बात करनी चाहिए ताकि वे बाहर की समस्याओं को घर पर साझा कर सकें। सुरक्षा ऑडिट: माता-पिता यह ध्यान रखें कि उनके बच्चे जिस जिम या सेंटर में जा रहे हैं, वह उनके लिए सुरक्षित है या नहीं।   आयोग का एक्शन प्लान: जागरूकता अभियान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग केवल बयानों तक सीमित नहीं है। अध्यक्ष बबीता चौहान ने बताया कि आयोग ने ऐसे प्रकरणों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने एक विशेष अभियान की रूपरेखा तैयार की है।   जागरूकता: आयोग स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर महिला वर्ग को जागरूक करेगा। निगरानी: जिम और योगा सेंटर्स की निगरानी के लिए प्रशासन के साथ मिलकर काम किया जाएगा। पुलिस की भूमिका: उन्होंने कहा कि "जिहादियों के पीछे पुलिस पड़ चुकी है।" यूपी पुलिस मिशन शक्ति और अन्य अभियानों के तहत महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है।   जिम जिहाद: एक सामाजिक चुनौती बबीता चौहान का "जिम जिहाद" शब्द का प्रयोग करना दर्शाता है कि प्रशासन अब अपराध के बदलते तरीकों को डिकोड कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जिम एक ऐसा स्थान है जहाँ शारीरिक आकर्षण और स्वास्थ्य चर्चा के बीच भावनात्मक संबंध बनाना आसान होता है। इसी मनोवैज्ञानिक पहलू का फायदा उठाकर कुछ अपराधी प्रवृति के लोग युवतियों का शोषण करते हैं।   आयोग का मानना है कि जब तक जिम संचालक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराते और महिला ट्रेनर्स की नियुक्ति नहीं करते, तब तक यह खतरा बना रहेगा।   उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान का बयान यह स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार और आयोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी स्तर पर समझौता करने के मूड में नहीं है। मिर्जापुर की घटना को जिम जिहाद (Gym Jihad) का नाम देकर उन्होंने समाज को एक नए खतरे के प्रति आगाह किया है।   चाहे वह बुर्के के पीछे की संदिग्ध गतिविधियों का मुद्दा हो या जिम और ब्यूटी पार्लर में पुरुष कर्मचारियों द्वारा शोषण का, आयोग ने साफ कर दिया है कि अब "आंख मूंदकर भरोसा करने का जमाना नहीं है।" बबीता चौहान के अनुसार, पुलिस की सख्ती के साथ-साथ पारिवारिक जागरूकता ही इस 'जाल' को काट सकती है। आने वाले दिनों में यूपी में जिम और योग सेंटर्स के लिए नए और सख्त दिशा-निर्देश देखने को मिल सकते हैं।   यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने मिर्जापुर दौरे के दौरान कहा कि अब लव जिहाद का तरीका बदलकर 'जिम जिहाद' हो गया है। उन्होंने जिम ट्रेनर रमीज के मामले का हवाला देते हुए जिम और ब्यूटी पार्लर्स में महिला कर्मचारियों की अनिवार्यता पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने बुर्के की आड़ में हो रहे अपराधों और अभिभावकों की सतर्कता पर भी बेबाक राय रखी।

मेरठ (Meerut): उत्तर प्रदेश पुलिस, विशेषकर मेरठ पुलिस ने वीआईपी कल्चर (VIP Culture) और नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इसी कड़ी में रविवार को मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर एक हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी हुई जिसने सोशल मीडिया जगत में हलचल मचा दी है। मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और 'कच्चा बादाम' (Kacha Badam) गाने पर रील्स बनाकर रातों-रात स्टार बनीं अंजलि अरोड़ा (Anjali Arora) के मंगेतर (बॉयफ्रेंड) आकाश संसनवाल (Akash Sansanwal) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।READ ALSO:-UP Weather Alert: यूपी में मौसम का 'डबल अटैक', पहाड़ों की बर्फबारी के बाद अब बारिश बढ़ाएगी मुसीबत; 27 से 29 जनवरी तक महा-अलर्ट जारी   यह गिरफ्तारी किसी साधारण यातायात नियम के उल्लंघन के लिए नहीं, बल्कि एक गंभीर अपराध के लिए की गई है। आकाश संसनवाल अपनी स्कॉर्पियो कार पर सांसद (MP) का फर्जी पास लगाकर घूम रहे थे। गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के मद्देनजर चल रही हाई-अलर्ट चेकिंग के दौरान काशी टोल प्लाजा पर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने न केवल आकाश को हिरासत में लिया, बल्कि उनकी गाड़ी को भी सीज कर दिया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मेरठ पुलिस द्वारा जनपद में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत टोल प्लाजा एवं प्रमुख स्थलों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। #UPPolice #MeerutPolice@adgzonemeerut@Uppolice@dgp@digrangemeerut pic.twitter.com/mfyswlEXro — MEERUT POLICE (@meerutpolice) January 25, 2026   घटनास्थल का आँखों देखा हाल: काशी टोल प्लाजा पर क्या हुआ? रविवार का दिन पुलिस प्रशासन के लिए बेहद व्यस्त और संवेदनशील था। 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) के उपलक्ष्य में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद थी। खुफिया इनपुट और सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर्स और टोल प्लाजा पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। सीओ ब्रह्मपुरी का नेतृत्व: मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेसवे (Meerut-Delhi Expressway) स्थित काशी टोल प्लाजा पर सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना (CO Saumya Asthana) के नेतृत्व में पुलिस टीम तैनात थी। हर आने-जाने वाली गाड़ी, विशेषकर जिन पर काली फिल्म, हूटर या वीआईपी पास लगे थे, उनकी बारीकी से जांच की जा रही थी। फर्जी पास का भंडाफोड़: दोपहर के समय दिल्ली की तरफ से एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार तेज गति से मेरठ की ओर आ रही थी। कार के शीशे पर 'सांसद' (Member of Parliament) का पास और स्टीकर लगा हुआ था। सामान्यतः पुलिस वीआईपी पास देखकर गाड़ियां छोड़ देती है, लेकिन सीओ सौम्या अस्थाना की मुस्तैदी ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने गाड़ी को रुकवाया और पास की वैधता की जांच की।   जांच में पाया गया कि कार के विंडशील्ड पर चिपका हुआ पास पूरी तरह से फर्जी (Fake) था। कार चालक कोई सांसद या विधायक नहीं, बल्कि दिल्ली के कटवारिया सराय निवासी आकाश संसनवाल थे। पूछताछ में आकाश संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से उन्हें हिरासत में ले लिया और परतापुर थाने भेज दिया।   कौन हैं आकाश संसनवाल? (Profile of the Accused) गिरफ्तारी की खबर आते ही लोगों में यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर आकाश संसनवाल कौन हैं।   पहचान: आकाश संसनवाल मुख्य रूप से दिल्ली के किशनगढ़ थाना क्षेत्र के कटवारिया सराय के रहने वाले हैं। सेलिब्रिटी कनेक्शन: आकाश की चर्चा मुख्य रूप से अंजलि अरोड़ा के साथ उनके संबंधों को लेकर होती रही है। वे अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड बताए जाते हैं और कई मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें अंजलि का मंगेतर भी बताया गया है। सोशल मीडिया उपस्थिति: आकाश अक्सर अंजलि अरोड़ा के साथ उनके व्लॉग्स (Vlogs) और इंस्टाग्राम रील्स में नजर आते रहते हैं। दोनों की केमिस्ट्री को फैंस काफी पसंद करते हैं। आरोप: उन पर आरोप है कि उन्होंने टोल टैक्स बचाने और पुलिस का रौब झाड़ने के लिए अपनी निजी गाड़ी पर फर्जी तरीके से जनप्रतिनिधि का पास लगाया था।   अंजलि अरोड़ा: एक नजर (The Celebrity Context) इस खबर के वायरल होने की मुख्य वजह अंजलि अरोड़ा का नाम जुड़ना है। अंजलि अरोड़ा आज के दौर की एक बड़ी डिजिटल स्टार हैं।   वायरल फेम: अंजलि को सबसे ज्यादा लोकप्रियता 'कच्चा बादाम' गाने पर डांस रील बनाने से मिली थी। उनकी वह रील इतनी वायरल हुई कि वे इंटरनेट सेंसेशन बन गईं। रियलिटी शो: इसके बाद उन्होंने कंगना रनौत के रियलिटी शो 'लॉक-अप' (Lock Upp) में हिस्सा लिया, जहां मुनव्वर फारुकी के साथ उनकी दोस्ती और गेम ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई। फैन फॉलोइंग: इंस्टाग्राम पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। अपने पार्टनर की गिरफ्तारी की खबर से उनके फैंस भी हैरान हैं।   पुलिस का 'ऑपरेशन क्लीन': 16 चालकों पर एक्शन, 5 गाड़ियां सीज रविवार को हुई यह कार्रवाई केवल आकाश संसनवाल तक सीमित नहीं थी। मेरठ पुलिस ने वीआईपी कल्चर का दुरुपयोग करने वाले कई लोगों को सबक सिखाया। पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर ऐसे लोगों को चिह्नित किया जो फर्जी पहचान के सहारे कानून को ठेंगा दिखा रहे थे।   अन्य आरोपी और गिरफ्तारियां: पुलिस ने कुल 5 अलग-अलग कार चालकों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उनकी गाड़ियां सीज की हैं। ये सभी अपनी गाड़ियों पर विधायक (MLA) या सांसद (MP) का फर्जी स्टीकर लगाकर घूम रहे थे। आकाश के अलावा अन्य आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं:   आशीष: निवासी ग्राम नंगला हुकमसिंह, थाना गौतमबुधनगर। कपिल प्रजापति: निवासी विजय विहार, रोहिणी, दिल्ली। दानिश चौधरी: निवासी थाना मसूरी, गाजियाबाद। कर्मवीर सिंह: निवासी दयालपुरा कॉलोनी, खतौली।   इन सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि कानून के सामने कोई वीआईपी नहीं है, और फर्जीवाड़ा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।   16 वाहनों का चालान: इसके अलावा, पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी शिकंजा कसा।   ब्लैक फिल्म (Black Film): कई गाड़ियों पर काली फिल्म चढ़ी मिली, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। हूटर और सायरन: निजी वाहनों पर पुलिस सायरन या हूटर का इस्तेमाल करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। कुल 16 वाहन चालकों के खिलाफ चालान और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की गई।   क्यों गंभीर है यह मामला? (Legal and Security Implications) गणतंत्र दिवस (Republic Day) भारत का राष्ट्रीय पर्व है और इस मौके पर आतंकी गतिविधियों की आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर रहती हैं। ऐसे संवेदनशील समय में फर्जी पास लगाकर घूमना केवल एक यातायात उल्लंघन नहीं, बल्कि एक गंभीर सुरक्षा चूक (Security Breach) का प्रयास माना जाता है।   सुरक्षा को खतरा: फर्जी पास लगी गाड़ियां अक्सर पुलिस चेकपोस्ट से बिना चेकिंग के निकल जाती हैं। अगर ऐसी गाड़ी में कोई संदिग्ध व्यक्ति या सामग्री हो, तो यह देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। धोखाधड़ी और जालसाजी: किसी संवैधानिक पद (जैसे सांसद या विधायक) के प्रतीक का फर्जी इस्तेमाल करना भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत धोखाधड़ी और प्रतिरूपण (Impersonation) का अपराध है। टोल टैक्स की चोरी: अक्सर लोग टोल टैक्स बचाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, जो राजस्व की हानि है।   पुलिस अधिकारी का बयान: सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा, "26 जनवरी की सुरक्षा को देखते हुए हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो समेत 5 गाड़ियां ऐसी मिलीं जिन पर जनप्रतिनिधियों के फर्जी पास लगे थे। आकाश संसनवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वाहनों को सीज कर दिया गया है। जांच जारी है कि ये पास उन्होंने कहां से बनवाए थे।"   वीआईपी कल्चर और 'भौकाल' की सनक पश्चिमी उत्तर प्रदेश (Western UP) और दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में गाड़ियों पर जातिसूचक शब्द लिखवाना, हूटर लगवाना, या फर्जी पुलिस/विधायक का स्टीकर लगवाना एक फैशन बन गया है। इसे स्थानीय भाषा में 'भौकाल' (रौब जमाना) कहा जाता है।   युवा अक्सर सोशल मीडिया पर रील्स बनाने या समाज में अपना रसूख दिखाने के लिए ऐसे गैरकानूनी काम करते हैं। आकाश संसनवाल का मामला भी इसी 'दिखावे की संस्कृति' का परिणाम प्रतीत होता है। एक सेलिब्रिटी से जुड़े होने के बावजूद, कानून का पालन न करना अब उन पर भारी पड़ गया है।   मेरठ पुलिस की यह कार्रवाई उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है जो फर्जी पहचान या रसूख के दम पर कानून से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। अंजलि अरोड़ा के मंगेतर की गिरफ्तारी ने यह साबित कर दिया है कि पुलिस की नजरों से कोई नहीं बच सकता, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। 26 जनवरी के मद्देनजर पुलिस की यह सख्ती न केवल सराहनीय है बल्कि नागरिक सुरक्षा के लिए अनिवार्य भी है।   नोट: यह समाचार उपलब्ध जानकारी और पुलिस रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किया गया है। यातायात नियमों का पालन करें और फर्जीवाड़े से बचें।

मेरठ (ब्यूरो रिपोर्ट) - 25 जनवरी, 2026: देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता और सुधार के दावों के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का एक नया प्रस्ताव विवादों के घेरे में आ गया है। साल की शुरुआत के साथ ही UGC द्वारा प्रस्तावित "उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता सर्वेक्षण हेतु विनियमन-2026" (Regulation for Equality Survey in Higher Education Institutions - 2026) ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की छात्र और सामाजिक राजनीति में भूचाल ला दिया है।READ ALSO:-बार्डर-2 की रिलीज के साथ ही मेरठ में भूचाल: दलित स्वाभिमान पर चोट या सिनेमाई चूक? 3 घंटे 19 मिनट की फिल्म के 27वें मिनट ने खड़ा किया बड़ा बखेड़ा   मेरठ, जो हमेशा से क्रांतियों की धरा रही है, वहां से इस विनियमन के खिलाफ विरोध का पहला बड़ा स्वर फूट पड़ा है। युवा ब्राह्मण समाज संगठन (ट्रस्ट), मेरठ मण्डल ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए इसे समाज को बांटने वाली साजिश करार दिया है। संगठन ने रविवार को एक आपात बैठक कर इसे तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है।   25 जनवरी: विरोध की पहली चिंगारी आज, रविवार को मेरठ के बी.एच. इंटर कॉलेज (B.H. Inter College) प्रांगण में युवा ब्राह्मण समाज संगठन के बैनर तले एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष जितेन्द्र गौतम ने की। इस बैठक में मेरठ मण्डल के प्रबुद्ध जनों, शिक्षाविदों और समाजसेवियों ने हिस्सा लिया।   माहौल में भारी आक्रोश था। वक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिक्षा के मंदिरों में 'समानता' के नाम पर 'जातिगत और सामाजिक विभाजन' का जो बीज बोने की कोशिश की जा रही है, उसका परिणाम भविष्य में घातक होगा। बैठक के अंत में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर सरकार और यूजीसी को चेतावनी दी गई कि यदि इस विनियमन को रद्द नहीं किया गया, तो सड़कों पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।   क्या है विवाद की जड़? संगठन के अनुसार, UGC का नया ड्राफ्ट "समानता सर्वेक्षण" (Equality Survey) के नाम पर शिक्षण संस्थानों में छात्रों और कर्मचारियों की सामाजिक पृष्ठभूमि, जाति और वर्ग का डेटाबेस तैयार करने की बात करता है। युवा ब्राह्मण समाज का तर्क है कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का प्रसार और अनुसंधान होना चाहिए, न कि यह गिनना कि किस जाति के कितने छात्र किस बेंच पर बैठे हैं।   संगठन द्वारा उठाई गई 4 प्रमुख आपत्तियां:   1. सामाजिक विभाजन का खतरा (Social Division) बैठक में अध्यक्ष जितेन्द्र गौतम ने कहा, "यह विनियमन समानता लाने के बजाय असमानता की खाई को और चौड़ा करेगा। जब आप क्लासरूम में बैठे छात्र को उसकी मेधा के बजाय उसकी सामाजिक पहचान से तौलेंगे, तो वहां शिक्षा नहीं, राजनीति होगी। इससे छात्रों के बीच आपसी वैमनस्य बढ़ेगा।"   2. दुरुपयोग की प्रबल आशंका (Potential for Misuse) पत्र में एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया गया है कि इस नियम का दुरुपयोग केवल सामान्य वर्ग के खिलाफ ही नहीं, बल्कि दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के हितों के खिलाफ भी हो सकता है। डेटा का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए "सॉफ्ट टारगेटिंग" के रूप में किया जा सकता है।   3. शैक्षिक वातावरण का विनाश (Destruction of Academic Environment) संगठन का मानना है कि विश्वविद्यालयों का माहौल पहले ही छात्र राजनीति के कारण संवेदनशील रहता है। ऐसे में यह सर्वेक्षण शिक्षण संस्थानों को 'अखाड़ों' में तब्दील कर देगा। पढ़ाई और रिसर्च पीछे छूट जाएंगे और 'सर्वेक्षण और तुष्टिकरण' मुख्य मुद्दा बन जाएगा।   4. अव्यावहारिक मूल्यांकन (Lack of Practical Assessment) विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यह नियम वातानुकूलित कमरों में बैठकर बनाया गया है। इसमें भारतीय समाज की जटिल संरचना और जमीनी हकीकत (Ground Reality) का कोई वैज्ञानिक आकलन नहीं किया गया है।   "शिक्षा में रिसर्च चाहिए, सर्वे नहीं": संगठन का विजन युवा ब्राह्मण समाज ने सिर्फ विरोध नहीं किया है, बल्कि शिक्षा सुधार के लिए एक सकारात्मक खाका (Roadmap) भी पेश किया है। संगठन के वरिष्ठ सदस्य श्री कुलदीप शर्मा और श्री राजीव नरहरी ने संयुक्त रूप से कहा कि भारत को यदि विश्वगुरु बनना है, तो उसे 'जाति' से ऊपर उठकर 'ज्ञान' की बात करनी होगी।   संगठन ने सरकार के सामने 5 सूत्रीय मांगें रखी हैं:   अनुसंधान-केंद्रित शिक्षा (Research-Centric Education): उच्च शिक्षा का पूरा फोकस रटने या डिग्री बांटने के बजाय रिसर्च पर होना चाहिए। विश्वस्तरीय प्रयोगशालाएं (World-Class Labs): यूजीसी का फंड सर्वे पर खर्च करने के बजाय कॉलेजों में अंतरराष्ट्रीय स्तर की लैब बनाने पर खर्च हो। ब्रेन ड्रेन पर रोक (Stop Brain Drain): भारत की प्रतिभाएं विदेश क्यों जा रही हैं? उन्हें रोकने के लिए भारत में ही आकर्षक पैकेज और सुविधाएं दी जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट: सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर आधुनिक शोध के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करें। स्टार्टअप और इनोवेशन: छात्रों को जातिगत आंकड़ों में उलझाने के बजाय स्टार्टअप और सामाजिक प्रभाव वाली परियोजनाओं (Social Impact Projects) के लिए प्रोत्साहित किया जाए।   "हम चाहते हैं कि हमारा युवा यह न सोचे कि वह किस जाति का है, बल्कि यह सोचे कि वह देश के लिए क्या आविष्कार कर सकता है। यूजीसी का यह नियम युवाओं को पीछे धकेलने वाला है।" - ललित शर्मा, वरिष्ठ सदस्य   28 जनवरी को आर-पार की रणनीति आज की बैठक तो महज एक शुरुआत थी। युवा ब्राह्मण समाज ने आंदोलन को तेज करने का ऐलान कर दिया है। संगठन ने मीडिया को जानकारी दी है कि 28 जनवरी, 2026 (बुधवार) को एक बड़ी रणनीति बैठक बुलाई गई है।   तिथि: 28 जनवरी, 2026 समय: दोपहर 3:00 बजे स्थान: मीटिंग हॉल, एन.ए.एस. इंटर कॉलेज (N.A.S. Inter College), मेरठ।   इस बैठक में मेरठ मण्डल के अलावा आसपास के जिलों से भी युवा प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में "विनियमन वापसी" के लिए चरणबद्ध आंदोलन, धरना प्रदर्शन और यूजीसी चेयरमैन के नाम ज्ञापन सौंपने की रूपरेखा तैयार की जाएगी।   उपस्थित गणमान्य आज बी.एच. इंटर कॉलेज में हुई बैठक में संगठन की मजबूती साफ दिखाई दी। मुख्य रूप से निम्नलिखित पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे:   जितेन्द्र गौतम (अध्यक्ष) - जिनके हस्ताक्षर से पत्र जारी किया गया। श्री कुलदीप शर्मा श्री राजीव नरहरी श्री ललित शर्मा  श्री पुनीत शर्मा  श्री सौरव दिवाकर शर्मा  श्री सुरेंद्र शर्मा  श्री रमाकांत पंचोरी  डॉ पंकज शर्मा  श्री गणेश दत्त शर्मा  श्री संजय वाजपई  श्री भूषण शर्मा  सही अंकुर शर्मा तथा अन्य सक्रिय कार्यकर्ता।   शिक्षा या राजनीति? यूजीसी का "समानता सर्वेक्षण-2026" अभी लागू होने की प्रक्रिया में है, लेकिन इसका विरोध यह दर्शाता है कि शिक्षा नीति में किसी भी तरह का सामाजिक हस्तक्षेप अब आसानी से स्वीकार नहीं किया जाएगा। जहां एक तरफ सरकार समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ युवा संगठन इसे 'फूट डालो और राज करो' की नीति के रूप में देख रहे हैं।   28 जनवरी की बैठक पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। क्या यह विरोध मेरठ तक सीमित रहेगा या यह आग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर दिल्ली तक पहुंचेगी? यह आने वाला वक्त ही बताएगा।  

मेरठ (स्पेशल रिपोर्ट): भारतीय सिनेमा में देशभक्ति का ज्वार उठाने वाली फिल्मों की जब भी बात होती है, तो जेपी दत्ता की 'बार्डर' का नाम सबसे ऊपर आता है। दशकों बाद जब इस फिल्म का सीक्वल 'बार्डर-2' (Border 2) रिलीज हुआ, तो दर्शकों को उम्मीद थी कि यह फिल्म भी उसी गौरवशाली इतिहास को दोहराएगी। लेकिन, मेरठ में फिल्म की रिलीज के साथ ही स्क्रीन पर दिखाई गई देशभक्ति की जगह एक विवाद ने ले ली है। यह विवाद इतना गहरा गया है कि मामला पुलिस थाने की चौखट तक जा पहुंचा है।Read also:-बिजनौर में मौत बनकर फटा सिलेंडर: शेरकोट में मलबे के ढेर में तब्दील हुआ घर, धमाके की गूंज से सहमा इलाका, एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत   फिल्म में इस्तेमाल किए गए एक संवाद और दृश्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित समाज को उद्वेलित कर दिया है। आरोप है कि फिल्म निर्माताओं ने मनोरंजन की आड़ में एक विशेष समुदाय की भावनाओं को कुचलने का प्रयास किया है।   फ्लैशबैक: क्या है पूरा मामला? रविवार का दिन मेरठ के परतापुर इलाके के लिए गहमागहमी भरा रहा। बहुजन जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल खोड़ावाल अपने समर्थकों के साथ परतापुर थाने पहुंचे। उनके हाथों में संगठन का लेटर पैड था और चेहरे पर भारी आक्रोश। मामला हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'बार्डर-2' से जुड़ा था।   विवादित दृश्य का 'पोस्टमार्टम' अतुल खोड़ावाल और उनकी लीगल टीम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, फिल्म की कुल अवधि 3 घंटा 19 मिनट है। फिल्म अपनी रफ्तार से चल रही होती है, लेकिन ठीक 27 मिनट 37 सेकेंड पर एक ऐसा दृश्य आता है, जिसने इस पूरे बखेड़े को जन्म दिया।   दृश्य की पृष्ठभूमि: यह सीन एक सैन्य शिविर का है। सैनिक खाली समय में अपने काम कर रहे हैं। पात्रों की भूमिका: एक कलाकार, जो सैनिक का किरदार निभा रहा है, बैठकर अपने जूते पॉलिश कर रहा है। यह एक सामान्य दिनचर्या का हिस्सा लगता है। संवाद और आपत्ति: तभी दूसरा सैनिक वहां पहुंचता है और जूते पॉलिश कर रहे जवान से बात करना शुरू करता है। बातचीत हंसी-मजाक के लहजे में शुरू होती है। पॉलिश कर रहा सैनिक जवाब भी देता है, लेकिन इसी दौरान दूसरा सैनिक उसे संबोधित करने के लिए अनुसूचित जाति से जुड़े एक बेहद आपत्तिजनक शब्द (गाली/स्लर) का प्रयोग करता है।   शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह शब्द अनायास नहीं निकला है, बल्कि इसे स्क्रिप्ट का हिस्सा बनाया गया है, जो सीधे तौर पर जातिगत भेदभाव और एक समाज विशेष को नीचा दिखाने की मानसिकता को दर्शाता है।   शिकायतकर्ता का पक्ष: "कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं निर्माता" परतापुर थाने में मीडिया से बात करते हुए बहुजन जनता दल के अध्यक्ष अतुल खोड़ावाल ने फिल्म के निर्माता और निर्देशक पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के निर्माता अक्सर 'रचनात्मक स्वतंत्रता' (Creative Liberty) की आड़ में दलित और पिछड़े समाज का अपमान करते आए हैं, लेकिन अब समाज जागरूक हो चुका है और इस तरह के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।   "जूता पॉलिश करते हुए सैनिक को दिखाना और फिर उसे जातिसूचक शब्द से संबोधित करना, यह संयोग नहीं प्रयोग है। यह दर्शाता है कि फिल्म बनाने वालों के दिमाग में जातिवाद का कीड़ा कितना गहरा बैठा है। क्या सेना जैसे पवित्र संस्थान में, जहां सिर्फ 'भारतीय' होते हैं, वहां ऐसी जातिगत गंदगी दिखाना सेना का अपमान नहीं है?" - अतुल खोड़ावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन जनता दल   खोड़ावाल ने आगे कहा कि देश में एससी-एसटी एक्ट (SC/ST Act) और नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) के कड़े प्रावधान होने के बावजूद, निर्माता-निर्देशकों ने कानून को ठेंगा दिखाने का काम किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि सेंसर बोर्ड की कैंची इस शब्द पर क्यों नहीं चली? क्या यह जानबूझकर विवाद पैदा करने के लिए रखा गया था?   कानूनी पेंच: BNS और SC/ST एक्ट की धाराओं का चक्रव्यूह अतुल खोड़ावाल ने अपनी लिखित तहरीर में सिर्फ माफी की मांग नहीं की है, बल्कि इसे एक गंभीर आपराधिक कृत्य मानते हुए भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS) और SC/ST एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।   आइये समझते हैं कि शिकायत में जिन धाराओं का जिक्र किया गया है, वे कितनी गंभीर हैं और यदि पुलिस इन पर एफआईआर (FIR) दर्ज करती है, तो फिल्म के निर्देशक अनुराग सिंह और निर्माता भूषण कुमार के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।   1. BNS धारा 196 (पुराने IPC की धारा 153A के समतुल्य) यह धारा धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के प्रतिकूल कार्य करने से संबंधित है।   आरोप: फिल्म में जातिसूचक शब्द का प्रयोग समाज में वैमनस्यता फैला सकता है। प्रावधान: इसमें 3 साल तक की कैद और जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।   2. BNS धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करता है जिससे दंगा भड़कने की आशंका हो।   आरोप: दलित समाज की भावनाओं को आहत करके उन्हें उग्र प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाना।   3. BNS धारा 299 (धार्मिक/जातिगत भावनाओं को ठेस पहुँचाना) यह धारा किसी भी वर्ग की धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपमानित करने से संबंधित है।   आरोप: फिल्म का दृश्य सीधे तौर पर दलित अस्मिता पर प्रहार है।   4. BNS धारा 353 (2) (गलत जानकारी या अफवाह फैलाना) यह धारा उन बयानों या दृश्यों पर लागू होती है जो विभिन्न समुदायों के बीच नफरत या घृणा पैदा करते हैं।   5. SC/ST एक्ट (अत्याचार निवारण अधिनियम) यह सबसे गंभीर पहलू है। यदि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को (भले ही वह फिल्म का पात्र हो, लेकिन वह प्रतिनिधित्व पूरे समाज का कर रहा है) जाति के आधार पर अपमानित किया जाता है, तो यह गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आ सकता है।   नामजद आरोपी: बॉलीवुड के दिग्गजों पर लटकी तलवार शिकायत में किसी अज्ञात व्यक्ति को नहीं, बल्कि फिल्म निर्माण से जुड़े शीर्ष नामों को आरोपी बनाने की मांग की गई है। तहरीर में निम्नलिखित नाम शामिल हैं:   अनुराग सिंह (निर्देशक): फिल्म के कैप्टन के रूप में, स्क्रीन पर जो भी दिखाया जाता है, उसकी अंतिम जिम्मेदारी निर्देशक की मानी जाती है। भूषण कुमार (टी-सीरीज - निर्माता): फिल्म के फाइनेंसर और प्रोड्यूसर होने के नाते वे भी इस कानूनी दायरे में आते हैं। जेपी दत्ता (निर्माता/प्रेजेंटर): 'बार्डर' फ्रैंचाइज़ी के जनक। निधि दत्ता (निर्माता): फिल्म निर्माण टीम का हिस्सा। संबंधित कलाकार: वह अभिनेता जिसने स्क्रीन पर उस आपत्तिजनक शब्द का उच्चारण किया।   मेरठ का सामाजिक समीकरण और फिल्म का विरोध मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दलित राजनीति और सामाजिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ से उठने वाली आवाज अक्सर दिल्ली और मुंबई तक असर करती है। 'बार्डर-2' जैसी बड़ी बजट की फिल्म के खिलाफ यहाँ विरोध शुरू होना फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए खतरे की घंटी हो सकता है।   सेंसर बोर्ड (CBFC) पर भी उठे सवाल इस विवाद ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिन्ह लगा दिया है।   एक तरफ सेंसर बोर्ड फिल्मों में छोटी-छोटी गालियों पर 'बीप' लगा देता है। दूसरी तरफ, 3 घंटे 19 मिनट की फिल्म में एक जातिसूचक शब्द (Caste Slur) कैसे पास हो गया? क्या स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों ने इस शब्द को नजरअंदाज किया, या उन्हें इसका सामाजिक प्रभाव समझ नहीं आया?   अतुल खोड़ावाल का कहना है कि यह "सिर्फ एक शब्द" नहीं है, यह सदियों के दंश को कुरेदने जैसा है। उन्होंने मांग की है कि जब तक यह सीन फिल्म से नहीं हटाया जाता और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, उनका संगठन चुप नहीं बैठेगा।   क्या होगा अगला कदम? परतापुर थाने में दी गई तहरीर के बाद अब पुलिस की भूमिका अहम हो गई है। प्रक्रिया के अनुसार:   जांच (Preliminary Inquiry): पुलिस सबसे पहले फिल्म के उस क्लिप की जांच करेगी। कानूनी राय: पुलिस अभियोजन अधिकारियों से राय ले सकती है कि क्या फिल्मी दृश्य पर SC/ST एक्ट सीधे लागू होता है। FIR दर्ज करना: यदि प्रथम दृष्टया (Prima Facie) आरोप सही पाए जाते हैं, तो पुलिस को FIR दर्ज करनी होगी।   मांगें स्पष्ट हैं: तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज हो। फिल्म से 27:37 मिनट वाला दृश्य काटा जाए। निर्माता सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।   सिनेमा और जातिवाद: एक पुराना संघर्ष बॉलीवुड का दलित प्रतिनिधित्व के साथ रिश्ता हमेशा से खट्टा-मीठा रहा है। पहले फिल्मों में दलित पात्रों को अक्सर पीड़ित या लाचार दिखाया जाता था। हालाँकि, 'आर्टिकल 15', 'जय भीम' और 'मसान' जैसी फिल्मों ने इस नैरेटिव को बदला है। लेकिन 'बार्डर-2' जैसी मसाला और मेनस्ट्रीम फिल्म में इस तरह की चूक (या जानबूझकर किया गया कृत्य) यह साबित करती है कि संवेदनशीलता के मामले में अभी भी बॉलीवुड को लंबा सफर तय करना है। अतुल खोड़ावाल के शब्दों में, "सैनिक सिर्फ सैनिक होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। उसे जाति के चश्मे से दिखाना देश की सुरक्षा में लगे जवानों का मनोबल तोड़ने जैसा है।" निष्कर्ष: विवाद सुलझेगा या और भड़केगा? 'बार्डर-2' अभी सिनेमाघरों में नई है। मेरठ से उठी यह चिंगारी अगर अन्य राज्यों तक फैलती है, तो फिल्म के निर्माताओं के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। फिलहाल, परतापुर पुलिस की कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं। क्या पुलिस बॉलीवुड के बड़े नामों के खिलाफ FIR दर्ज करने का साहस दिखाएगी? या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा?   यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म निर्माण कंपनी 'टी-सीरीज' और निर्देशक अनुराग सिंह इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वे दृश्य हटाकर विवाद खत्म करेंगे, या फिर यह मामला कोर्ट की दहलीज तक जाएगा?   प्रमुख बिंदु (Key Highlights for Quick Reading) विवाद का केंद्र: फिल्म 'बार्डर-2' (Border 2)। अवधि: 3 घंटे 19 मिनट। आपत्तिजनक दृश्य का समय: 27 मिनट 37 सेकेंड। स्थान: परतापुर थाना, मेरठ। शिकायतकर्ता: अतुल खोड़ावाल (राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन जनता दल)। आरोपी: भूषण कुमार, अनुराग सिंह, जेपी दत्ता, निधि दत्ता और कलाकार। मुख्य धाराएं: BNS 196, 192, 299, 353(2) और SC/ST एक्ट। दृश्य का विवरण: एक सैनिक जूता पॉलिश कर रहा है, दूसरा उसे जातिसूचक शब्द बोलता है। मांग: FIR दर्ज हो और सीन फिल्म से हटाया जाए।  

उत्तर प्रदेश के मेरठ (Meerut) से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई थी, जिसने रिश्तों की मर्यादा और विश्वास को तार-तार कर दिया था। एक हंसता-खेलता परिवार महज 'शक' (Suspicion) की आग में जलकर खाक हो गया। मेडिकल थाना क्षेत्र में हुई चित्रा नाम की महिला की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके पार्टनर विशु वाल्मीकि को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है।READ ALSO:-यूपी में कुदरत का डबल अटैक: पहाड़ों जैसी ठंड और आसमान से बरसती आफत; अंगीठी की 'जहरीली गर्मी' ने ली दो जान   वारदात के बाद से आरोपी पिछले 6 दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था। शनिवार की रात पुलिस ने सटीक मुखबिरी के आधार पर उसे जागृति विहार एक्सटेंशन से दबोच लिया। पुलिस की पूछताछ में जो कहानी सामने आ रही है, वह समाज में बढ़ते अविश्वास और लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationship) में पनप रहे अपराधों की ओर इशारा करती है।   इस विशेष रिपोर्ट में पढ़िए कि कैसे एक विधवा महिला ने नई जिंदगी की शुरुआत की थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिसे वह सहारा मान रही है, वही उसका काल बन जाएगा।   गिरफ्तारी और पुलिस का एक्शन:-   6 दिन की लुका-छिपी का अंत 19 जनवरी को हुई इस वारदात के बाद से आरोपी विशु वाल्मीकि फरार था। मेरठ पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही थीं। मेडिकल थाना प्रभारी सतवीर सिंह अत्री ने बताया कि सर्विलांस और मुखबिरों के जाल के जरिए पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी जागृति विहार एक्सटेंशन इलाके में छिपा हुआ है और कहीं भागने की फिराक में है।   बिना वक्त गंवाए पुलिस टीम ने शनिवार रात इलाके की घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस हत्या में इस्तेमाल किए गए तरीकों और अन्य सबूतों को जुटाने के लिए रिमांड की मांग भी कर सकती है।   फ्लैशबैक - प्रेम, पुनर्विवाह और फिर नफरत:-   चित्रा का संघर्षपूर्ण अतीत मूल रूप से बुलंदशहर (Bulandshahr) जिले के टांडा गांव की रहने वाली चित्रा जाटव की जिंदगी दुखों से भरी थी।   पहला झटका: चित्रा के पहले पति की मृत्यु कुछ साल पहले हो गई थी। पति की मौत के बाद वह अकेली पड़ गई थीं। उनके दो बच्चे थे - बेटी परी और बेटा हर्ष। नई उम्मीद: पति के जाने के बाद बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी चित्रा के कंधों पर थी। इसी दौरान, करीब 5 साल पहले उनकी मुलाकात रोहटा रोड, मेरठ के रहने वाले विशु वाल्मीकि से हुई। लिव-इन और उम्मीदें: दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और वे साथ रहने लगे। समाज की नजर में यह एक लिव-इन रिलेशनशिप या दूसरा विवाह था। वे मेरठ के शास्त्री नगर न्यू के-ब्लॉक में किराए के मकान में रह रहे थे।   वह एक साल, जिसने सब बदल दिया पुलिस जांच में सामने आया है कि पिछले 5 साल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीते एक साल से दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी।   विवाद की जड़: बताया जा रहा है कि विशु को चित्रा पर 'शक' था। यह शक किस बात को लेकर था, अभी पुलिस इसकी विस्तृत जांच कर रही है, लेकिन इसी शक ने रोजमर्रा के झगड़ों को जन्म दिया। दहेज का आरोप: चित्रा के भाई रिंकू जाटव ने जो एफआईआर (FIR) दर्ज कराई है, उसमें दहेज हत्या का आरोप लगाया गया है। परिजनों का कहना है कि विशु अक्सर चित्रा को प्रताड़ित करता था।   जनवरी की वो काली शाम घटना वाले दिन यानी 19 जनवरी को जो हुआ, वह किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला देने के लिए काफी है। इस अपराध में सबसे ज्यादा नुकसान उन दो मासूम बच्चों (परी और हर्ष) का हुआ है, जिन्होंने अपनी मां को खो दिया और सौतेले पिता को जेल जाते देखेंगे।   साजिश या आवेश? पुलिस थ्योरी के मुताबिक, घटना वाले दिन विशु ने एक खौफनाक योजना बनाई या फिर गुस्से में ऐसा कदम उठाया:   बच्चों को हटाया: विशु ने बड़ी चालाकी से चित्रा के दोनों बच्चों (परी और हर्ष) को घर से बाहर भेज दिया या मकान के पास छोड़ दिया, ताकि वे घर के अंदर न रहें। वारदात: अकेलेपन का फायदा उठाकर उसने चित्रा की हत्या कर दी। हत्या कैसे की गई (गला दबाकर या किसी हथियार से), इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट होगा। फरारी: हत्या करने के बाद विशु वहां से फरार हो गया।   मासूमों का दर्द जब बच्चे खेल-कूद कर वापस घर लौटे, तो उन्होंने जो मंजर देखा, वह उनकी रूह कंपाने वाला था। उनकी मां बिस्तर पर पड़ी थीं, लेकिन कोई हलचल नहीं हो रही थी। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक चित्रा की सांसे थम चुकी थीं।   कानूनी पेच और धाराएं इस मामले में पुलिस ने चित्रा के भाई रिंकू की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है।   लगाई गई धाराएं: पुलिस ने दहेज हत्या (Dowry Death) और हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस का बयान: थाना प्रभारी सतवीर सिंह अत्री ने कहा, "आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम उससे पूछताछ कर रहे हैं कि हत्या के पीछे का तात्कालिक कारण (Immediate Provocation) क्या था। क्या उस दिन कोई बड़ा झगड़ा हुआ था या यह प्री-प्लांड मर्डर था।"   सामाजिक विश्लेषण (Crime Analysis) मेरठ की यह घटना हमारे समाज में बढ़ते 'इंटीमेट पार्टनर वायलेंस' (Intimate Partner Violence) का एक और उदाहरण है।   शक का इलाज नहीं: अपराध विज्ञान (Criminology) के अनुसार, वैवाहिक या लिव-इन रिश्तों में होने वाली हत्याओं में 'चरित्र पर शक' एक बहुत बड़ा कारण है। यह एक ऐसा मानसिक विकार बन जाता है जहां तर्क काम नहीं करता। बच्चों का भविष्य: इस घटना ने परी और हर्ष को अनाथ कर दिया है। पहले पिता का साया उठा और अब मां की हत्या हो गई। ऐसे मामलों में बच्चों की काउंसलिंग और पुनर्वास (Rehabilitation) पुलिस और बाल कल्याण समिति (CWC) के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। किराएदारों का सत्यापन: यह घटना मकान मालिकों के लिए भी एक चेतावनी है कि वे अपने किराएदारों के बीच हो रहे झगड़ों को नजरअंदाज न करें। अक्सर घरेलू हिंसा की आवाजें अनसुनी कर दी जाती हैं, जो बाद में हत्या में बदल जाती हैं।   मेरठ पुलिस ने 6 दिन के भीतर आरोपी को पकड़कर अपनी तत्परता दिखाई है, लेकिन चित्रा को अब वापस नहीं लाया जा सकता। यह घटना एक गंभीर चेतावनी है कि रिश्तों में संवादहीनता और शक किस हद तक घातक हो सकता है। पुलिस अब चार्जशीट दाखिल कर आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करेगी।   आगे की अपडेट: पुलिस की पूछताछ में विशु क्या नए खुलासे करता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की असली वजह क्या आती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।   (नोट: यदि आप या आपके आसपास कोई घरेलू हिंसा का शिकार हो रहा है, तो कृपया पुलिस हेल्पलाइन 112 या महिला हेल्पलाइन 1090 पर तुरंत संपर्क करें। आपकी एक कॉल किसी की जान बचा सकती है।)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का हिस्सा होने के नाते, मेरठ लंबे समय से विकास की दौड़ में तो आगे रहा है, लेकिन प्रदूषण के मामले में भी यह शहर अक्सर गंभीर श्रेणी में गिना जाता रहा है। सर्दियों में स्मॉग की चादर और गर्मियों में उड़ती धूल ने यहाँ की आबोहवा को जहरीला बना दिया था। लेकिन अब, मेरठ नगर निगम और प्रशासन ने इस तस्वीर को पूरी तरह बदलने का संकल्प लिया है।Read also:-आधार-LPG लिंक: आधार-LPG गैस ल‍िंक नहीं करने वालों को होगा बड़ा नुकसान; Online पूरा कर लें ये काम   मेरठ शहर को प्रदूषण मुक्त, स्वच्छ और स्मार्ट बनाने के लिए एक व्यापक और महत्त्वाकांक्षी 'एक्शन प्लान' तैयार किया गया है। यह केवल कागजी घोड़ा नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरने वाली एक ठोस रणनीति है। लखनऊ में आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने जो खाका (Blue Print) पेश किया है, वह बताता है कि 2026 तक मेरठ की हवा में 20 से 30 प्रतिशत तक का सुधार देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार से लेकर मलबे के वैज्ञानिक निस्तारण तक, हर मोर्चे पर काम शुरू होने वाला है।   लखनऊ में मंथन - अधिकारियों ने तय किया रोडमैप प्रदूषण नियंत्रण की इस महायोजना को अंतिम रूप देने के लिए लखनऊ में एक निर्णायक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक सामान्य नहीं थी, क्योंकि इसमें नीति निर्धारण करने वाले शीर्ष अधिकारी मौजूद थे।   कौन-कौन था मौजूद? शुक्रवार को हुई इस बैठक में निम्नलिखित दिग्गजों ने हिस्सा लिया: राजीव वर्मा: चेयरमैन, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडज्वाइनिंग एरियाज। (इनकी मौजूदगी यह दर्शाती है कि केंद्र सरकार मेरठ के प्रदूषण को लेकर कितनी गंभीर है।) पी. गुरु प्रसाद: प्रमुख सचिव, नगर विकास। अनिल कुमार तृतीय: प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण। सौरभ गंगवार: नगर आयुक्त, मेरठ (जिन्होंने शहर का पक्ष और योजना प्रस्तुत की)।   इस बैठक में नगर आयुक्त ने मेरठ शहर की वायु गुणवत्ता सुधार का 'वार्षिक एक्शन प्लान' (Annual Action Plan) प्रस्तुत किया। इस प्लान का मुख्य उद्देश्य केवल प्रदूषण कम करना नहीं, बल्कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य की जरूरतों (Future Ready) के हिसाब से तैयार करना है।   पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्रांति - इलेक्ट्रिक बसों का युग परिवहन (Transport) किसी भी शहर में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक होता है। पेट्रोल और डीजल के वाहन न केवल कार्बन उत्सर्जन करते हैं, बल्कि पीएम 2.5 (PM 2.5) कणों के स्तर को भी बढ़ाते हैं। मेरठ प्रशासन ने इस समस्या की जड़ पर प्रहार करने का फैसला किया है।   लक्ष्य 2030: 540 ई-बसों का बेड़ा एक्शन प्लान के अनुसार, मेरठ में कार्बन उत्सर्जन को शून्य (Zero Emission) की तरफ ले जाने के लिए डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा।   दीर्घकालिक लक्ष्य: वर्ष 2030 तक शहर में कुल 540 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की आवश्यकता का आकलन किया गया है। तात्कालिक लक्ष्य (2026): पीएम ई-बस सेवा स्कीम (PM E-Bus Sewa Scheme) के तहत, वर्ष 2026 में 100 नई ई-बसों का प्रस्ताव दिया गया है।   वर्तमान स्थिति और चुनौतियां फिलहाल शहर में 50 ई-बसें संचालित हो रही हैं। ये बसें प्रदूषण रहित तो हैं ही, साथ ही यात्रियों को आरामदायक सफर भी मुहैया करा रही हैं। लेकिन शहर की आबादी और विस्तार को देखते हुए यह संख्या 'ऊंट के मुंह में जीरा' समान है। 100 नई बसों के आने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा और लोग निजी वाहनों (कार/बाइक) को छोड़कर बसों में सफर करने के लिए प्रेरित होंगे।   इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास: चार्जिंग और पार्किंग  केवल बसें खरीदना काफी नहीं है, उन्हें चलाने के लिए बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है।   चार्जिंग स्टेशन: ई-बसों की संख्या बढ़ाने के साथ ही शहर में 22 ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (EV Charging Stations) तैयार किए जाएंगे। इससे न केवल बसों को बल्कि निजी इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को भी फायदा होगा। पार्किंग प्रबंधन: शहर में जाम की समस्या प्रदूषण को बढ़ाती है। फिलहाल सरकारी और प्राइवेट मिलाकर कुल 21 पार्किंग स्थल हैं, जिनकी क्षमता 1050 वाहनों की है। नई पार्किंग योजना: सीएम ग्रिड योजना (CM Grid Scheme) के तहत बनी सड़कों पर 15 नई सरफेस पार्किंग बनाई जा रही हैं। इसके अलावा, एक मल्टीलेवल कार पार्किंग का निर्माण भी प्रगति पर है। इससे सड़कों पर खड़े वाहनों से लगने वाला जाम खत्म होगा और ईंधन की बर्बादी रुकेगी।   'डस्ट-फ्री मेरठ' - धूल के खिलाफ जंग विशेषज्ञों का मानना है कि एनसीआर में प्रदूषण का एक बड़ा कारण 'रोड डस्ट' (Road Dust) यानी सड़कों से उड़ने वाली धूल है। जब गाड़ियां चलती हैं, तो सड़क किनारे पड़ी धूल हवा में मिल जाती है और पीएम 10 (PM 10) का स्तर खतरनाक हो जाता है।   890 किमी सड़कों का कायाकल्प नगर निगम ने शहर के रोड नेटवर्क का विस्तृत सर्वे कराया है।   कुल रोड नेटवर्क: 2967 किलोमीटर। अच्छी स्थिति में: 2076 किलोमीटर। धूल मुक्त बनाने का लक्ष्य: 890 किलोमीटर सड़कें ऐसी हैं जिन्हें 'डस्ट-फ्री' बनाने की आवश्यकता है।   कैसे बनेंगी सड़कें धूल रहित? केवल झाड़ू लगाने से धूल खत्म नहीं होगी। इसके लिए इंजीनियरिंग आधारित समाधान अपनाए जाएंगे:   वॉल-टू-वॉल पेविंग (Wall-to-Wall Paving): सड़कों के किनारे बची हुई कच्ची जमीन (Side Berms) को पक्का किया जाएगा। इंटरलॉकिंग टाइल्स: फुटपाथों और पटरियों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जाएंगी ताकि मिट्टी खुली न रहे। ग्रीन बेल्ट: जहाँ जगह होगी, वहां हरियाली विकसित की जाएगी ताकि धूल न उड़े। बजट: इस काम के लिए 1300 करोड़ रुपये की भारी-भरकम धनराशि की जरूरत है। फिलहाल निगम के पास इस मद में 103 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं, बाकी फंड के लिए सरकार से मांग की जाएगी।   कचरा प्रबंधन (Waste Management) - जीरो वेस्ट सिटी का सपना कूड़ा जलाना और कूड़े के पहाड़ों से निकलने वाली मीथेन गैस प्रदूषण का बड़ा कारण है। मेरठ नगर निगम ने अब 'कचरे से कंचन' (Waste to Wealth) की नीति अपना ली है। गाँवड़ी (Gawdi) अब शहर का डंपिंग ग्राउंड नहीं, बल्कि 'प्रोसेसिंग हब' बनेगा।   1. सी एंड डी (C&D) वेस्ट प्लांट: मलबे का समाधान निर्माण और तोड़फोड़ (Construction and Demolition) से निकलने वाला मलबा हवा में धूल के कण घोलता है।   स्थान: गाँवड़ी। क्षमता: 100 टन प्रतिदिन। समय सीमा: अक्टूबर 2026 तक चालू करने का लक्ष्य। लागत: 5.51 करोड़ रुपये। प्रक्रिया: इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इस प्लांट में मकानों के मलबे को रिसाइकिल करके ईंटें, टाइल्स और अन्य निर्माण सामग्री बनाई जाएगी। इससे न केवल मलबा खत्म होगा, बल्कि निर्माण सामग्री भी मिलेगी।   2. ताजे कूड़े का 100% निस्तारण शहर से रोज निकलने वाले कचरे को अब डंप नहीं किया जाएगा, बल्कि उसी दिन प्रोसेस किया जाएगा।   कुल क्षमता: 900 टन प्रतिदिन। तकनीक: बैलेस्टिक सेपरेटर प्लांट (Ballistic Separator Plant)। 30 टन प्रति घंटे का एक प्लांट पहले से चल रहा है। लोहिया नगर से 60 टन प्रति घंटे का प्लांट शिफ्ट किया गया है। दोनों प्लांट 10 घंटे चलने पर 900 टन कूड़ा निपटाएंगे। परिणाम: कूड़े से आरडीएफ (Refuse Derived Fuel), कंपोस्ट (खाद) और ईंट-पत्थर अलग किए जाएंगे। RDF: बेचा जाएगा (ऊर्जा उत्पादन के लिए)। कंपोस्ट: किसानों को सस्ती दर पर दी जाएगी। निष्क्रिय कचरा: भराव (Landfilling) में उपयोग होगा। एजेंसी: ब्रिजेंद्रा एनर्जी कंपनी (Brijendra Energy Company) का चयन हो गया है। निस्तारण की दर लगभग 190 रुपये प्रति टन तय की गई है।   3. वेस्ट टू चारकोल (Waste to Charcoal) - भविष्य की तकनीक यह मेरठ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।   प्रस्ताव: 900 टन क्षमता का वेस्ट टू चारकोल प्लांट। अनुबंध: एनटीपीसी (NTPC) के साथ समझौता हुआ है। फायदा: इस तकनीक से कचरे को 'टोरिफाइड चारकोल' (Torrefied Charcoal) में बदला जाएगा, जिसका उपयोग बिजली संयंत्रों में कोयले के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। यह पूर्णतः पर्यावरण अनुकूल तकनीक है।   4. लीगेसी वेस्ट (पुराना कूड़ा) का सफाया शहर में सालों से जमा कूड़े के पहाड़ों (Legacy Waste) को भी हटाया जा रहा है।   लोहिया नगर: यहाँ डीसीसी कंपनी ने प्लांट लगाया है। मई 2027 तक यहाँ का पूरा कूड़ा खत्म करने का लक्ष्य है। मंगतपुरम: यहाँ सितंबर 2026 तक कूड़े का निस्तारण पूरा कर लिया जाएगा।   वित्तीय प्रबंधन - कहाँ से आएगा पैसा? प्रदूषण नियंत्रण के उपाय महंगे होते हैं। मेरठ को इसके लिए 15वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) से मदद मिल रही है।   कुल आवंटन: वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 187 करोड़ रुपये मिले थे। खर्च: अब तक 166 करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं। शेष राशि: 88 करोड़ रुपये अभी भी शेष हैं, जिनका उपयोग आगामी परियोजनाओं में किया जाएगा।   लक्ष्य 2026 - आंकड़ों की जुबानी नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने जो एक्शन प्लान पेश किया है, उसमें हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्पष्ट संख्यात्मक लक्ष्य (Quantitative Targets) निर्धारित किए गए हैं। यह अस्पष्ट वादे नहीं, बल्कि मापने योग्य लक्ष्य हैं।   पैरामीटर (Parameter) लक्ष्य (2026 तक) सुधार का प्रतिशत AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 117 (वार्षिक औसत) 20-30% सुधार PM 2.5 (सूक्ष्म कण) 49 (वार्षिक औसत) महत्वपूर्ण कमी PM 10 (धूल कण) 119 (वार्षिक औसत) महत्वपूर्ण कमी   वैज्ञानिक आधार: ई-बसें 'जीरो इमिशन' (शून्य उत्सर्जन) करती हैं, जो सीधे तौर पर PM 2.5 को कम करती हैं। सी एंड डी प्लांट और पक्की सड़कें PM 10 (मोटे धूल कण) को नियंत्रित करती हैं। अनुमान है कि शहर के कुल प्रदूषण में 40% योगदान ट्रांसपोर्ट और धूल का है। इन दोनों पर प्रहार करके ही लक्ष्य हासिल किया जाएगा।   एक नई सुबह की उम्मीद मेरठ नगर निगम का यह एक्शन प्लान केवल सरकारी फाइल का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह शहर के लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच है। अगर 2026 तक:   सड़कें गड्ढा मुक्त और धूल मुक्त हो जाती हैं, गाँवड़ी और लोहिया नगर से कूड़े के पहाड़ गायब हो जाते हैं, और सड़कों पर 100 से ज्यादा ई-बसें दौड़ती हैं,   तो निश्चित रूप से मेरठ की हवा सांस लेने लायक हो जाएगी। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार का यह कथन कि "वार्षिक एक्शन प्लान के अनुसार निगम अपनी कार्य योजना पर अमल करेगा" एक सकारात्मक संकेत है। अब जरूरत है तो बस समयबद्ध कार्यान्वयन (Timely Execution) और जनता के सहयोग की।   मेरठ अब बदलाव की राह पर है। दिल्ली का पड़ोसी होने का नुकसान झेलने वाला यह शहर अब प्रदूषण नियंत्रण में एनसीआर के लिए एक 'मॉडल सिटी' बनने की ओर अग्रसर है।

पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख शहरों में से एक, मेरठ, अब एक ऐतिहासिक परिवहन क्रांति की दहलीज पर खड़ा है। वर्षों का इंतजार, धूल-मिट्टी और ट्रैफिक जाम की समस्याओं को झेलने के बाद, मेरठवासियों के लिए वह घड़ी अब बेहद करीब आ गई है, जिसका सपना दशकों से देखा जा रहा था। मेरठ साउथ (Meerut South) से लेकर मोदीपुरम (Modipuram) तक का 27 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर अब पूरी तरह से बनकर तैयार है। यह केवल पटरियों और स्टेशनों का निर्माण नहीं है, बल्कि यह मेरठ की जीवनशैली, अर्थव्यवस्था और दिल्ली-एनसीआर (NCR) के साथ उसकी कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदलने वाला एक महा-प्रोजेक्ट है।Read also:-यूपी बोर्ड 2026: प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखों में बड़ा फेरबदल! 29-30 जनवरी को भी होंगे एग्जाम, सचिव ने जारी किया 'अर्जेंट' आदेश   ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इस रूट पर सभी 13 मेट्रो स्टेशन अपनी पूरी भव्यता के साथ तैयार हो चुके हैं। स्टेशनों पर अंतिम फिनिशिंग टच दिया जा चुका है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और वाहन पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। अब केवल उस पल का इंतजार है जब इस हाई-स्पीड ट्रैक पर 'नमो भारत' (Namo Bharat) और 'मेरठ मेट्रो' (Meerut Metro) एक साथ हवा से बातें करती नजर आएंगी।   प्रोजेक्ट का विहंगम दृश्य: 27 किमी, 13 स्टेशन और दोहरी ताकत मेरठ का यह प्रोजेक्ट पूरे देश में अपने आप में अनूठा है। भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर (ट्रैक और सिग्नलिंग सिस्टम) पर दो तरह की ट्रेनें चलेंगी। पहली, आरआरटीएस (RRTS) यानी नमो भारत, जो लंबी दूरी (दिल्ली से मेरठ) तय करेगी, और दूसरी मेरठ मेट्रो (MRTS), जो शहर के स्थानीय यात्रियों को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाएगी।   तैयार हुए 13 स्टेशनों की सूची और स्थिति मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक के इस कॉरिडोर पर काम लगभग 100% पूरा हो चुका है। आइए एक नजर डालते हैं इन स्टेशनों की मौजूदा स्थिति पर:   मेरठ साउथ (Meerut South): यह स्टेशन पहले से ही आंशिक रूप से संचालित है और अब मोदीपुरम तक कनेक्टिविटी के लिए तैयार है। परतापुर (Partapur): औद्योगिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण, यहाँ काम कई महीने पहले पूरा हो चुका है। रिठानी (Rithani): फिनिशिंग का काम पूरा हो चुका है। शताब्दी नगर (Shatabdi Nagar): यह एक प्रमुख हब है। यहाँ टिकट काउंटर, प्रवेश-निकास द्वार और पार्किंग तैयार है। ब्रह्मपुरी (Brahmpuri): घनी आबादी वाले क्षेत्र को जोड़ने वाला यह स्टेशन चमकने लगा है। मेरठ सेंट्रल (Meerut Central): शहर के मध्य में स्थित, यहाँ भी निर्माण कार्य संपन्न हो चुका है। भैसाली (Bhaisali): ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सबसे सुंदर स्टेशन। बेगमपुल (Begumpul): मेरठ का सबसे व्यस्त चौराहा और सबसे बड़ा भूमिगत (Underground) स्टेशन। एमईएस कॉलोनी (MES Colony): गांधी बाग से आगे, सेना क्षेत्र और रिहायशी इलाकों के लिए। डौरली (Daurli): निर्माण कार्य पूरा। मेरठ नॉर्थ (Meerut North): संरचनात्मक कार्य संपन्न। मोदीपुरम (Modipuram): कॉरिडोर का अंतिम स्टेशन, पूरी तरह तैयार। मोदीपुरम डिपो (Modipuram Depot): (नोट: डिपो का काम अभी अंतिम चरण में है)।   स्टेशन-वार विस्तृत रिपोर्ट: कहाँ क्या है खास? इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर स्टेशन को वहां की स्थानीय जरूरतों और संस्कृति को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।   1. भैसाली स्टेशन: संस्कृति और आधुनिकता का संगम शहीद स्मारक के पास स्थित भैसाली मेट्रो स्टेशन केवल कंक्रीट का ढांचा नहीं है, बल्कि यह मेरठ की कला और संस्कृति का प्रतिबिंब है। यहाँ की दीवारों पर शास्त्रीय संगीत पर आधारित चित्रकारी की गई है, जो यात्रियों का मन मोह लेती है। जब यात्री यहाँ उतरेंगे, तो उन्हें आधुनिकता के साथ-साथ अपनी विरासत की भी झलक मिलेगी। इसे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, जो इसे रूट के सबसे आकर्षक स्टेशनों में से एक बनाता है।   2. बेगमपुल: इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना बेगमपुल स्टेशन मेरठ मेट्रो प्रोजेक्ट का सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह एक भूमिगत (Underground) स्टेशन है। शहर के सबसे व्यस्त बाजार और चौराहे के नीचे सुरंग बनाना और इतना विशाल स्टेशन तैयार करना इंजीनियरिंग का एक नायाब उदाहरण है।   मौजूदा स्थिति: स्टेशन के अंदर का काम (प्लेटफॉर्म, ट्रैक, लाइटिंग, एस्केलेटर) पूरा हो चुका है। फिलहाल, स्टेशन के बाहर सड़क के ऊपर का काम (Restoration of Road) चल रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा ताकि सामान्य यातायात सुचारू हो सके।   3. शताब्दी नगर और परतापुर: औद्योगिक और रिहायशी लाइफलाइन शताब्दी नगर स्टेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि यह एक बड़ा रिहायशी और कमर्शियल हब बनने की क्षमता रखता है। यहाँ टिकट काउंटर से लेकर ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन (AFC) गेट्स तक सब कुछ टेस्ट किया जा चुका है। पार्किंग की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ की गई है कि लोग अपने वाहन यहाँ पार्क करके मेट्रो से दिल्ली या मोदीपुरम जा सकें। परतापुर और रिठानी स्टेशनों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यह संकेत देती है कि ये स्टेशन संचालन के लिए 'ग्रीन सिग्नल' का इंतजार कर रहे हैं।   सुरक्षा और सुविधा: विश्वस्तरीय मानक एनसीआरटीसी (NCRTC) ने सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया है। रिपोर्ट के अनुसार, चूंकि अभी पब्लिक के लिए संचालन शुरू नहीं हुआ है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से सभी स्टेशनों के प्रवेश द्वारों पर ताले लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई अनधिकृत व्यक्ति या जानवर ट्रैक पर न पहुंच जाए, जिससे टेस्टिंग या हाई-स्पीड ट्रायल में बाधा उत्पन्न हो।   निगरानी: हर स्टेशन पर 24x7 सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। सीसीटीवी नेटवर्क: पूरा कॉरिडोर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है। प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स (PSD): यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स लगाए गए हैं, जो ट्रेन के रुकने पर ही खुलेंगे। दिव्यांगजन अनुकूल: सभी स्टेशनों को व्हीलचेयर और दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए सुगम बनाया गया है।   परिवहन व्यवस्था पर प्रभाव: भारतीय रेल और बसों को मिलेगी चुनौती मोदीपुरम से मेरठ साउथ के बीच मेट्रो और नमो भारत का संचालन शुरू होते ही शहर की परिवहन व्यवस्था में एक 'पैराडाइम शिफ्ट' (Paradigm Shift) देखने को मिलेगा।   क्यों पिछड़ जाएंगी बसें और सामान्य ट्रेनें? समय की बचत: जहाँ रोडवेज की बसें या सिटी बसें ट्रैफिक जाम के कारण मोदीपुरम से परतापुर पहुँचने में घंटों लगा देती हैं, वहीं मेट्रो यह दूरी मिनटों में तय करेगी। सुविधा: भारतीय रेल की पैसेंजर ट्रेनों में भीड़ और लेटलतीफी आम है। इसके विपरीत, नमो भारत और मेट्रो पूरी तरह से वातानुकूलित (AC), धूल-मुक्त और शोर-मुक्त यात्रा का अनुभव देंगी। विश्वसनीयता: मेट्रो की आवृत्ति (Frequency) बहुत अधिक होगी (हर 5-10 मिनट में ट्रेन), जिससे यात्रियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।   विशेषज्ञों का मानना है कि शहर के भीतर ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा अब 'फीडर' की भूमिका निभाएंगे, जो यात्रियों को घर से मेट्रो स्टेशन तक लाएंगे, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा के लिए मेट्रो ही पहली पसंद बनेगी।   'दिल्ली अब दूर नहीं': 82 किमी का सफर, 60 मिनट से कम इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा आकर्षण दिल्ली से कनेक्टिविटी है। दिल्ली के सराय काले खां से मोदीपुरम तक का पूरा आरआरटीएस कॉरिडोर 82 किलोमीटर लंबा है।   वर्तमान स्थिति: दिल्ली (अशोक नगर) से मेरठ साउथ (55 किमी) तक नमो भारत ट्रेनें पहले से ही जनता के लिए चल रही हैं और हजारों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। आगामी बदलाव: जैसे ही मेरठ साउथ से मोदीपुरम (27 किमी) का हिस्सा जुड़ेगा, पूरा कॉरिडोर एक साथ एक्टिव हो जाएगा। कनेक्टिविटी: इसके बाद मेरठ से गाजियाबाद, साहिबाबाद, आनंद विहार और सराय काले खां (जहाँ से आप दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन या रेलवे स्टेशन जा सकते हैं) जाना बेहद आसान हो जाएगा। जो सफर पहले 3 से 4 घंटे लेता था, वह अब एक घंटे से भी कम समय में पूरा होगा।   मोदीपुरम डिपो: अंतिम बाधा और समाधान हालांकि 13 स्टेशन तैयार हैं, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार मोदीपुरम डिपो का काम अभी थोड़ा अधूरा पाया गया है। डिपो किसी भी रेल सिस्टम का 'हृदय' होता है, जहाँ ट्रेनों की पार्किंग, रखरखाव, सफाई और तकनीकी जाँच होती है। एनसीआरटीसी (NCRTC) युद्धस्तर पर डिपो का काम पूरा कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि डिपो का काम खत्म होते ही पूरे कॉरिडोर पर कमर्शियल रन (Commercial Run) शुरू कर दिया जाएगा।   मेट्रो चलने के बाद मेरठ की बदलती तस्वीर जब शहर के अंदर मेट्रो दौड़ती है, तो वह केवल एक ट्रेन नहीं होती, बल्कि विकास का इंजन होती है। मेरठ में इसके दूरगामी परिणाम होंगे:   1. रियल एस्टेट में बूम मेट्रो रूट के आसपास, विशेषकर शताब्दी नगर, मोदीपुरम और मेरठ साउथ के इलाकों में प्रॉपर्टी के दामों में उछाल आने की संभावना है। दिल्ली में काम करने वाले लोग अब मेरठ में रहना पसंद करेंगे क्योंकि यहाँ घर सस्ते हैं और आवागमन आसान है।   2. प्रदूषण और ट्रैफिक में कमी मेरठ शहर अपनी संकरी गलियों और बेतहाशा ट्रैफिक के लिए जाना जाता है। बेगमपुल, भैसाली और दिल्ली रोड पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। जब हजारों लोग निजी कारों और बाइकों को छोड़कर मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे, तो प्रदूषण का स्तर भी काफी नीचे आएगा।   3. रोजगार के अवसर स्टेशनों के संचालन, सुरक्षा, हाउसकीपिंग और आसपास खुलने वाली दुकानों/रेस्तरां के माध्यम से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के सैकड़ों नए अवसर पैदा होंगे।   नमो भारत और मेरठ मेट्रो में क्या होगा अंतर? आम जनता के मन में यह सवाल अक्सर उठता है कि जब ट्रैक एक ही है, तो दो ट्रेनें कैसे?   नमो भारत (RRTS): यह लंबी दूरी की ट्रेन है। यह केवल प्रमुख स्टेशनों (जैसे मेरठ साउथ, बेगमपुल, मोदीपुरम) पर रुकेगी। इसकी रफ्तार बहुत तेज (160-180 किमी/घंटा) होगी। इसका किराया थोड़ा अधिक हो सकता है। मेरठ मेट्रो (MRTS): यह एक स्थानीय सेवा है। यह 13 के 13 स्टेशनों पर रुकेगी। इसकी रफ्तार मेट्रो मानकों (80-100 किमी/घंटा) के अनुसार होगी और इसका किराया शहर के भीतर यात्रा करने वाले आम आदमी की जेब के अनुकूल होगा।   एक नए सवेरे का इंतजार मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक स्टेशनों का तैयार होना इस बात का प्रमाण है कि विकास अब कागजों से उतरकर धरातल पर आ चुका है। भैसाली की कलाकारी हो या बेगमपुल की अंडरग्राउंड टनल, या फिर मोदीपुरम का विशाल विस्तार—हर पहलू यह बता रहा है कि मेरठ अब एक 'स्मार्ट सिटी' बनने की दिशा में सबसे बड़ी छलांग लगा चुका है।   प्रशासन और एनसीआरटीसी की तैयारी पूरी है। सुरक्षा घेरा सख्त है, और सिस्टम टेस्ट किए जा रहे हैं। अब बस एक हरी झंडी का इंतजार है, जिसके बाद मेरठ की रफ्तार, दिल्ली की रफ्तार से कदमताल करती नजर आएगी। मेरठवासियों के लिए सलाह है कि वे तैयार रहें, क्योंकि उनके शहर का भूगोल और इतिहास, दोनों बदलने वाला है।   (यह लेख उपलब्ध नवीनतम जानकारी और प्रोजेक्ट अपडेट्स पर आधारित है। संचालन की अंतिम तिथि की घोषणा एनसीआरटीसी द्वारा की जाएगी।)

मेरठ (Meerut): बसंत पंचमी (Basant Panchami) का त्योहार नजदीक आते ही मेरठ के आसमान में पतंगों का रोमांच दिखने लगा है, लेकिन इसके साथ ही सड़कों पर 'मौत का धागा' यानी प्रतिबंधित चाइनीज मांझा (Banned Chinese Manjha) भी अपना कहर बरपाने लगा है। प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद, इस जानलेवा मांझे की बिक्री और इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है।READ ALSO:-मेरठ: 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियों के बीच जवाहर इंटर कॉलेज पर 'गंदगी' का ग्रहण; दबंगों ने गेट पर खोदा 3 फीट गहरा अवैध नाला, सीएम दरबार पहुंची शिकायत   ताजा मामला मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र का है, जहां शनिवार को चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक दरोगा (Sub-Inspector) गंभीर रूप से घायल हो गए। मांझे की धार इतनी तेज थी कि दरोगा के चेहरे और गर्दन पर गहरे जख्म हो गए, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों को उनके घावों को भरने के लिए 17 टांके लगाने पड़े हैं।   ड्यूटी जाते समय हुआ हादसा (The Incident) जानकारी के मुताबिक, घायल दरोगा की पहचान ऋषभ गुप्ता (SI Rishabh Gupta) के रूप में हुई है, जो लोहिया नगर थाना क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी चौकी के इंचार्ज हैं। शनिवार को वह अपनी बाइक से ड्यूटी पर जा रहे थे। जैसे ही वह लोहिया नगर क्षेत्र से गुजर रहे थे, अचानक कहीं से कटी हुई पतंग का चाइनीज मांझा उनके सामने आ गया।   जब तक वह कुछ समझ पाते या अपनी बाइक रोक पाते, मांझा उनके हेलमेट और गर्दन के बीच उलझ गया। मांझे की पकड़ इतनी मजबूत और धारदार थी कि उसने हेलमेट के नीचे के हिस्से को पार करते हुए दरोगा की ठोड़ी (Chin) और गाल को बुरी तरह काट दिया।   सड़क पर गिरे, 17 टांके आए (Severe Injuries) मांझे के उलझते ही ऋषभ गुप्ता संतुलन खो बैठे और बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े। खून से लथपथ हालत में उन्हें देखकर राहगीर मदद के लिए दौड़े। स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में उन्हें पास के एक निजी अस्पताल (Private Hospital) में भर्ती कराया।   डॉक्टरों के मुताबिक, मांझे की वजह से दरोगा ऋषभ गुप्ता की ठोड़ी और गाल पर गहरा घाव हो गया है। खून को रोकने और घाव को भरने के लिए डॉक्टरों को 17 टांके (17 Stitches) लगाने पड़े। गनीमत रही कि मांझा उनकी मुख्य नस (Jugular Vein) तक नहीं पहुंचा, वरना यह हादसा जानलेवा भी हो सकता था। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन वह अभी भी अस्पताल में उपचाराधीन हैं।   प्रशासनिक दावों की खुली पोल इस घटना ने एक बार फिर मेरठ पुलिस और प्रशासन के उन दावों की पोल खोल दी है, जिनमें चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की बात कही जाती है। युवा समाजसेवी प्रशांत वर्मा (Prashant Verma) ने इस घटना पर गहरा रोष व्यक्त किया है।   प्रशांत वर्मा का आरोप है कि, "अधिकारी सिर्फ बसंत पंचमी के नाम पर रस्म अदायगी कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर चाइनीज मांझे की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। अगर पुलिस ने समय रहते सख्त कार्रवाई की होती, तो आज एक पुलिस अधिकारी को ही इसका शिकार नहीं होना पड़ता।"   यह विडंबना ही है कि जो पुलिस आम जनता को चाइनीज मांझे से बचाने का जिम्मा संभालती है, आज उसी विभाग का एक जिम्मेदार अधिकारी इस अवैध कारोबार का शिकार बन गया।   पुलिस का बयान: कार्रवाई जारी है (Police Statement) घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह (SP City Ayush Vikram Singh) ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एसआई ऋषभ गुप्ता का इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति स्थिर है।   एसपी सिटी ने कहा, "हम लगातार चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। लोहिया नगर और आसपास के इलाकों में छापेमारी की जा रही है। ऐसे दुकानदारों को चिह्नित किया जा रहा है जो चोरी-छिपे यह प्रतिबंधित मांझा बेच रहे हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"   क्यों जानलेवा है चाइनीज मांझा? (Why is Chinese Manjha Dangerous?) चाइनीज मांझा पारंपरिक सूती मांझे से बिल्कुल अलग होता है। इसे बनाने में नायलॉन (Nylon) या प्लास्टिक के तारों का इस्तेमाल होता है, जिस पर कांच का बुरादा और धातुओं का लेप चढ़ाया जाता है।   ना टूटने वाला: यह मांझा इतना मजबूत होता है कि आसानी से हाथ से नहीं टूटता। धारदार: कांच और धातु के लेप के कारण यह किसी ब्लेड की तरह काम करता है। कंडक्टर: कई बार इसमें धातु का प्रयोग होने के कारण यह बिजली का सुचालक (Conductor) बन जाता है, जिससे करंट लगने का खतरा भी रहता है। पर्यावरण को नुकसान: यह मांझा नष्ट नहीं होता (Non-biodegradable), जिससे यह सालों तक पेड़ों और खंभों पर लटका रहता है और पक्षियों की जान लेता रहता है।   बसंत पंचमी और सुरक्षा उपाय (Safety Precaution) मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसंत पंचमी पर पतंगबाजी का विशेष महत्व है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चाइनीज मांझे ने इस त्योहार के उत्साह को खौफ में बदल दिया है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह सबसे ज्यादा खतरनाक है।   बचाव के तरीके: मफलर या स्कार्फ: दोपहिया वाहन चलाते समय अपनी गर्दन को मफलर या मोटे कपड़े से पूरी तरह ढक कर रखें। सेफ्टी रॉड (Safety Rod): अपनी बाइक पर यू-शेप (U-Shape) की लोहे की तार या सेफ्टी रॉड लगवाएं, जिससे मांझा आपके शरीर तक न पहुंचे। धीरे चलें: फ्लाईओवर और पतंगबाजी वाले इलाकों में गाड़ी की गति धीमी रखें। हेलमेट: फुल फेस हेलमेट का प्रयोग करें और वाइजर (Visor) हमेशा बंद रखें।   कानून क्या कहता है? (Legal Aspect) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 2017 में ही पूरे देश में चाइनीज मांझे (नायलॉन या सिंथेटिक मांझा) की बिक्री, निर्माण और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (Environment Protection Act) के तहत:   चाइनीज मांझा बेचना या इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।   मेरठ में SI Rishabh Gupta के साथ हुई यह घटना प्रशासन और समाज दोनों के लिए एक चेतावनी है। केवल रस्म अदायगी या त्योहारों के समय छापेमारी करने से यह समस्या खत्म नहीं होगी। पुलिस को जहां इसके स्रोतों (Sources) पर प्रहार करना होगा, वहीं आम जनता और अभिभावकों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बच्चे खूनी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करें। अगर एक दरोगा सुरक्षित नहीं है, तो आम राहगीर की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है।   मेरठ के लोहिया नगर में ड्यूटी जाते समय दरोगा ऋषभ गुप्ता प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी ठोड़ी और गाल पर 17 टांके लगाए गए हैं। समाजसेवियों ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं, जबकि एसपी सिटी ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बसंत पंचमी से पहले हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है।

मेरठ (छोटा मवाना): शिक्षा के मंदिर के ठीक सामने अवैध निर्माण और मनमानी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छोटा मवाना स्थित ऐतिहासिक जवाहर इंटर कॉलेज (Jawahar Inter College Chota Mawana) के मुख्य द्वार के सामने कुछ दबंगों द्वारा अवैध रूप से नाला खोदे जाने के कारण विद्यालय परिसर में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है।READ ALSO:-बच्चों के स्वास्थ्य का 'सुरक्षा कवच': DM ने रवाना की 'टीका मित्र वैन', मेरठ में अब घर-घर पहुंचेगा '5 साल में 7 बार' टीकाकरण का मंत्र   स्कूल के खेल के मैदान में जमा हो रहा गंदा पानी न केवल विद्यालय की 84 साल पुरानी इमारत के लिए खतरा बन गया है, बल्कि यहां पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों के स्वास्थ्य पर भी प्रश्नचिह्न लगा रहा है। इस गंभीर समस्या को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता पुनीत शर्मा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप और कार्रवाई की मांग की है।   ऐतिहासिक धरोहर पर संकट: 1942 से संचालित है विद्यालय सबसे पहले इस विद्यालय के महत्व को समझना आवश्यक है। जवाहर इंटर कॉलेज (छोटा मवाना) कोई साधारण स्कूल नहीं है। यह एक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है, जो सन् 1942 से संचालित है। जिस दौर में देश में 'भारत छोड़ो आंदोलन' की गूंज थी, उस समय से यह संस्था क्षेत्र में शिक्षा का प्रकाश फैला रही है।   शिकायतकर्ता पुनीत शर्मा (निवासी बेगम पुल, मेरठ) द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार, स्कूल की दीवार के ठीक पास 3 फुट गहरा अवैध नाला (Illegal Drainage) कुछ स्थानीय लोगों द्वारा खुदवा दिया गया है। यह निर्माण न केवल विद्यालय की संपत्ति का अतिक्रमण है, बल्कि यह ऐतिहासिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है।   क्या है पूरा मामला? (The Complete Incident) घटनाक्रम के अनुसार, कुछ अज्ञात या स्थानीय दबंग लोगों ने बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के स्कूल की बाउंड्री वॉल के पास खुदाई शुरू कर दी। देखते ही देखते वहां एक 3 फुट गहरा नाला खोद दिया गया। हैरानी की बात यह है कि इस नाले का निर्माण तकनीकी रूप से पूरी तरह गलत है।   निकासी (Outlet) नदारद: किसी भी ड्रेनेज सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका 'आउटलेट' या निकास होता है, जहां से पानी बड़े नाले या सीवर लाइन में जाता है। लेकिन, यहां खोदे गए नाले का किसी भी बड़े मुख्य नाले से मिलान नहीं किया गया है। उल्टा ढलान: नाले का ढलान (Slope) वैज्ञानिक तरीके से नहीं बनाया गया है। परिणाम: निकासी न होने के कारण, नाले में आने वाला गंदा पानी आगे बहने के बजाय ओवरफ्लो होकर स्कूल के खेल के मैदान (Playground) में जमा हो रहा है।   छात्रों के स्वास्थ्य पर मंडराता खतरा (Health Hazards) विद्यालय में जमा गंदा पानी केवल गंदगी की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर स्वास्थ्य आपातकाल (Health Emergency) का संकेत है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, रुका हुआ गंदा पानी मच्छरों के प्रजनन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होता है।   बीमारियों का खतरा: डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे जानलेवा बुखार फैलाने वाले मच्छर ऐसे ही पानी में पनपते हैं। संक्रमण: स्कूल के मैदान में गंदे पानी के संपर्क में आने से बच्चों को त्वचा संबंधी रोग (Skin Diseases) होने का खतरा है। दुर्गंध: गंदे पानी से उठने वाली दुर्गंध के कारण कक्षाओं में पढ़ाई करना दूभर हो गया है।   सामाजिक कार्यकर्ता पुनीत शर्मा ने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि "बच्चों के स्वास्थ्य, विद्यालय व सामाजिक सरोकार को दृष्टिगत रखते हुए" इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।   प्रशासनिक अमले पर गंभीर सवाल यह मामला सिर्फ एक नाले का नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का भी है। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र में बहुत ही तार्किक प्रश्न उठाए हैं जो सीधे तौर पर नगर पंचायत, ग्राम सभा और नगर निगम की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करते हैं।   "ऐसे में कोई भी व्यक्ति/समूह कैसे कोई सार्वजनिक नाला सड़क के किनारे बना सकता है? यह प्रशासनिक अमले के लिए प्रश्न चिह्न है। ऐसे तो कोई भी अपनी मर्जी से किसी भी जगह नाले-नाली खोदने लगेंगे। नगर पंचायत, ग्राम सभा, नगर निगम, विकास प्राधिकरण की तो आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी कहीं भी कुछ भी निर्माण कर दें?" - (शिकायत पत्र का अंश)   यह सवाल जायज है। उत्तर प्रदेश में जहां सरकार अवैध निर्माण और भू-माफियाओं (Land Mafia) के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपना रही है, वहां दिनदहाड़े एक इंटर कॉलेज के सामने अवैध खुदाई कैसे हो गई? क्या स्थानीय पुलिस और लेखपाल को इसकी भनक नहीं लगी?   तकनीकी पहलू: सरकारी नक्शे में नाले का कोई वजूद नहीं शिकायत में एक और चौंकाने वाला दावा किया गया है। पत्र के मुताबिक, "आज तक भी किसी नक्शे में नाला/नाली तस्दीक नहीं है।" यानी, राजस्व विभाग (Revenue Department) या नगर निकाय के रिकॉर्ड में इस जगह पर किसी नाले का प्रस्ताव ही नहीं है।   जब कोई निर्माण सरकारी नक्शे में नहीं होता, तो उसे अवैध अतिक्रमण (Illegal Encroachment) की श्रेणी में रखा जाता है। सार्वजनिक सड़क या सरकारी स्कूल की जमीन के पास बिना अनुमति के खुदाई करना 'सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम' (Prevention of Damage to Public Property Act) के तहत दंडनीय अपराध हो सकता है।   सीएम योगी और अधिकारियों से की गई मांगें 22 जनवरी 2026 को भेजे गए इस शिकायती पत्र में पुनीत शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी प्रतिलिपियाँ न केवल मुख्यमंत्री को, बल्कि प्रमुख सचिव (उत्तर प्रदेश शासन), मंडलायुक्त (मेरठ मंडल), जिलाधिकारी (मेरठ) और मुख्य विकास अधिकारी (CDO) को भी भेजी हैं।   प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं: उच्च स्तरीय जांच: मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए कि आखिर किसके आदेश या शह पर यह अवैध निर्माण किया गया। वैज्ञानिक निर्माण (यदि आवश्यक हो): शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि वास्तव में वहां जल निकासी के लिए नाले की आवश्यकता है, तो उसका विरोध नहीं है। लेकिन, यह निर्माण सरकारी विभाग (PWD या नगर निगम) द्वारा सही मापदंड, नक्शे और ढलान के साथ किया जाना चाहिए ताकि पानी स्कूल में न भरे। तत्काल कार्रवाई: यदि यह निर्माण अनावश्यक है, तो इसे तुरंत बंद कराया जाए। दोषियों पर एक्शन: जिन लोगों ने अवैध रूप से यह नाला खुदवाया है, उनके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाए।   अभिभावकों में रोष इस घटना को लेकर स्थानीय अभिभावकों और छात्रों में भी दबी जुबान में रोष है। एक ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान, जहां हजारों बच्चों का भविष्य संवरता है, वहां इस तरह की अव्यवस्था प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाती है। खेल का मैदान बच्चों के शारीरिक विकास के लिए होता है, न कि मोहल्ले का गंदा पानी जमा करने के लिए।   Jawahar Inter College Chota Mawana का यह प्रकरण केवल एक नाले की समस्या नहीं, बल्कि नियम-कानूनों की अनदेखी का उदाहरण है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय या मेरठ के जिलाधिकारी इस पत्र पर क्या संज्ञान लेते हैं। क्या प्रशासन का बुलडोजर इस अवैध निर्माण पर चलेगा, या फिर नौनिहालों को गंदे पानी और बीमारियों के बीच ही अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी?   यह उम्मीद की जाती है कि प्रशासन बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द इस अवैध नाले को बंद कराएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा।   मेरठ के छोटा मवाना स्थित जवाहर इंटर कॉलेज के मुख्य द्वार पर अवैध नाला खोदने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 22 जनवरी 2026 को सामाजिक कार्यकर्ता पुनीत शर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर शिकायत की है कि निकासी न होने के कारण नाले का गंदा पानी स्कूल के खेल के मैदान में भर रहा है। इससे छात्रों में बीमारी फैलने का खतरा है। पत्र में अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई और नाले को बंद करने की मांग की गई है।   Disclaimer: यह समाचार सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की गई शिकायत और स्कूल प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति पर आधारित है। अंतिम निष्कर्ष प्रशासनिक जांच के बाद ही सामने आएगा।  

बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है. "एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा" के संकल्प को साकार करने के लिए जिलाधिकारी (DM) डॉ. विजय कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर से 'टीका मित्र वैन' (Tika Mitra Van) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.READ ALSO:-मेरठ में खौफनाक कदम: पिता की डांट नहीं सह सका 18 साल का बेटा, गुस्से में अवैध तमंचे से पेट में उतार ली गोली; जिंदगी-मौत की जंग जारी   यह वैन केवल एक वाहन नहीं, बल्कि एक चलता-फिरता जागरूकता केंद्र है, जो जनपद के सुदूर ग्रामीण अंचलों से लेकर शहर की तंग गलियों तक जाकर लोगों को टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूक करेगी. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 11 जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित करना है.   इस विस्तृत रिपोर्ट में हम जानेंगे कि 'टीका मित्र वैन' कैसे काम करेगी, बच्चों के लिए कौन-कौन से टीके (Vaccines) जरूरी हैं, और स्वास्थ्य विभाग की इस मुहिम का आम जनता को कैसे लाभ मिलेगा.   जागरूकता का रथ: क्या है 'टीका मित्र वैन'? टीकाकरण को लेकर आज भी समाज के कई वर्गों में भ्रांतियां और जागरूकता की कमी देखने को मिलती है. कई बार अभिभावक काम की व्यस्तता या जानकारी के अभाव में बच्चों के नियमित टीके लगवाना भूल जाते हैं. इसी समस्या के समाधान के लिए 'टीका मित्र वैन' की शुरुआत की गई है.   जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार सिंह ने वैन को रवाना करते हुए कहा, "स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ राष्ट्र की नींव रखते हैं. हमारा उद्देश्य है कि जनपद का कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे. यह वैन घर-घर जाकर यह संदेश देगी कि बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावी, सुरक्षित और आसान तरीका केवल टीकाकरण ही है."   वैन की मुख्य विशेषताएं: ऑडियो-विजुअल प्रचार: वैन में लाउडस्पीकर और प्रचार सामग्री के माध्यम से टीकाकरण के लाभ बताए जाएंगे. कैलेंडर का प्रदर्शन: वैन के बाहरी हिस्से पर बच्चों के टीकाकरण का 'आयु अनुसार कैलेंडर' (Immunization Schedule) प्रदर्शित किया गया है. इससे अभिभावक आसानी से समझ सकेंगे कि किस उम्र में कौन सा टीका लगवाना है. भ्रांतियों का निवारण: वैन के साथ चल रहे स्वास्थ्य कर्मी लोगों के मन में टीकों को लेकर चल रहे डर और गलतफहमियों को दूर करेंगे.   '5 साल, 7 बार': यह फार्मूला क्यों है जरूरी? इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने एक बहुत ही सरल और स्पष्ट संदेश दिया है— "5 साल तक 7 बार टीकाकरण अनिवार्य है."   अक्सर देखा गया है कि माता-पिता जन्म के समय के टीके तो लगवा लेते हैं, लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वे फॉलो-अप टीके (Booster Doses) लगवाना भूल जाते हैं. 'टीका मित्र वैन' इसी बात पर जोर देगी कि एक भी टीका छूटने पर बच्चे का सुरक्षा चक्र कमजोर हो सकता है.   टीकाकरण का महत्व: टीके बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) विकसित करते हैं. यह शरीर को भविष्य में होने वाले संक्रमणों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं. यदि कोई बच्चा टीकाकरण से चूक जाता है, तो उसे गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जो कभी-कभी जानलेवा भी साबित हो सकती हैं या स्थायी विकलांगता का कारण बन सकती हैं.   इन 11 जानलेवा बीमारियों से मिलेगी सुरक्षा 'टीका मित्र वैन' का मुख्य फोकस उन 11 गंभीर बीमारियों पर है, जो बच्चों के लिए बेहद घातक मानी जाती हैं. नियमित टीकाकरण से इन सभी बीमारियों की रोकथाम संभव है. ये 11 बीमारियां हैं:   डिप्थीरिया (Diphtheria): यह गले का एक गंभीर संक्रमण है जो सांस लेने में कठिनाई पैदा कर सकता है. काली खांसी (Pertussis): इसे 'कुकर खांसी' भी कहा जाता है, जो बच्चों के फेफड़ों को बुरी तरह प्रभावित करती है. टेटनस (Tetanus): यह मांसपेशियों में दर्दनाक ऐंठन पैदा करता है और जानलेवा हो सकता है. पोलियो (Polio): यह बीमारी बच्चे को हमेशा के लिए विकलांग बना सकती है. भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन सुरक्षा बनाए रखने के लिए टीकाकरण जरूरी है. टीबी (Tuberculosis): यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों में भी फैल सकती है. (BCG का टीका इससे बचाता है). खसरा (Measles): यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है. रूबेला (Rubella): इसे जर्मन खसरा भी कहते हैं. हेपेटाइटिस बी (Hepatitis B): यह लीवर को नुकसान पहुंचाने वाला गंभीर संक्रमण है. निमोनिया (Pneumonia): न्यूमोकोकल वैक्सीन इससे बचाव करती है. मेनिन्जाइटिस (Meningitis): दिमागी बुखार, जिससे जान जाने का खतरा रहता है. गलाघोंटू: और रोटावायरस डायरिया जैसी बीमारियों से भी बचाव शामिल है.   जिला प्रतिरक्षण अधिकारी (DIO) डॉ. प्रवीण गौतम ने बताया, "हमारी अपील है कि अभिभावक इन बीमारियों की गंभीरता को समझें. ये बीमारियां न केवल बच्चे को कष्ट देती हैं बल्कि परिवार पर आर्थिक और मानसिक बोझ भी डालती हैं. दो बूंद दवा और एक छोटा सा टीका आपके बच्चे को जीवनदान दे सकता है."   निःशुल्क सुविधा और MCP कार्ड की अहमियत जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे नियमित टीकाकरण सत्रों (Routine Immunization Sessions) में ये सभी टीके पूर्णतः निःशुल्क (Free of Cost) लगाए जाते हैं. यह सुविधा जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और गांव स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्रों में आयोजित सत्रों में उपलब्ध है.   मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (MCP Card): डीएम ने अभिभावकों से एक विशेष आग्रह किया है. उन्होंने कहा, "टीकाकरण के बाद एएनएम (ANM) या स्वास्थ्य कर्मी से 'मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड' (MCP Card) जरूर मांगें और उसे संभाल कर रखें. यह कार्ड आपके बच्चे के स्वास्थ्य का पासपोर्ट है. इसमें बच्चे के अगले टीके की तारीख और अब तक लगे टीकों का पूरा रिकॉर्ड होता है."   जिला प्रतिरक्षण अधिकारी की अपील: "जागरूक बनें, जिम्मेदारी निभाएं" वैन रवानगी के दौरान जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. प्रवीण गौतम ने जनसामान्य से भावुक अपील की. उन्होंने कहा कि 0 से 5 वर्ष की आयु बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है. इस दौरान उनकी इम्युनिटी कमजोर होती है, इसलिए उन्हें बाहरी सुरक्षा (Vaccines) की सख्त जरूरत होती है.   डॉ. गौतम ने कहा, "टीका मित्र वैन आपके दरवाजे तक दस्तक दे रही है. अगर आपके घर में या आस-पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है जिसका टीकाकरण अधूरा है, तो तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें. आशा (ASHA) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसमें आपकी पूरी मदद करेंगी."   टीकाकरण में कोताही के परिणाम विशेषज्ञों के अनुसार, जो बच्चे बिना टीकाकरण के रह जाते हैं, वे न केवल खुद जोखिम में होते हैं बल्कि समुदाय के अन्य बच्चों के लिए भी खतरा बन सकते हैं.   बीमारी का प्रसार: बिना टीका लगा बच्चा वायरस का वाहक (Carrier) बन सकता है. इलाज का खर्च: इन बीमारियों के इलाज का खर्च टीकाकरण की तुलना में बहुत अधिक होता है. शैक्षिक नुकसान: बार-बार बीमार पड़ने से बच्चे की पढ़ाई और विकास बाधित होता है.   प्रशासन की तैयारी और भविष्य की योजना 'टीका मित्र वैन' के संचालन के लिए एक विस्तृत रूट चार्ट (Route Chart) तैयार किया गया है. यह वैन उन क्षेत्रों में प्राथमिकता से जाएगी जिन्हें 'हाई रिस्क एरिया' (High Risk Areas) माना जाता है या जहां टीकाकरण का प्रतिशत (Immunization Coverage) कम है. इसमें ईंट-भट्ठे, निर्माण स्थल, और दूरदराज के गांव शामिल हैं.   स्वास्थ्य विभाग की टीमें वैन के साथ-साथ चलेंगी और मौके पर ही छूटे हुए बच्चों की सूची (Due List) तैयार करेंगी ताकि अगले सत्र में उन्हें टीका लगाया जा सके.   जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार सिंह और स्वास्थ्य विभाग की यह पहल 'टीका मित्र वैन' निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है. लेकिन, यह अभियान तभी सफल होगा जब जनता इसमें भागीदारी निभाएगी. सरकार संसाधन उपलब्ध करा सकती है, वैन चला सकती है, लेकिन बच्चे को टीकाकरण केंद्र तक ले जाने की जिम्मेदारी माता-पिता की है.   आइए संकल्प लें कि हम अपने बच्चों को इन 11 जानलेवा बीमारियों से बचाएंगे और उन्हें एक स्वस्थ बचपन का उपहार देंगे. याद रखें, "टीकाकरण है सुरक्षा का वादा, स्वस्थ बच्चा, सशक्त इरादा."   जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट से 'टीका मित्र वैन' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह वैन शहर और गांवों में घूमकर लोगों को बताएगी कि 0 से 5 साल तक के बच्चों का 7 बार टीकाकरण क्यों जरूरी है. यह अभियान बच्चों को पोलियो, खसरा, टीबी और निमोनिया जैसी 11 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए चलाया जा रहा है. सभी सरकारी केंद्रों पर यह टीकाकरण मुफ्त उपलब्ध है.

मेरठ (Meerut): उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां बहसूमा थाना क्षेत्र (Bahsuma Police Station Area) के अकबरपुर सादात गांव में पारिवारिक कलह ने एक भयानक मोड़ ले लिया. शनिवार सुबह पिता से हुए विवाद के बाद एक 18 वर्षीय युवक ने गुस्से में आकर खुद को गोली मार ली.READ ALSO:-मुरादाबाद: हिंदू छात्रा को जबरन बुर्का और धर्मांतरण का दबाव? वायरल वीडियो से बिलारी में तनाव, 5 छात्राओं पर FIR   गोली युवक के पेट में लगी है, जिससे उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है. आनन-फानन में परिजनों ने उसे मेरठ के संस्कार हॉस्पिटल (Sanskar Hospital) में भर्ती कराया, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और अवैध हथियार (Illegal Weapon) के स्रोत का पता लगा रही है.   क्या है पूरा मामला? घटना शनिवार, 24 जनवरी 2026 की सुबह की है. अकबरपुर सादात गांव के निवासी शौकत के 18 वर्षीय बेटे तहसीन (Tahseen) का अपने पिता से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था. बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि तहसीन आवेश में आ गया. उसने घर में रखे 315 बोर के तमंचे (Country-made Pistol) से अपने पेट में गोली मार ली.   गोली चलने की आवाज सुनते ही घर में कोहराम मच गया. परिजन दौड़कर मौके पर पहुंचे तो देखा कि तहसीन खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था.   अस्पताल में चल रहा है उपचार घायल तहसीन को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे मेरठ के संस्कार हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया. चिकित्सकों के मुताबिक, गोली पेट में काफी अंदर तक धंस गई है, जिससे काफी खून बह गया है. युवक की हालत अभी भी नाजुक (Critical) बनी हुई है और उसे डॉक्टरों की विशेष निगरानी में रखा गया है.   पुलिस की जांच और अवैध हथियार पर सवाल घटना की सूचना मिलते ही बहसूमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थाना प्रभारी प्रतिभा सिंह (Pratibha Singh) ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला घरेलू विवाद का लग रहा है. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है.   पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि 18 साल के युवक के पास अवैध तमंचा कहां से आया. पुलिस इस बिंदु पर गंभीरता से जांच कर रही है. थाना प्रभारी ने कहा, "हम मामले की जांच कर रहे हैं. पारिवारिक विवाद के साथ-साथ यह भी पता लगाया जा रहा है कि अवैध हथियार घर में कैसे आया. जांच के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी."     अकबरपुर सादात में पहले भी हो चुकी हैं वारदातें अकबरपुर सादात गांव पहले भी सुर्खियों में रहा है. इससे पहले यहां एक महिला द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने और उसे सांप से कटवाने का मामला सामने आया था. अब इस गोलीकांड ने एक बार फिर गांव में सनसनी फैला दी है. गांव के लोग दबी जुबान में अवैध हथियारों की आसान उपलब्धता पर भी सवाल उठा रहे हैं.   फिलहाल, पुलिस तहसीन के होश में आने का इंतजार कर रही है ताकि उसका बयान दर्ज किया जा सके. वहीं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि कैसे क्षण भर का गुस्सा पूरे परिवार को संकट में डाल सकता है और घर में अवैध हथियारों का होना कितना घातक साबित हो सकता है.   सारांश: मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में शनिवार सुबह 18 वर्षीय तहसीन ने पिता से विवाद के बाद खुद को गोली मार ली. उसे गंभीर हालत में मेरठ के संस्कार अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और अवैध हथियार के स्रोत का पता लगा रही है.